संघीय सरकारले १७ कार्तिक २०८० को मध्यरात जाजरकोट केन्दविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले जाजरकोट भूकम्प गएको १४ महिनापछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । योजना स्वीकृत भएसँगै घातक कम्पनका कारण क्षति पुगेका संरचाना पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको छ । पुनर्निर्माण योजना नबन्दा जाजरकोटमा अझै पनि क्षतिको विस्तृत आँकलनसमेत हुन सकेको छैन । योजना स्वीकृत भएपछि डोटीमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने, जाजरकोटमा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरे लगत्तै जाजरकोट भूकम्पपछिकोक्षतिको आँकलन र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी तयारी छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेकोदावी गरिएको छ ।

स्रोत परिचालनका आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिनेछ भने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ । गत बर्ष जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण क्षति पुगेका जाजरकोटका ४८ हजार पाँच सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार नौ सय ९७ र सल्यानमा चार हजार चार सय सात घरमा कुनै न कुनै प्रकारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार झण्डै चार सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवन पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बिलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी दोहोरोपन नहुने गरी पुनर्निर्माण शुभारम्भ गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

एक सय ५४ जनाको ज्यान लिने गरी गएको भूकम्पको त्रास जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिक अझै पनि बिर्सन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पीडितहरु अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । यसको मारमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दिर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका नागरिकहरु परेका छन् । यति मात्रै होइन भूकम्प गएको १४ महिनासम्म पनि सरकारले उपब्ध गराउने अस्थायी आवास निर्माणवापतको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत अधिकांश पीडितहरुले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । ढिलै गरी सुरु भएको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अब भने प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । यसमा तीनै तहका सरकारको एकआपसमा समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसमा विकास साझेदारहरुलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । भूकम्पबाट पाठ सिक्दै प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणसँगै हरेक प्राकृतिक विपद्मा सरकारी उपस्थिती बलियो बनाउँन राज्यले बिलम्ब गर्नुु हुँदैन । अर्कोतर्फ पहँुचका आधारमा नक्कली लाभाग्राही समेटिने तर वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । भूकम्पबाट थिलोलो भएका क्षेत्रका नागरिकको पीडामा मलहम लगाउने गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउन बिलम्ब नहोस् ।