सुर्खेत, २६ असार ।

बैशाख २० गते कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक कोरोना परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन भित्रियो । प्रोटेबल साइजको त्यो मेसिनबाट दैनिक १० देखि १५ जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण गर्न सम्भव भयो । संक्रमित क्षेत्रबाट आएका सबैको परीक्षण सम्भव नभएपछि बैशाख दोस्रो साता सुर्खेत र जुम्लामा ठूला क्षमताका पीसीआर मेसिन थपिए ।

जेठ ५ गते कर्णालीमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पृष्टी भयो । त्यसयता दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन् । दुई वटा मेसिनले मात्रै क्वारेन्टाइनमा सबैको परीक्षण सम्भव नभएपछि दैलेख र रुकुमपश्चिममा पनि पीसीआर मेसिन थपियो ।

प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, रुकुमचौरजहारी, दैलेख र जुम्लामा गरी चार जिल्लामा राखिएका कोरोना परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा छन् । चार वटै जिल्लामा ल्यावमा रहेका पीसीआर मेसिनको क्षमता एउटै हो । सबै मेसिन फूलफेजमा सञ्चालन गर्ने हो भने कर्णालीमा दैनिक एकहजार दुईसय भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

तर हाल सातसयको हारहारीमा मात्रै स्वाब परीक्षण हुदै आएको छ । प्रादेशिक प्रयोगशाला सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको मेसिन मात्रै फुल फेजमा सञ्चालन भएको हो । दैलेख र रुकुमको प्रयोगशालामा भने फुल फेजमा चल्न सकेको छैन । प्रयोगशालामा खटिने कर्मचारी अभावका कारण दुबै मेसिनले न्यून संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला अस्पताल दैलेखको प्रयोगशालाले दैनिक दुई चरणमा गरी ५० देखि ७० जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ ।

जबकी जनशक्ति भएको खण्डमा दैलेखको पीसीआर मेसिनले एकै पटकमा ९६ जनाको स्याम्पल परीक्षण गर्नसक्छ । ‘मेसिनले एक पटकमा ९६ जनाको नमूना परीक्षण गर्नसक्छ । तर तर दैनिक ५० देखि ७० जनासम्मको मात्रै परीक्षण गरेका छौँ’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका कोरोना फोकलप्रर्शन थीरप्रसाद रेग्मीले भने, ‘ प्रयोगशालामा तीन जनामात्रै कर्मचारी छन्, कर्मचारी अभावकै कारण परिक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन ।’ प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षमता अनुसार मेसिन सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लामा कोरोनाको संक्रमित झण्डै आठसय पुग्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ’ उनी भन्छन् ‘समुदायसम्म कोरोना फैलिसकेको अनुमान गरिएको छ । तर समुदायमा परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’

पछिल्लो समय उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने केही व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिएको रेग्मीले जनाए । ‘क्वारेन्टाइनमा बसेमा मात्रै होइन, अब समुदायमै परीक्षण आवश्यक छ । तर जनशक्ति र किटहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो’ रेग्मीले थपे, ‘केन्द्र सरकारले पठाएको पहिलो चरणको किट सकिएपछि कार्यालय आफैले केही किट खरिद गरेको छ ।’

भीटीएम किटहरु सम्बन्धित पालिकाले नै खरिद गरेको हुदाँ स्वाब संकलनमा सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘भीटीएम किटको अभाव छैन तर रि–एजेन्ट र आरएन एक्ट्रेक्सन किट अभाव हुने देखिएको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन र किट खरिदमा सहयोग नगरे जिल्लालाई अफ्ठेरो पर्छ ।’ यस्तै रुकुम चौरजहारीको प्रयोगशालामा पनि जनशक्ति अभाव छ । चौरजहारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालामा तीन जनामात्रै कर्मचारी छन् । ‘मेसिन ल्याइसक्यौँ । तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भयो’ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामुकमार गौतमले भने, ‘ प्रदेशले जनशक्ति नपठाएपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’

चौरजहारी नगरपालिकाको प्रयोगशालामा हाल सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक÷एक जना ल्यावका कर्मचारी खटाइएका छन् । जनशक्ति अभावकै कारण चौरजहारीमा दैनिक ७०÷८० वटा मात्रै स्वाब परीक्षण हुने गरेका छन् ।

‘किटको अभाव हुँदैन’

किट अभावकै कारण पटक– पटक परीक्षणमा समस्या झेल्दै आएको कर्णालीमा अबदेखि किटको अभाव नहुने भएको छ । कोरोना परीक्षणको प्रयोग हुने भीटीएम, रि– एजेन्ट र आरएनए एक्ट्रेक्सन लगायतका कुनै पनि किटहरु अभाव नहुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको हो ।

प्रयोगशालाले मागेजती रकम पठाएका छाँै । बजारमा किट अहिले अभाव छैन’ डाक्टर तिवारले भने, ‘अव किट अभावका कारण कर्णालीका कुनै पनि प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण रोकिने छैन ।’ किट खरिदका लागि प्रदेशसँग प्रयाप्त बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेशलाइ जनशक्ति व्यव्स्थापनमा जस्तो किट खरिदमा समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि दैलेखको पीसीआर प्रयोगशालामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी

‘जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हारगुहार गरिरहेकै छौं’

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने कानूनी जटिलताका कारण प्रयोगशालामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘जनशक्ति अभावकै कारण मेसिनको क्षमता अनुसार कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन’ मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद तिवारीले भने, ‘कर्मचारीको चरम अभाव छ । कानूनी प्रावधानका कारण करारमा समेत कर्मचारी लिन सकिदैन ।’

कर्मचारी भर्ना लिनलाई कानूनी जटिलता भएपछि प्रदेशले संघीय सरकार विश्वविद्यालयहरुसँग हारगुहार गरेपनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । ‘संघीय सरकारको सहयोग नपाएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय र एनआरएनसँग जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि गुहार मागेका छौँ’ उनले भने, ‘तर प्रयोगशालामा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौ ।’

यद्यपी साउनको पहिलो साताभित्र जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले जनशक्ति दिएन भने असारभित्र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ’ डाक्टर तिवारीले भने, ‘साउनको पहिलो सातादेखि भने प्रदेशले नै जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल थाल्छ ।’