कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा हरेक पटक हुने आमाहरुको असामहिक मृत्युहरुमा आफन्तहरु निष्पक्ष छानबिनको माग राख्छन भने अस्पताल प्रशासन हरेक पटक चुप लागेर बसिदिन्छ किन ? भन्ने प्रश्न आम मानिसमा छ । पछिल्ला केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले यि प्रश्न पुनः एक पटक टड्कारो रुपमा जन्माएको छ ।

हरेक मानिसको बाँच्ने आशाको अन्तिम बिन्दु अथवा बचाउने भगवान हुने स्थान अस्पताल प्रशासनले यति धेरै त्रासपूर्ण वातावरण किन सिर्जना गरेको छ ? के हो कारण ? अरु हरेक कुरामा सहमतिमा पुग्न तयार हुने अस्पताल प्रशासन किन प्रदेश अस्पताल स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मका मिडियामा आएका र नआएकासहितका दर्जनौं आमाहरुको मृत्युका घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग हुन्छ तर किन कहिल्यै छानविन समिति गठन हुँदैन ? के हो त रहस्य ?

२०७८ असोज २२ मा भर्ना भएकी दैलेखकी २ वर्षिय बालिका असोज २३ मा मारेको आरोप लाग्यो । छानविन समितिको माग भयो । घटनाका पिडितहरुलाई गलाएर थामथुम पारियो । त्यसैगरी २९ भदौ २०८० मा सुर्खेतको पञ्चपुर नगरपालिकाकि जानकी रेग्मीलाई अस्पताल प्रशासनको लापर्वाहीले मारेको आरोप लाग्यो आफन्तको । फेरी आठ्वीस नगरपालिका दैलेखकी २२ वर्षिया भिमा गुरुङलाई अस्पतालको लापर्वाहीका कारण मारेको आरोप लाग्यो ।

यि कुनै पनि घटनामा न आफन्तले लगाएको आरोपको अस्पताल नेतृत्वले उपयुक्त र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्यो, न त प्रतिवाद गर्न सक्यो न त मृत्यु प्रकरणका कुनै पनि अनुसन्धान रिपोर्ट पेश गर्न सक्यो । यि प्रतिनिधिमूलक घटनाले पनि पुष्टि गर्छ कि आफन्तले लगायका आरोप र आम नागरिकमा उब्जिएको प्रश्न र त्रास्दी पुरापुर सत्य नहोलान तर पुरै निराधार छ भनेर भन्ने आधार के छ त ? हालका मुख्यमन्त्रीको घरदेखि नजिकै दुरिमा रहेको कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्यको मेरुदण्ड रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालको यो हालत र अवस्था देखेर के बिचार गरिराखेका होलान कुन्नी ?

आम नागरिकमा यसरी प्रश्नहरु उव्जिरहँदा त जिम्मेवार प्रशासन र आशालाग्दो नेतृत्वपंक्तिले निशंकोच समिति गठन किन नगर्ने ? यदि अस्पताल प्रशासनले गर्दैन भने कर्णाली प्रदेश सभा र त्यसका संसदहरुले सदनमा यो विषयले किन स्थान पाएन ? छानविन समिति अस्पताल प्रशासनले नचाहँदैमा मात्र नबनेको हो त ? यो पक्कै हुन सक्दैन । किन सक्दैन भने समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको सर्वोच्च र अन्तिम निकायमात्र अस्पताल प्रशासन होईन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको एउटा निकाय अस्पताल हो । हालै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री वीरेन्द्रनगर वडा नं. ४ निवासी हुनुहुन्छ । अस्पतालसंगै उहाँको निवास जोडिएको छ ।

बाहिरबाट सुन्दरदेखिने अस्पतालभित्रको भद्रगोल र बेथिति, विकृतिमा उहाँको नजर पुग्यो कि पुगेन ? पीडित नागरिकले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पनि पर्छ होला नि ? छानविन समिति गठन हूनु भनेको अस्पताल प्रशासन नेतृत्व नै दोषि देखिनु पनि त होईन ? कि समिति बन्नु भनेको नेतृत्वपंक्ति सिंधै दोषि करार हुनु हो र ? होईन भने त छानबिन समिति गठन हुनु भनेको त अप्रेशनमा संलग्न किकित्सकिय जनशक्तिको जाँच र प्रयोग भएका मेसिन औजारको निरिक्षण, परिक्षण गर्ने कुरा पनि राम्रै त होला ? त्यहाँका मेसिन औजारमै त्रुटि पो छ कि ? यदि त्यो रहेछ भने पनि सुधार्ने मौका त होला ?

यो एउटा सामान्य पदमा जागिरमात्र खाएको व्यक्तिले चाहेर गर्न सकिने ढाकछोप होईन । यो त कि भने गल्ति गरेकाहरुको ढाकछोप गर्न नेतृत्वले मोटो रकमको बार्गेनिङ सफल पार्छ यात यस्ता घटनामा सिंधै नेतृत्वपंक्ति दोषि ठहर हुने भएर समिति नै गठन नगरेर झारा टारिदिन्छन ? कि भने त अत्याधुनिक ढोल पिटेर ल्याईएका मेसिन उपकरणमा कमिशनको केमिकलले क्षतविक्षेत बनाएको छ ।

छानविन समिति बनाएमा त्यो पोल खुल्यो भने आफ्नो आजसम्म पापधर्मको समेत ख्याल नगरेर कमाएको आफ्नो साख माटोमा मिल्छ भनेर नै छानविन समिति बनाउन यति महाभारत भएको पक्कै होईन होला । यो आरोपमात्र हो भनेर प्रमाणीत गर्नका लागि पनि बनोस् न त उच्चस्तरिय छनविन समिति । आशा छ अस्पताल प्रशासनमै सिमित रहेन यो विषय अब कर्णाली प्रदेश सरकार र हालै नियुक्त मुख्यमन्त्रीको समेत अवस्था र कार्यदक्षता यहिबाट परीक्षण हुने भो । प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाले तत्काल संसदीय छानविन समिति बनाओस र आगामी दिनमा धेरै आमाको ज्यान सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान पुगोस ।