कर्णाली प्रदेश सरकारको औषत ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुन्छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अघि सार्ने विकास बजेटको ठुलो हिस्सा आर्थिक मसान्त अर्थात बैशाखदेखि असार महिनाको अवधिमा खर्च हुन्छ । प्रदेश सरकारद्वारा चार आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत बजेटमा विनियोजन र खर्च क्षमताको विश्ष्लेषण गर्ने हो भने विकास खर्चको दायर बैशाखपछि मात्रै लक्षित बिन्दु नजिक पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

अध्ययन अनुसार प्रदेश सरकारको विकास बजेट अन्तिम चौथो त्रैमासिक अवधिमा ३५ देखि ४२ प्रतिशतको बिचमा खर्च हुने गरेको छ । यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास खर्चको ग्राफ चैतपछि बढ्ने गरेको देखाउँछ । अन्तिम त्रैमासिक अवधिको जेठ महिना लागेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको विन्दु उच्चतम तहमा पुग्ने गरेको प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च क्षमताको अवस्थाले देखाउँछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले असारमा हुने खर्चलाई गलत मानिदैन ।
तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने नाममा समय हुँदा चुप बस्ने र समय घर्केपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा अघि बढाइने आयोजनाको गुणस्तरले भने ठुलो लगानी खेर जाने जोखिम रहन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता विकास खर्चकै हाराहारीमा चालू खर्चसमेत भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पनि अन्तिममा मात्र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूसँगको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीले आयोजना लिएर होल्ड गर्ने, कार्यसम्पन्न गर्नमा इमानदारीता नदेखाउने लगायतका समस्या सिर्जना हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको छ ।

सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा र नहुँदा बजेट तथा परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउने समस्या हामी कहाँ छ । समस्याग्रस्त ठेक्काहरूलाई समयमै खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने समस्यादेखि अर्थ–विविध जस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट राख्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन दर घटाएको छ । बिडिङमार्फत विनियोजित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने हुँदा वास्तविक बजेट खर्च कम देखिने गरेको छ ।
आयोजना स्थलमा स्थानीय जनता वा सरोकारवालाहरूको विवादका कारण निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध भई आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, आवधिक योजनामा आवश्यक तयारी बिनै लक्षित गरिएका सूचकहरू पुरा गर्नमा बजेटलाई केन्द्रित गर्न नसक्नुको परिणाम बजेट कार्यान्वयनमा देखा परिरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन अघि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको साझा धारण नुहनु र बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको अटेरी कर्मचारीतन्त्रका कारण कर्णालीको विकास गती सुस्त बनिरहेको छ । यसर्थ, विगतका चुनौती र सिकाईका आधारबाट कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई चुस्त बनाउँन राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक संयत्रले इमान्दार भएर कार्यसम्पादनमा ध्यान दिनु पर्दछ । जबसम्म जनताका प्रतिनिधिले बनाएको बजेट प्रशासनिक संयत्रले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्दैन तबसम्म समृद्ध कर्णालीको सपना कदापी पुरा हुँदैन । अब बजेट कार्यान्वयनमा नेताहरुलाई मात्र सराप्ने नभई स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामा पनि गम्भिर प्रश्न उठाउन जरुरी छ ।