सुर्खेत, ३२ असार ।
बहुप्रतिक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजनाले निकास पाएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, को बानियाँभार र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, सुब्बाकुनामा लामो समयदेखिको मुआब्जा विवाद सुल्झिएसँगै आयोजनाले निकास पाएको हो । सुब्बाकुना र बानियाँभारका स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग गर्दै प्रशारणलाईनका टावर निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको निरन्तर प्रयासले जग्गाको मूल्यांकन भई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालिएसँगै लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बाँकी तीन वटा हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो । अनियमित विद्युतका कारण सास्ती भोग्न बाध्य कर्णालीका नागरिकलाई राहत दिने लाइफ लाइनको विवाद समाधान भएसँगै यसलाई पूर्णता दिन युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

‘कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्याहरू क्रमशः समाधान हुदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बैजनाथका स्थानीयको जग्गा मूल्यांकनको प्रक्रिया टुंग्याएर क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालेसँगै लामो समयदेखि उक्त स्थानमा अवरूद्व बाँकी तीन टावर निर्माण तत्काल सुरु हुने भएको छ ।’

सुर्खेततर्फको विवाद पनि समाधान भएर काम अघि बढ्न लागेको बताउँदै उनले सुर्खेत हँुदै दैलेखसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको कामसमेत अघि बढेको बताए । ‘हामी सबैको निरन्तर फ्लोअप, दबाव र सहजीकरण पश्चात कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारण लाइन पहुँचको सम्मुखमा पुगेका छौँ ।

अनियमित विद्युतका कारण सास्ती भोगिरहेका कर्णालीबासीका लागि यो आयोजना ‘लाइफ लाइन’ हो । यस विषयमा आ–आफनो ठाँउबाट निरन्तर फलोअप, सहजीकरण र दबाव बढाउन आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले स्थानीयसँगको लामो संवाद र छलफलपश्चात विवाद समाधान भएको बताए । ‘कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारणलाईन सिङ्गो कर्णालीको विद्युत विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले हामीले निरन्तर स्थानीसँगको संवाद र छलफलमार्फत मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याएका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा बाड्ने अन्तिम तयारी छ । अब यस क्षेत्रमा निर्माण गर्न बाँकी तीन वटा टावरको काम केही दिनमा सुरु हुन्छ ।’

अधिकारीले स्थानीयले प्रशासनको प्रस्ताव मानेसँगै कर्णालीको विद्यमान विद्युतको समस्या केही महिनाभित्रै हल हुने दावी गरे । त्यस्तै, सुर्खेततर्फको विवाद पनि समाधान भई निर्माण हुन बाँकी दुई टावरको फाउण्डेशनका लागि विद्युत प्राधिकरणले जग्गाको मुआब्जा दिने काम अन्तिम चरणमा पुरयाएको छ ।

आयोजनाका साइड इन्चार्ज मिलन सुवेदीका अनुसार सुर्खेततर्फ अवरोध गरेका स्थानीयलाई मुआब्जा दिने तयारी रहेको बताए । उनले बानियाँभार र सुब्बाकुनामा स्थानीयको अवरोध हटेसँगै अन्य क्षेत्रमा थप विवाद सिर्जना नभए अबको तीन महिनाभित्र आयोजनाले पूर्णता पाउने दावी गरे । उनका अनुसार स्थानीयको विवाद बाहेकका अन्य क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तो छ आयोजनाको इतिहाँस
२३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म आयोजनाले ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको आयोजनाको दावी छ ।

सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत बैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पु¥याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रशारण लाइनलाई पूर्णता दिन राखिएको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ । आयोजनका एक सय ६२ पोलमध्ये झण्डै एक सय ५६ पोल निर्माण भई अधिकांश स्थानमा तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका साइड इन्चार्ज सुवेदी बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रशारण लाइनबाट चार्ज गरिने मुख्य स्थान सुब्बाकुनामा सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी विवाद नभएका क्षेत्रमा पनि प्रशारण लाइनका टावर निर्माण जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिवास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रशारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसलापछि स्थानीयसँगको विवाद समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सुर्खेतबाट निर्वाचित संघीय सांसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र बाँकेका साथै संघीय सरकारले पहल थालेका थिए । संघीय सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाउने तर विवाद समाधान नभए बल प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि अन्ततः आयोजनालाई पूर्णता दिन बाटो खुलेको हो ।

बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, स्थित सुब्बाकुना सवस्टेसन पुगेर टुङ्गिने प्रसारण लाइनको दुरी ५२ किलोमिटर छ । यसमध्ये झण्डै ४० किलोमिटर लाइन विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रशार लाइनमा जम्मा एक सय ६२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

सुर्खेत खण्डमा हर्रे–छिन्चु–सुब्बाकुना र बाँके क्षेत्रमा कोहलपुर–चिसापानीसम्म विवाद बाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गरेको थियो । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको जिर्ण विद्युत संरचनाले कर्णालीभर विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ । बर्षौ पुरानो विद्युत बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन विद्युत विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरुले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ ।