कर्णाली प्रदेश सरकारले दूग्ध उत्पादक किसानलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन अनुदान वापतको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर पाँच रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन वापतको रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत दूध उत्पादन गर्ने दूग्ध व्यवसायी किसानलाई प्रदान गर्ने भनिएको प्रोत्साहन रकम चालु आर्थिक वर्ष सकिने मिति नजिकिँदै जाँदासमेत किसानले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको बार्षिक कार्यक्रम मै समेटिएको विषयलाई समयमै अगाडि बढाउन ध्यान नदिँदा चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनासम्म किसान प्रोत्साहन रकम पाउनबाट बञ्चित बनेका हुन् । बजेटको अख्तियारी पाउने बित्तिकै सुरु हुनुपर्ने किसान छनौंट प्रक्रिया आठ महिनापछि बल्ल अगाडि बढेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण परियोजनाले १ असोज २०८० यता कर्णालीका किसानको भुक्तानी रोकेपछि किसान झन समस्यामा छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानले पैसा रोकेर मारमा परेका किसानलाई प्रदेश सरकारले दिने भनिएको रकमबाट केही राहत हुने अपेक्षा राखेको भए पनि हालसम्म नपाउनुले थप समस्या सिर्जना भएको गुर्भाकोटका कृषक लालबहादुर बिसीले गुनासो गरे ।

यद्यपी भुक्तानी रोकिएपछि देशै भर भएको आन्दोलनले असोज महिनाको रकम भने प्राप्त भएको बिसीले बताए । पछिल्लो समय सरकारी उपेक्षाका कारण दूध उत्पादक अधिकांश किसान पेशाबाट नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बिसीले बताए ।

दूधले पर्याप्त बजार नपाउनु, पाए पनि कम मूल्य हुनु, लामो समय सरकारी स्वामित्वको संस्थानले भुक्तानी नदिनु लगायतका कारणले दूध उत्पादक किसानहरुमा निराशा छाउँदै गएको बिसीले बताए । यसको प्रत्यक्ष मारमा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका किसान परेर पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुग्दासमेत राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्नुले समग्र पशु व्यवसायमै वितृष्णा बढ्दै जान थालेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो एक बर्षमा लम्पीस्किन रोगका कारण पशुपालक किसानले अर्बौं बढीको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा कर्णालीका किसानको दूध खरिद बापतको झण्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम रोकिँदा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयको मनिटरिङ्ग गर्ने जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपन्क्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेत नै प्रोत्साहन रकम वितरणमा जिम्मेवार देखिँदैन । किनभने अनुदान वितरणका लागि निर्देशनालयले समयमै सुरु गर्नुपर्ने किसान छनौंटको प्रस्ताव आर्थिक बर्ष सुरु भएको आठ महिना अर्थात १ फागुनमा प्रकाशित गरेको छ । निर्देशनालयले आर्थिक २०८०÷८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार दुग्ध उत्पादन गर्ने दुग्ध व्यवसायी कृषकहरुलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको सूचनामा भनेको छ ।

उक्त सूचनामा १ साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको दूध उत्पादन गरी विक्री गरेको आधिकारीक निकायमा दर्ता भएका दुग्ध संकलन केन्द्र, दुग्ध संकलन सहकारी, दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरुबाट दुध खरिदको प्रमाणीत प्रमाणसहित दुध उत्पादन प्रोत्साहन लिन चाहने सुर्खेत जिल्लाका दुग्ध उत्पादक व्यवसायी तथा दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई ३० दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।

सुर्खेतमा मात्रै होइन कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि रकम वितरणका लागि किसान छनौटको प्रक्रिया भर्खर सुरु भएको छ । यति मात्रै होइन सूचनामा उल्लेख गरिएको किसान छनौट मापदण्ड पनि एकदमै झण्झटिलो छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले बनाएको कृषि तथा सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा वास्तविक किसानको पहँुच नपुग्ने गरी झन्झटिलो मापदण्ड बनाईएको कर्णाली डेरी उद्योग तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद जैसी बताउँछन् ।

दुध उत्पादक कृषकले बैंक खाता खोल्नुपर्ने, बैंकको चेक र स्थायी लेखा नम्बर समावेश गर्नुपर्ने, दुध बेचेको सिफारिस लिनुपर्ने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटले ग्रामिण भेगका साना किसान अनुदान रकमबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

यद्यपी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अपनाइएको मापदण्डले केही सहजता भने भएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति लिएको भएपनि वास्तविक किसानका समस्या समाधान गर्ने खालका दीर्घकालिन योजनाहरु अझै अगाडि सार्न नसकेको जैसीको दावी छ । कर्णालीका आठ जिल्लामा झण्डै ४२ हजार बढी किसान दूध उत्पादन पेशामा संलग्न छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा १२ हजार बढी दूध उत्पादक किसान रहेको अध्यक्ष जैसीले बताए ।

रकम वितरणमा किन भयो ढिला ?
दुग्ध उत्पादक किसान स्वयमकै खातामा रकम पठाउने गरी थालिएको प्रक्रियाका कारण अनुदान वितरणमा ढिलाई भएको पशुपन्क्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख कृष्णप्रसाद पंगेनी बताउँछन् । साउन, भदौं र असोज गरी तीन महिनाको रकम भुक्तानीका लागि कार्तिकमा सूचना जारी गरिएको तर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण परियोजनाले किसानको पैसा रोकेपछि दुग्ध उत्पादक किसान मर्कामा नपरुन भन्दै किसानकै खातामा पैसा जानेगरी प्रक्रिया थालनी गरेको उनले बताए ।

उक्त प्रक्रिया थालनी गर्दा अधिकांश किसानको बैंक खाता नभएको, स्थायी लेखा नम्बर नलिएको लगायतका समस्याहरु देखापरेपछि प्रक्रिया पुरा गर्न समय लागेको पंगेनीले दावी गरे । प्रोत्साहन रकम वितरण मापदण्ड अनुसार किसान छनौंट प्रस्ताव आह्वान भई सकेको उल्लेख गर्दै प्राप्त भएका आवेदन उपर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर रकम वितरणको काम सुरु गरिने उनले बताए ।