-->

कर्णालीकाे प्रथम पञ्चवर्षिय योजना सकियो, कार्यान्वयन भएनन ठुला आयोजना

कर्णाली प्रदेशको कमजोर भौतिक पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयल को हो । स्थापना भएको ६
-->

चिङ्गाड गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए २२ लाखको भात मासु

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले कार्यबिधिको पालना नगरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कार्यविधि पालना
-->

महालेखाको प्रतिवेदन चौकुनेको बेरुजु ३६ करोड, जता फाइदा उतै ध्यान

केन्द्रमा पुगेका सिंहदरबारहरु गाउँगाउँ पुगेपछि तिनीहरु गर्ने गर्ने खर्चको पारदर्शिता, खर्चमा हुने अनियमिता विकास निर्माणका काममा अस्वभाविक खर्चका बिषयमा महालेखा
-->

मनसुनबाट कर्णालीका ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने आँकलन

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०८१ तयार पारेको छ । प्रदेशको आन्तरिक
-->

कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब : प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास र रोजगारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड
-->

शिवालय गाउँपालिकामा मिलेमताेमा सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग

देश संघीयताको अभ्यासमा गएसँगै स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरुबाट नागरिकले विकास र सहज सेवा प्राप्तिमा ठुलो आशा राखिरहेका छन् । स्थानीय
-->

बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक : म्याद सकिनै लाग्दा समस्या देखाएर पन्छिँदै ठेकेदार

५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण