फ्लोअप : अनुदान रोक्न नेकपा संसदीय दलको निर्देशन

सुर्खेत, ३२ जेष्ठ ।
प्रदेश सरकारले वितरण गर्न लागेको कृषि अनुदान तत्काल रोक्न नेकपा संसदीय दलले निर्देशन दिएको छ । भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयmले मन्त्रीका आफन्त र पहुँचवालालाई तीन करोड अनुदान बाँड्ने तयारी गरेको थियो । किसानका नाममा पहुँचवालालाई अनुदान नबाँड्न सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई शनिवार निर्देशन दिएको हो ।

झण्डै तीन करोड अनुदान मन्त्रीका आफन्तलाई वितरण गर्न लागिएको समाचार शनिवार युगआह्वानले प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै तत्काल उक्त अनुदान रोक्न माग गरेका थिए । शनिबार नै सम्पन्न नेकपा संसदीय दलको बैठकले पहुँचवालालाई दिन लागेको अनुदान तत्काल रोक्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । संसदीय दलको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै नेकपाका प्रदेश सहइञ्चार्जसमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेलले अनुदान वितरणको विषयलाई छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

कँडेलको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि पहुँचवालालाई दिने तयारी भइरहेको उक्त अनुदान वितरण तत्काल रोक्न दलको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अनुदान कुनै पनि हालतमा वितरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सांसद गुलावजंग शाहले जानकारी दिए ।

‘द्वन्दपीडित र विपन्न नागरिकलाई दिने अनुदान पहँुचवालालाई नदिन बैठकले निर्देशन दिएको छ’ सांसद शाहले भने,‘संसदीय दलको बैठकले निर्देशन दिएकोछ, अब सरकारले अनुदान वितरण रोक्नेछ ।’ यस्तै अर्का सांसद दानसिंह परियारले देश कोरोना कहरमा रहेका बेला मन्त्रीले आफन्तलाई मात्र अनुदानका नाममा करोडौंको बजेट दिनु गलत भएको बताउँदै संसदीय दलको बैठकले अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको बताए ।

‘अनुदान वास्तविक कृषकहरूलाई दिइनुपर्छ,’ सत्तारुढ दलका सांसद परियारले भने, ‘पहुँचका आधारमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र आफन्तलाई अनुदान दिनु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले अनुदान रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।’ं मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका द्वन्द्वपीडित, बेरोजगार युवा, प्राविधिक अध्ययन गरेका र विदेशबाट आएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । तर आफ्नै कार्यविधि विपरित मन्त्रालयले मन्त्रीका पीए, सांसदका स्वकीय सचिव र पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता गरी एकसय १६ जनालाई दुइ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तत्काल वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो । यसलाई रोक्न सत्तारुढ सांसदहरुले नै माग गरेका हुन् ।


लेखा समितिको चासो
यसैबीच प्रदेश सरकारले पहुँचवालालाई मात्र अनुदान दिने तयारी गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले अनुदानको विषयमा समितिले छानविन गर्ने बताए । ‘राज्यको करोडौं बजेट मन्त्रीका आफन्त, दलका नेता र कार्यकर्तालाई बाँढ्न पाइदैन’ उनले भने, ‘सरकारले कसलाई र कुन आधारमा अनुदान दिन थालेको हो, लेखा समितिले छानबिन थाल्छ ।’

कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको ज्युधनको रक्षा गर्र्नुपर्ने समयमा सरकार भ्रष्टाचारमा रुमलिन थालेको उनको आरोप छ । अनुदानका नाममा सरकारले आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको भन्दै तत्कालै अनुदानका विषयमा छानबिन गर्न सम्वन्धित मन्त्रीलाई समितिमा झिकाइने जनाए । ‘सरकारले आफन्त र कार्यकर्तालाई अनुदान दिन लागेको सुनिएको छ, समितिले तत्काल मन्त्रीलाई बोलाएर छानबिन थाल्छ’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’

दुई अर्बको कोरोना राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई कोरोना प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ । शनिबार संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा दुई अर्बको कोरोना प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

तत्काल कोरोना अन्त्य नहुने निष्कर्ष निकाल्दै राहत, औषधि, उपचार र उद्दारका लागि बजेटमै छुट्टै कोरोना राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको सांसद खड्कबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । बैठकले गत वर्षको जस्तो डल्लो बजेट नल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । डल्लो बजेट ल्याउँदा सरकार विवादमा पर्ने भन्दै वडाहरु छुट्याएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । सकभर प्रदेश सभामा संशोधन नै गर्नुपर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएको सांसद खत्रीले जानकारी दिए । ‘बजेटलाई डल्लो रुपमा नल्याउन, प्रत्येक वडामा एक करोड जतिको पूर्वाधार बजेट ल्याउन हामीले माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि दुई अर्ब बजेट अलग्गै व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।’  (२०७७ जेष्ठ ३२ गते आइतबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

याे पनि पढ्नुहाेस :-

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गुपचुपमै कृषि अनुदान बाडिँदै

किसानको नाममा मन्त्रीका आफन्तलाई तीन करोड बाँडिदै (११६ जनाको नामावलीसहित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार