सुर्खेत, २९ फागुन ।

ष्कर्णालीमा अहिले पनि आधुनिक कृषि प्रणाली भित्रिसकेको छैन । हिमाली जिल्लाहरु मुगु र हुम्लामा रासायनिक मलको प्रयोग छैन । जुम्लामा रासायनीक मलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग न्यून छ । ति जिल्लाहरुका अधिकांश क्षेत्रमा गाइभैसीकै मल प्रयोग गरिन्छ । 

समग्रमा कर्णाली अझै पनि अर्गानिक नै छ । तर रासायनिक मलको प्रयोग कम भयो भन्दैमा कर्णालीलाई अर्गानिक घोषणा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । किनकी कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । कर्णालीले बर्षेनी लाखौको चामलदेखि तरकारीसम्म आयात गर्छ । आँप स्याउ, सुन्तला, ओखर जस्ता फलफूलका लागि कर्णालीको हावापानी उपयुक्त छ । तर व्यवसायिक फलफूल र तरकारी खेतीको अभ्यास भएको छैन । यही वास्तविकतालाई मध्येनजर गर्दै कर्णालीमा व्यावसायिक फलफूल

तथा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई एक करोडसम्मको ऋण उपलब्ध गराएको छ । कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जा पनि लागु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कृषकलाई ऋण दिन सात करोड बजेट छुट्याएको छ । फलफूल तथा कृषिमा छुट्टै पहिचान बनाउन प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको अभियान चलाएको छ । कर्णालीको उत्पादनलाई विषादीरहित बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि अर्थात २०७४ साल फागुन ६ गते मन्त्रीपरिषद

बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर तीन वर्षअघि तय गरेको अर्गानिक प्रदेशको गन्तव्यमा पुग्न भने अझै १५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कृषि विज्ञ तथा जानकारहरुका अनुसार १५ वर्षपछि मात्रै पूर्णरुपमा कर्णाली अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिन्छ । ‘तत्काल कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सक्ने अवस्था छैन’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्रले भने, ‘अबको १५ वर्षपछि मात्रै पूर्णरुपले कर्णाली अर्गानिक प्रदेश

बन्नसक्छ ।’ प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा अनुसार अहिले अर्गानिक प्रदेशका आधारहरु तयार भइरहेको मिश्रले बताए । वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवको प्राङ्गारिक प्रयास सत्रमा बोल्ने मिश्रले यस्तो बताएका हुन् । अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनमा आउनुअघि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला, प्राङ्गारिक मल उद्योग, जैविक विषादी उत्पादन भएपछि मात्र अर्गानिक प्रदेशको लक्ष्य पुरा हुने उनको तर्क छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना अनुसार मन्त्रालयले हरेक पालिकाहरुलाई अर्गानिक बस्तु उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने, विषादी प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्ने र रसायनिक मल खरिदमा अनुदान नदिने नीति लिएको मिश्रले बताए ।
कृर्षिमा न्यून बजेट
कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको तीन वर्ष भयो । तर अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि न्यूनतम आधारहरु तयार भएका छैनन् । विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र जैविक विषादी उत्पादन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु बनेका छैनन् । जैविक विषादी उत्पादन विना रासायनीक विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिदैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने अर्गानिक प्रदेशका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड मध्ये कृषि क्षेत्रमा १० करोड मात्रै बजेट छ । अर्गानिक प्रदेशका आधारहरु तयारीमा न्यून लगानी गरेकै कारण कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । तर मन्त्रालयले भने साझेदार संघसंस्था र केन्द्र सरकारको सहयोगमा अर्गानिक प्रदेशको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
पहिले आत्मनिर्भर बनाऔं त्यसपछि मात्र अर्गानिक
भौगोलिक हिसावले कर्णाली सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यहाँ एउटा परिवारलाई करिव आठ हेक्टर खेतियोग्य जमिन क्षेत्रफल पर्न जान्छ । तर कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । सुर्खेत, सल्यान र रुकुमपश्चिमबाहेक कर्णालीका सात जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । कर्णालीमा खाद्य संस्थानले मात्रै बार्षिक ८० हजार क्विन्टल चामल किनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्छ । कर्णालीले फलफूल र तरकारी पनि उत्तिकै मात्रामा आयात गर्छ । खाद्यान्नमा परनिर्भर भएकै कारण अर्गानिक प्रदेश बनाउन चुनौतिपूर्ण छ । पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएमात्रै अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिने कर्णाली उत्सवका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
तथ्याकं नहुँदा समस्या
‘कर्णालीले बार्षिक कति खाद्यान्न आयात गर्छ लाई प्रश्न गरे । उत्तरमा मिश्रले मन्यालयसँग यसको एकीन तथ्याकं नभएको बताए । तथ्याकं नभएकै कारण नीति निर्माण र कार्ययोजना बनाउन समस्या भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरिरहेका छौँ, तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध जोडिएको छैन’ मिश्रले भने, ‘तथ्याङ्क नहुँदा नीति निर्माण र कार्ययोजना बनाउन समस्या छ ।’ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएमात्रै एकीन विवरण आउने उनको तर्क छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु र जनशक्ति अभावका कारण तथ्याङ्क संकलनमा समस्या हुँदै आएको छ ।