जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रगति विवरण आठ महिना पछि सार्वजानिक गरेको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै ८५ दशमलव ४४ प्रतिशत प्रगति गरेको दाबी गरेको हो । विभिन्न क्षेत्रका १ हजार ४१९ वटा योजनामध्ये ८३० वटा योजनाहरू सम्पन्न गरी उक्त प्रगति गरिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

सिँचाइ क्षेत्रका ५४१ वटा योजनामध्ये २६८ वटा योजना सम्पन्न गरेको पनि बताइएको छ । त्यसमा ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको, दुई हजार २६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको, खानेपानीका ६२३ योजनामध्ये ३१० वटा सम्पन्न भएको बताइएको छ । १ लाख ३ हजार ३०५ जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पुगेको, ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको, १९४ वटा योजनामध्ये १५९ योजना सम्पन्न गरी १५२ हेक्टर जमिनमा नदी नियन्त्रणको काम भएको मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका ६१ योजनामा ३१ वटा मात्र योजना सम्पन्न भएको, १७ हजार ५८६ जनसंख्यमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको, ८९ प्रतिशत खर्च भएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्री विश्वकर्माको सचिवालय रहेको भवनको तला थपेको कुरालाई समेत प्रगति विवरणमा समावेश गरिएकोछ । आव २०७६÷७७ मा ४६ दशमलव ९५,आव २०७७÷७८ मा ६९ दशमलव ७२, आव २०७८÷७९ मा ७१ दशमलव ४३ र आव २०७९÷८० मा ८५ दशमलव ४४ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबै भन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वनमा गर्नेमा दैलेख रहेको छ । मन्त्रालयले ३२ दशमलव ४७, सुर्खेतले ७० दशमलव १८, जुम्लाले ८४ दशमलव ०६, कालिकोटले ८० दशमलव ०७, सल्यानले ९१ दशमलव ८, रुकुम पश्चिमले ८७ दशमलव २८, जाजरकोटले ९१ दशमलव ३९, हुम्लाले ८२ दशमलव ९१, डोल्पाले ९२ दशमलव ३८ र मुगुले ९३ दशमलव ६ प्रतिशत प्रगति गरेको जनाइएको छ । आव २०७६÷७७ मा २१ हजार ४६७ खानेपानीको सुविधा पाएकोमा आव २०७७÷७८ मा ३० हजार ८३४ जनाले खानेपानी उपभोग गर्न पाएको उल्लेख छ ।

आव २०७८÷७९ मा ५४ हजार ९१७ जनाले खानेपानी पाएका थिए । २०७९÷८० मा एक लाख तीन हजार ३०५ जनाले खानेपानी पाएसँगै २ लाख १० हजार ५२३ जनसंख्याले खानेपानी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै सिँचाइतर्फ आव ०७६÷७७ मा २ हजार ९५५, २०७७÷७८ मा २ हजार १२५, आव २०७८÷७९ मा २ हजार २१०, आव २०७९÷८० मा २ हजार २६९ हेक्टर गरी ९ हजार ५५९ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको बताइएको छ । मन्त्रालयबाट दिइएको निर्देशन अनुसारका कामहरू जिल्लास्थित कार्यालयले नगर्दा मन्त्रालयको काममा बाधा पुग्दै आएको छ ।

आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी टुक्रे योजना र मर्मत योजनाहरू कार्यालय प्रमुखले जथाभाबी बाँड्दा समस्य हुने गरेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पबाट क्षती भएका खानेपानी, सिँचाइलगायतका योजनाहरूको विवरण अझैँ पनि सार्वजानिक गर्न सकेको छैन । योजना निर्माण गर्दा वस्तुस्थिती हेरेर भन्दा पनि व्यक्तिको चाहना अनुसार योजना बाँड्दा समस्या सृजना भएको हो ।