देशमा गणतन्त्र आएसङ्गै सरकारले बिकास र बिस्तारको कामलाई बिभिन्न तरिकाबाट गर्ने जमर्को गरेको छ । जसअन्तर्गतका हुन टुक्रे योजना यी योजनालाई हेर्दा हालको अवस्था र परिवेशमा त्यो त्यति अर्थपूर्ण देखिएको छैन ।

समग्र क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै छुट्याएका त्यस्ता योजना आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्याउने मेसोमात्र बनेको छ । जसले गर्दा न दिगो बिकास भएको छ न त त्यसको गतिलो उपलब्धि नै भएको छ, छ त केवल आफ्ना आसेपासे खुशी बनाउने मेसो मात्र । यो आरोपमात्र होईन भन्ने कुरा सरकारबाहिर रहेका दलले सरकारले ल्याएका टुक्रे योजनाको बिरोध गर्नु र काम हुनै नसक्ने गरी सत्तासिन दलले घुँडा टेक्नुले नै देखाएको छ ।

यसरी खोजेको उपलब्धि प्राप्त नहुने भैसकेपछी उपलव्धिमूलक काममा लगाउने बुद्धी कस्को आउनेहोला ? खाली यता घुमायो दानमा अनु थपेर आफ्ना आसपासे मोटायो । उता घुमायो उपभोक्ता समितिको नाम दिएर बजेट बनायो त्यो पनि आसेपासेकै भागपा¥यो । भिर पाखामा डेजरले खोलेछ बाटो नाम दिएछ । पानीको श्रोत नभएका ठाँउमा १० लाख खर्च देखाएर १० मिटर पाईप बिछ्याएर बजेट झ्वाम पारेको छ । लाजले पनि लाज मान्ने बेला भयो यि अगुवा बाटो हगुवाले कहिले था पाउने हुन कुन्नी ? यिनका घैटोमा घाम र छातिमा फुल एकैचोटी लाग्ला जस्तो छ । जति जोगी आएनि घस्ने खरानी उस्तै भएर त होला ।

अझ खरानी नभेटेर नमेटिने मसी पोतेका अनुहारहरु भएर होला । नत्र त ल केही व्यक्ति त्यस्ता निस्कनु त स्वभाविक हो तर त्यो पद पाउने बित्तिकै त्यो लुटुवा रोग लाग्ने त मानसिक समस्या नै हो क्यारे । अब हेरौ वन संरक्षण भनेर पैसा छुट्याउँछन केहि बिरुवा ल्याएर रोपे, फोटो खिचे, बिल मिलाए बजेट गोजीमा र भुँडीमा ।

अनि फेरी त्यो विरुवाको हालत बुझ्न भनेर फेरी छुट्याउँछन् हालत बुझेको कागज बनाए फेरि गोजीमा । यस्ता कार्यक्रम बनाउनेले के खान्छन होला कुन्नी ? कोहि यो कार्यक्रम ठिक छैन भन्ने नजन्मिएकै हुन कि जन्मिएर पनि गुप्तवास छन् ? फेरी तिनै प्रतिपक्षमा भए या आफ्ना अनुकुलकाले नपाउने भए भने पुरै थर्काउँछन ।

यसरी अनेकन नाम दिएर टुक्रे योजना बनाएर सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । सरकारले टुक्रे योजना पुरै बन्द गर्नुपर्छ कतिसम्म गर्छन भने स्थानीयलाई रोजगारी दिएको देखाएर डोजर लगाएर काम गरेर समेत भ्रष्टाचार गरेका छन् । यसरी घुमाईफिराई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।

आवश्यकताका आधारमा योजना बनाएर प्रभावकारी रुपमा सकेसम्म सरकारले आफै रोजगारी सिर्जना गरेर त्यस्ता योजना सफल पार्नुपर्छ । यदि त्यो सम्भव छैन भने खुला रुपमा टेण्डर खोल्नुपर्छ । टेण्डर खोल्दा ४०÷५० प्रतिशत घटेर गरेको जत्तिको गुणस्तरिय काम पनि भएको हँुदैन उपभोक्ताका नाममा दान गरेको रकमको उपलब्धी । त्यसैले सरकारले टुक्रे योजनाका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर आसेपासे मोटाउने खेलो बन्द गर्नुपर्छ ।