समय–सयममा निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले भुक्तानी रोकेको भन्दै काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँने गरेका छन् । अव्यवहारिक कानुन, अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र असहयोगी कर्मचारीतन्त्रका कारण समयमै पूर्वाधार विकासको काम सम्पन्न नहुँने दाबी निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको यो दाबी गलत हो भन्न त नमिल्ला तर, कर्णालीका केही सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदारले गरेको चरम लापरवाहीले भने समग्र यो क्षेत्रकै बदनाम भइरहेको छ । स्रोत सुनिश्चित भई निर्माणपूर्वका सबै प्रक्रिया पुरा भएर ठेक्का लागेका योजनाहरु तोकिएकै समयमा निर्माण नगरेर ठेकेदारहरु आफै बदनामको सुचिमा दर्ज भइरहेका छन् । यसले समग्र निर्माण व्यवसायीप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ । कर्णाली भौगोलिक हिसावले कठिन भुगोल भएको क्षेत्र हो । त्यसैले पनि यहाँ सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न चुनौती छ । तर, भौगोलिकरुपमा सुगम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेका छन् । विभिन्न समयमा शक्तिको आडले ठेक्कामाथी ठेक्का थोपरेर काम नगर्ने ठेकेदारका कारण सास्ती नागरिकलाई भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । वीरेन्द्रनगरका सडक अलपत्र पर्नुमा आफुलाई समाजमा ठुलै व्यक्ति करार गर्नेहरु जिम्मेवार छन् । उनीहरुमा अहिले इमान्दारिताको खडेरी छ ।

यतिसम्म की वीरेन्द्रनगरभित्रका १५ वटा सडक त संघीय उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले अलपत्र पारेका छन् । राजनीतिको आडमा ठेकेदारहरु कर्णाली सरकार भन्दा पनि बलिया बनेर बसेका छन् । यसको असर कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा परिरहेको छ । विभिन्न समयमा निर्माणको जिम्मा लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेर हैरानी दिएका निर्माण व्यवसायीविरुद्ध प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पछिल्लो समयमा रुग्ण तथा म्याद सकिएका आयोजना नबनाउने ठेकेदारमाथी निगरानी बढाएको छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष पनि हो । केही समय अगाडी निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका रामेछापबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद तथा हालका संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनीले वीरेन्द्रनगरका केही रणनीतिक सडकहरु अलपत्र पारेपछि एक्सनमा उत्रिएको निर्देशनालयले थप तीन वटा निर्माण कम्पनीलाई छिटो काम सम्पन्न गर अन्यथा ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेबिहार दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको जिम्मा पाएको अमर÷सिस्ने÷नेपाल मेघा जेभी, नेपालगञ्ज–३, रानीबासदेखि रहकुलसम्म सडक निर्माणको ठेक्का लिएको नान्जिला एण्ड आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाण्डौं र कुहिने–जामु–विद्यापुर–भक्ताडी र जंगलघाट सडक निर्माणको जिम्मा लिएको अनक÷जयदेवी÷सनलाइट जेभी, नेपालगञ्ज–१३, बाँकेविरुद्ध अन्तिम एक्सनमा उत्रिने चेतावनी सरकारको छ ।

सरकारलाई नै नटेरेर आयोजना रुग्ण राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी मात्रै दिएर हुँदैन । ठेक्का सम्झौता हुँदा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार अलपत्र परेका आयोजना निर्माण गर्दा अब लाग्ने लागतको दोब्बर रकम उनीहरुसँग असुल गर्ने ताकत सरकारले राख्नुपर्दछ । ता कि भविष्यमा ठेक्का मात्रै ओगट्ने काम नगर्ने मानसिकताबाट ग्रसित निर्माण व्यवसायीले सबक सिकुन । ठेक्का दिने तर त्यसको आवश्यक मूल्यांकन तथा अनुगनम नगर्ने सरकारी रबैयाका कारण पनि ठेकेदारहरु बलिया बनेर हिँडेका छन् । अर्कोतर्फ भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुनुले पनि उनीहरुलाई थप मद्दत मिलेको छ । जबसम्म राज्यको स्रोत र साधानको सहि ढङ्गबाट परिचालन गर्न सरकारी निकायहरु जिम्मेवार र ठेकेदारहरु इमान्दार बन्दैनन् तबसम्म पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन । सरकारका तर्फबाट स्रोत सुनिश्चित भएर फिल्डमा सुरक्षित काम गर्ने वातावरण बनेको अवस्थामा काम नगर्ने जो कोही पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्दछ ।