आजभन्दा ११ बर्षअघि दशकौं लामो नागरिक आन्दोलनले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) को जन्म भयो । विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न कर्णालीवासीले ठूलो त्याग र तपस्या गरे ।

दलहरुले राजनीतिक तवरबाट दवाव दिए । नागरिक अगुवा र बुद्धिजीविहरुले आन्दोलनको अगुवाई गरे । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कर्णालीवासीले पेट भोकै राखेर चन्दा दिए । कर्णालीमा शिक्षाको ज्योति फैलाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट बलबुता प्रयोग गरे । कर्णालीवासीको अथक संघर्षले अन्ततः विश्वविद्यालय जन्म भयो । विश्व विद्यालय स्थापनासँगै कर्णालीवासी खुशीयाली छायो । आफ्नै क्षेत्रमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने कर्णालीवासीको एउटै अपेक्षा थियो ।

तर समय सोचे जस्तो भएन । विश्वविद्यालय स्थापना भएको तीन बर्ष नपुग्दै पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लाग्यो । भ्रष्टाचारले सिमा नाघेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धधान आयोगले छानविन थाल्यो । विश्वविद्यालय बनाउने सपना बोकेर आएका केही पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार गरेको पुष्टिले जेलको यात्रा तय गर्नुप¥यो । यही दुःखान्तबाट विश्वविद्यालयको उधोगति सुरु भयो । त्यसपछिका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालयलाई गति लिने प्रयास गरे ।

विश्वविद्यालयको जग बसाल्न तत्कालीन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसलाई समायोजन गरे । बहुमुखी क्याम्पसको समायोजनसँगै विश्वविद्यालयले गति लिने धेरैको आशा थियो । विद्यार्थी अभावको चिन्ता हट्यो । समयक्रम अनुसार भाडाको घरबाट सुरु भएको विश्वविद्यालयका आज भव्य र सुविधासम्पन्न भवनहरु बने । विश्वविद्यालयका आगिंक क्याम्पसहरु विस्तार भए ।

गति लिंदै गर्दा पुनः विश्वविद्यालयमा राजनीतिकले सिमा नाग्यो । पक्ष र विपक्षमा आन्दोलनहरु भए । करिव एक बर्ष बन्द, तोडफोड र ढुंगामुढा सामना ग¥यो । दलहरुले विश्वविद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रको रुपमा विकास गरे । बेथितिले सिमा नाग्यो । पारदर्शीता हरायो ।

यही अवस्थामा गत बर्ष विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति पायो । सुरुवाति दिनमा नयाँ उपकुलपतिले विश्वविद्यालय सुधारका केही नयाँ योजनाहरु ल्याए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्त अबलम्बन गरे । तर ६ महिना नपुग्दै उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंह पनि विवादमा तानिए । विश्वविद्यालय सुधारका लागि उनी एक्लै अगाडि बढ्न थाले ।

पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख र राजनीतिक दलहरुलाई पुरै वेवास्ता गरे । परिणामतः उनलाई प्रतिशोधका आधारमा हेरियो । खराव संस्कृतिमा हुर्किएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरु उपकुलपतिको विपक्षमा उभिए । विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्न सकेनन् ।

बरु उपकुलपति नै विवादित अभिव्यक्तिबाट बच्न सकेनन् । बनावटी वा वास्तविकता उनको अडियो रेकर्डले विवाद छताछुल्ला भयो । अडियो प्रकरणले के निहुँ पाएर उपकुलपतिको विरोध गरौं भनेर दाउ खोजिरहेका बेला प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र राजनीति दलका लागि गज्जवको मसला बन्यो ।

यही मौकामा विश्वविद्यालय सुधारको अभियानमा लागेका उपकुलपतिलाई गलाउने योजना रचिएको छ । यति बुझ्दा बुझ्दै पनि उपकुलपतिले लचकता देखाएका छैनन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु लचक नहुँदा प्राध्यापक र विद्यार्थीले अनेक बहानामा आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनकारीको मुख्य मुद्धा उपकुलपतिको फेरबदल छ । उपकुलपति एउटा राजनीतिक नियुक्तीबाट प्राप्त हुने पद हो । तसर्थ यो पदको ढिलो चाँडो हुने नै छ ।

तसर्थ अब तत्कालका लागि विश्वविद्यालय र आन्दोलनरत पक्षले सहमतिको प्रयास थाले । रोकिएका परीक्षाहरु सञ्चालन हुने वातावरण मिलाऊ । तर आन्दोनको नाममा विश्वविद्यालयको गरिमा नगिराऊ । राजनीतिक स्वार्थका लागि विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलवाड नगर ।