सुर्खेत, २५ असोज ।

२०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णालीमा ‘अर्गानिक कृषिको आधार खडागरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने’ निर्णय ग¥यो । त्यसको झण्डै दुई वर्षपछि अर्थात् २०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले दुईवर्ष भित्रमा कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने र स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेका यि निर्णयको एउटै उद्देश्य कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनु थियो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै प्राङ्गारिक मल र अर्गानिक वस्तु उत्पादन तथा प्रबर्धन गरिरहेका छन् । सोही अनुसार सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि स्थापना भए । तर कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको अभियानमा भने चुनौती देखिएको छ ।

गुरुयोजना, कृषि विज्ञको अभाव र प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला नहुँदा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘विषादी पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाए मात्रै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिन्छ’ भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिदैन ।’ जसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । कृषकलाई विकल्प दिएर मात्रै विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भन्दै जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको हो ।

तर कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाहरु अर्गानिक जिल्ला घोषणाउन्मूख रहेको सरकारको भनाइ छ । जुम्ला भने यसअघि नै अर्गानिक जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । त्यहाँ विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना भएपछि पहिलो चरणमा कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गर्न सकिने मन्त्री केसीले बताइन् । अहिले पनि ति जिल्लामा न्यून विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै जैविक विषादी उत्पादन भएपछि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने छ । यद्यपी अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान भने सरकारले जारी राखेको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ ।

जसअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले अर्गानिक कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै दीर्घकालिन रुपमा अर्गानिक कृषि प्रदेश बनाउनका अर्गानिक कृषि विषय अध्ययन÷अध्यापन गराउने सरकारको तयारी छ । स्नातक तहमा अर्गानिक कृषि विषय अध्ययनका लागि हाल पाठ्क्रम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अर्गानिक माउण्टेन फ्लेभर सुर्खेत र जर्मनीको क्यासेल विश्वविद्यालयको समन्वयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अर्गानिक कृषि विषयको पाठ्क्रयम तयार पारिरहेका छन् ।

अर्गानिक उत्पादनलाई बढवा दिन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि बस्तुको प्रमाणीकरण, ब्राण्ड निर्माण, प्याकेजिङ बजारिकरण, प्राविधिक धारका विद्यालयमा कृषि पशुसेवा र स्वास्थ्य कार्यक्रम लागुगर्ने, अर्गानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार, प्रदेशस्तरीय अर्गानिक मल र जैविक विषादी उत्पादन उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनेको खण्डमा माटोको उर्बराशक्तीलाई बच्ने, उत्पादन बढ्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

एक दर्जन स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम

अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । दशवटै जिल्लाका विभिन्न एक÷एक वटा क्षेत्रमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसअनुसार सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका र कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । जुम्लाको सिंजा क्षेत्र अर्थात सिंजा, कनकासुन्दरी र हिमा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । त्यस्तै मुगुको सोरु र खत्याड गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम लागु भएका पालिकाहरुमा विषादी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम अन्तरगत अर्गानिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक शिक्षा

अर्गानिक प्रदेश अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले १६ वटा विद्यालयमा कृषि शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । अर्गानिक कृषि मोडेल कार्यक्रम लागु भएका पालिकाका विद्यालयमा कृषि र पशु सेवा प्राविधिक विषयको अध्ययन सुरु भएको हो । जसमध्ये सुर्खेतका भानु माध्यमिक विद्यालय बजेडिचौर, दैलेखको बसन्त माध्यमिक विद्यालय र जगदिश माध्यमिक विद्यालय महावु, जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाको शिव माध्यमिक विद्यालय, कालिकोटमा तिलागुफाको महादेव माध्यमिक विद्यालय, राष्टकोट नगरपालिकाको बडिमालिका मावि र शुभकालिका गाउँपालिकाको महादेव माध्यमक विद्यालयमा कृषि प्राविधिक शिक्षा सुरु भएको छ ।

त्यस्तै जुम्लामा गुठिचौर गाउँपालिकाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, तातोपानी गाउँपालिकाको कालिका माध्यमिक विद्यालय टोप्ला, हुम्लामा सिमकोट गाउँपालिकाको मानशरोवर माध्यमिक विद्यालय, मुगुमा जनज्योति प्राविधिक शिक्षालय जम्सा, डोल्पामा ठूलीभेरी नगरपालिकाको आदर्श माध्यमिक विद्यालय, रुकुमपश्चिममा महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय चौतारा, त्रीवेणी माध्यमिक विद्यालय शिमरुतु, सल्यानमा शिवजन माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर र जीवनज्योती माध्यमिक विद्यालयमा कृषि र पशु सेवातर्फका प्राविधिक विषयहरुको अध्ययन÷अध्यापन भइरहेको छ ।

४१ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक नक्सांकन

प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि ४१ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक नक्सांकन थालिएको छ । विषादी प्रयोग भएको वा नभएको छुट्याउन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । स्थानीय तहमा रसायन र विषादी प्रयोग भएको वा नभएको पहिचान गरी अर्गानिक कृषि क्षेत्रको बर्गिकरण गर्नको लागि कार्यक्रम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ईन्भाइरोमेन्टल रिसोर्स ईन्स्टिच्युट प्रालि ललितपुरले अर्गानिक नक्सांकन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि प्रदेशको वर्तमान कृषिको अवस्था खेतीपातीको तरिका, रसायनिक मल, विषादी तथा हाइव्रिड बिउको प्रयोगको वास्तविक तथ्याङ्क आउने छ । नक्सांकनपछि कृषिको उत्पादनको ब्राडिङ, बजारीकरण, प्रशोधन र भण्डारणका गरेर अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।