सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त भएका छन् । गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसद फ्लोक्रस गरेका थिए ।

त्यसपछि उनीहरुलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । सोमबार सर्वाेच्च अदालतले एमालेको उक्त निर्णयलाई वेधानिक ठहर गरेसँगै चार जना सांसदको पद गुमेको हो ।फ्लोरक्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद गुमेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधिश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फ्लोरक्रस गर्नु संसदीय दलको निर्देशनविपरीत भन्दै यसअघिको कारबाहीलाई सदर गरेको हो । यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारै जनालाई जेठ २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अदालत गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । ओलीले चार सांसदमाथि गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन् । सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पनि गुमेको हो । कारबाही अघि ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा (सभामुख राजबहादुर शाही) सहित एमालेका २० जना सांसद थिए । त्यो एमालेको एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत थियो । तर अब प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमालेका सांसदको संख्या १६ मा झरेको छ ।

यसअघि एकल बहुमत हुँदा पनि आन्तरिक विवादका कारण एमालेले सरकार गठन गर्न सकेको थिएन । एमालेमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बैशाख ३ गते एमालेका चार जना सांसदले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेका तिनै चार सांसदको कारण जोगिएको कर्णाली सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि स्पस्ट बहुमतमा रहेको छ ।  कर्णाली प्रदेशसभामा अब कायम रहेका ३५ सांसद मध्ये सभामुखसहित एमालेका १६, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।

१८ जना सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्दछ । जुन सत्तारुद्ध दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग पर्याप्त छ । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले तीन, नेपाली काँग्रेसले दुई र फ्लोरक्रस गरेका तीन पूर्वसांसदले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

माओवादीबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र सीताकुमारी नेपाली आन्तिरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री र दीनबन्दु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री छन् ।

फ्लोरक्रस गरेका अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री, कुर्मराज शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।

सरकार स्पष्ट बहुमतमा

एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । फ्लोरक्रसपछि पदमुक्त भएका चार सांसदलाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछि सरकार संकटमा परेको थियो । बहुमतलाई अल्पमतले शासन गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेको अवरोधकै कारण आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रदेश सरकारले संसदबाट पास गर्न सकेन ।

अन्तिम समयमा आएर प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । अब भने सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई सरकार र संसद सञ्चालनमा सहज हुने देखिएको छ । माओवादीले पनि संसदमा हुँदै आएको अन्यौलता र अस्थिरताको अत्य भएको जनाएको छ ।

‘कहिले पद जाने, कहिले फर्किने गर्दा प्रदेशसभा एक किसिमले अन्योलग्रस्त थियो,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले भने,‘सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक अस्थिरिता र अन्यौलतालाई अन्त्य गरेको छ ।’ माओवादी र काँग्रेससँग सरकारका लागि चाहिने बहुमत १८ सांसद छन् ।

‘कानुनी लडाइँ जारी छ’

यसैबीच सोमबार मात्र सांसद पद गुमेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले कानुनी लडाइँ जारी नै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सर्वाेच्चले सोमबार गत जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेश मात्रै खारेज गरेको हो’ उनले भने, ‘फ्लोरक्रसको विषयमा अन्तिम फैसला त हुन बाँकी नै छ, हाम्रो लडाइँ अझै सकिएको छैन ।’ विधि र प्रक्रिया अनुसार नै सर्वाेच्चले गरेको निर्णय आएको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वाेच्चको निर्णय विधि र प्रक्रिया अनुसार नै छ’ उनले भने, ‘हामी अदालतको निर्णयको सम्मान गर्छाैँ ।’ तर नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने सोमबारको सर्वाेच्चको निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।

‘पार्टीको विधि र विद्यान विपरित हिँड्ने सांसदलाई गरेको कारबाही अदालतबाट सदर भएको छ’ उनले भने, ‘कोही पनि दलीय आचरणभन्दा बाहिर रहन मिल्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ, सर्वाेच्चको निर्णय ऐतिहासिक छ ।’

सरकार गठन गर्ने एमालेको प्रयास असफल

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण एमालेले सुरुवात देखिनै सरकारको नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर समय एमालेको पक्षमा भएन । एमाले र माओवादी मिलेपछि मुख्यमन्त्रीमा भागबन्डा भयो ।

भागबन्डापछि कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो । तर पार्टी एकतापछि गत फागुनमा तत्कालीन नेकपा विघटन भयो । अर्थात एमाले र माओवादी पहिलेकै अवस्थामा फर्किए । नेकपाको विघटनसँगै कर्णालीमा पुनः एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्यो ।

एमालेले सरकार गठनका लागि चैत ४ गते सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नै बोलायो । तर त्यसबेला पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले असफल भयो । कारण आन्तरिक विवादका कारण गत बैशाख ३ गते एमालेका चार जना सांदहरुले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए ।

बैशाख १२ गते एमालेले फ्लोरक्रस गर्ने सांसदलाई कारबाही ग¥यो । कारबाहीसँगै एमालेले एकल बहुमत गुमायो । गत जेठ २७ गतेपछि पुनः एमालेको बहुमत फर्कियो । तेस्रो पटक पुनः एमालेलाई सरकारको नेतृत्व लिने अवसर थियोे । सर्वाेच्च अदालतले फ्लोरक्रस गरेका सांसदको पद कायम रहने निर्णय गरिदिएपछि एमालेले बुहमत बहुमत फर्किएको थियो । बहुमत फर्किएपछि एमालेले विवाद मिलाउने प्रयास ग¥यो ।

एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत पनि थाल्यो । तर झण्डै साढे एक महिनासम्म पनि आन्तिरिक विवाद मिलाउन सकेन । विवाद कायमै रहेका बेला सोमबार सर्वाेच्च अदालतले पुनः एमालेका चार सांसदको कारबाही सदर गरेपछि बहुमत गुमेको छ । यसपटक पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेन ।