सुर्खेत,८ फागुन ।

घटना ः १  गत जेठ १० गते राती रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा एउटा जघन्य अपराधको घटना भयो । मल्ल थरकी युवतीलाई लिन जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ बाट गएका नवराज विकसहितका ६ जना युवाहरुलाई स्थानीयले कुटपीट गरेर भेरी नदीमा बगाए । 

जातिय विभेदका कारण युवतीका आफन्तहरुले नवराजसहित टीकाराम सुनार, गणेश बुढा, सञ्जु विक, गोविन्द शाही र लोकेन्द्र सुनारको हत्या गरे । घटनाको दोषीहरु अहिले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

घटना ः २

गत असोज १६ गते हुम्लामा अर्काे अपराध भयो । सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयाका स्थानीयले २३ बर्षे महिलाई परपुरुषसँग लागेको भन्दै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । कानूनको बर्खिलाप उडाउँदै श्रीमान्को सहयोगमा गाउँलेहरुले कालो मोसो देले । जुक्ताको माला लगाएर गाउँमा घुमाए । 

अन्त्यमा दिशा खुवाए र कपाल काटीदिए । परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको आरोप पुष्टि गरी कानुनी बाटो अपनाउनुको सट्टा उनका श्रीमान् र गाउँलेले जंगली कानुन प्रस्तुत गरे । प्रहरीले घटनास्थल पुगेपछि बल्लतल्ल उनको ज्यान जोगियो ।

घटना ः ३ गत

भदौ ५ गते शारदा नगरपालिका–१, सल्यानकी ६० बर्षिया पार्वती थापालाई बोक्सीको आरोपमा अपमान खेप्नु प¥यो । छिमेकी २१ वर्षीया सरिता खड्का, २४ वर्षीया गीता खड्का र २३ वर्षीया जयन्ती रोकाले थापालाइ बोक्सीको आरोप लगाए । बोक्सीबाट मुक्ती पाउन भन्दै उनीहरुले थापाको लागि एक सरो कपडा छोडिदिए । 

घटनापछि गाउँभरी थापालाई बोक्सीको आरोप लाग्यो । अपमान सहन नसकेपछि उनले प्रहरीसँग गुहार मागिन् । प्रहरीले कानूनी उपचारको बाटो देखायो । पीडितले सल्यान अदालतमा मुद्दा दायर गरिन ।

अदालतले मंसिर २१ गते बोक्सीको आरोप लगाउने सरिता र गीता खड्कालाई जनही तीन महिना कैद र २५ सय रुपैयाँ र जयन्तीलाई ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला ग¥यो । उल्लेखित घटना कर्णालीमा हुने अपराधका केही

प्रतिनिधिमुल मात्र हुन् । सामाजिक कुसंस्कार, जातिय विभेद र अन्धविश्वास जस्ता कुरितीका कारण कर्णाली प्रदेशमा बर्षेनी श्रृंङ्खलाबद्ध अपराध तथा मानवअधिकार उलंघनका घटना हुँदै आएका छन् ।

२१ सौँं सताब्दीमा पनि कर्णाली सामाजिक अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन सकेको छैन । परिणामतः जातिय विभेद, महिलामाथि भेदभाव, यातना, जस्ता घटनाहरुमा कमी आएको छैन । लामो समयदेखि मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्याङ्क अनसार सन् २०२० मा कर्णाली प्रदेशमा कुल चारसय ८४ वटा मानव अधिकार उलंघनका घटना भएका छन् । तिमध्ये केही घटनाहरु श्रंङ्खलाबद्ध अपराधका घटनाहरु छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुल घटनामध्ये राज्यपक्षबाट ५८ र अन्य पक्षबाट चारसय २८ वटा घटना भएका छन् । सन् २०२० मा कर्णालीमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटना सार्वजिक गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा महिलाहरुमा माथि हुने अपराध तथा

मानवअधिकार उलंघटना घटना बर्षेनी बढ्दै गएको बताए । तथ्यांकअनुसार एक बर्षको अवधिको अवधिमा तीनसय ३२ जना महिलाहरू कुनै न कुनै रुपमा पीडित भएका छन् । जसमध्ये १२ जना महिलामाथि कुटपिट, सात जना महिलाको हत्या, पाँच जना महिलामाथि जातिय विभेद, ८७ जनामाथि बालअधिकार हनन् र दुइसय दुई सय २० जना महिलाअधिकार हन्न भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी राज्यपक्षबाट गरिएका घटनामा २७ जनालाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरेको छ । १२ जनामाथि कुटपिट र सात जनालाई घाइते बनाएको छ । तीनजना व्यक्तिलाई राज्यको आडमा धम्की दिएको छ भने ६ जना नागरिकमाथि अभिव्यक्त स्वतन्त्रा तथा भेला र संगठित हुने अधिकारबाट बन्चित गरेको ईन्सेकले जनाएको छ ।

त्यस्तै गैरराज्य पक्षबाट कर्णालीमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनामध्ये ६३ जनामाथि कुटपिट, ९३ जनामाथि बालबालिका हनन्, ३१ जनाको हत्या, ११ जनामाथि जातिय विभेद र दुईसय २० जनामाथि महिला अधिकार हनन् भएको संयोजक सुवेदीले जनाए ।
अपराध घटनाउन हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड
यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा हुने अपराध नियन्त्रण र मानवअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१’ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२०

को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीमा हुने अपराध नियन्त्रण र कानवअधिकार कार्यान्वयका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदी अपराधीलाई कानूनी सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन अदालतले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । गाउँघरमा हुने अपराध तथा मानअधिकार जन्य घटनालाई पीडितलाई अदालतसम्म पु¥याउन सचेत नागरिकले

समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । अपराध न्यूनिकरण र दोषीलाई कानूनी सजाय दिलाउन न्याय क्षेत्र कहिलै नचुक्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रजातन्त्र र मानवअधिकार एक अर्कोका परिपुरक भएको तर्क गर्दै सुवेदीले कर्णालीलाई न्यायका पहुँच दृष्टिकोणले नमूना बनाउन प्रत्यत्न गरिरहेको जिकीर गरे । अन्य दृष्टकोणले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई न्यायको पहुँचको हिसावल अब्बल बनाउने बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले राज्यले निर्माण गरेका कानुनीको कार्यान्वयन गरे मानवअधिकार हनन घटनामा कमी आउने बताइन । उनले कर्णालीको सामाजिक कुसंस्कार र अन्धविश्वासको कारणा मानवअधिकार हनन् बढी हुने गरेको तर्क गरिन । कर्णाली प्रदेशमा ब्याप्त अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारको जालो तोड्न कर्णाली सरकराल भौतिक

विकाससँगै मानविय विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी वसन्त पन्तले कानुन कार्यान्वयनमा प्रत्येक र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीले सहयोग भूमिमा निर्वाह गर्दै आएको बताए । भौगोलिक विकटता कारण र स्रोत साधनको अभावका कारण घटनास्थल पुग्न चुनौतिपूर्ण रहेपनि कानून कार्यान्वयनमा प्रहरी लागि परेको बताए । कर्णालीमा हुने

मानव अधिकार उलंघनका घटनामध्ये आत्महत्याका घटना बढी रहेको जनाए । त्यस्तै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य पवित्र शाही मानवअधिकार वर्ष पुस्तक मानवअधिकारका घटनाको दस्तावेज भएको तर्क गरिन ।