१४ हजार बढीले अझै पाएनन् अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता


जाजरकोटमा भूकम्प पीडितका लागि प्राप्त भएको अस्थायी आवास अनुदान रकम वितरण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको छ । अस्थायी आवास निर्माणको लागि तीन महिना हुँदा पनि १४ हजार बढीले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ । भूकम्प गएको करिब ८२ दिन बित्दासमेत लाभग्राही सूचीकृतले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न जनही २५ हजार रुपियाँका दरले रकम प्राप्त भएको छ । जिल्लामा ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कायम छन् । पहिलो किस्ता रकमका लागि २९ हजार तीन सय २३ लाभग्राहीले स्थानीय तहमा सम्झौता गरेका छन् ।

जसमध्ये २८ हजार तीन सय ७६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम २५ हजारका दरले ७० करोड ९४ लाख रुपियाँ वितरण भइसकेको जनाइएको छ । भेरी, नलगाड, छेडागाड नगरपालिका, बारेकोट, कुशे, शिवालय, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पहिलो किस्ता रकम वितरण गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगबाट माघ १२ गतेसम्म १२ हजार चार सय ९६ जना, सहयोगी निकायबाट पाँच सय २२ गरी जम्मा १३ हजार १८ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

नेपाल सरकारबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा भूकम्प पीडितका अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्राप्त एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपियाँ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा पठाइसकेको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले जानकारी दिए ।

पालिकाको खातामा रकम जम्मा भएपनि लाभग्राहीले नपाउँदा पीडित त्रिपालमुनि बस्नु परेको हो । स्थानीय सरकारले पीडितका लागि आएको रकम छिटोछरितो नदिँदा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बैङ्कले समयमा निकासा नदिएपछि प्रभावित समस्यामा परेका छन् ।

पाँच हजार चार सय ६ लाभग्राही कायम भएको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय २८ घरपरिवारले पहिलो किस्ता रकम निकासाका लागि सम्झौता गरेका छन्  । लाभग्राहीलाई पालिकाले पहिलो किस्ताको तीन करोड सात लाख रुपियाँ वितरण गरे पनि अस्थायी आवास निर्माण हुन नसकेको बताइएको छ ।

४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राहीमध्ये १४ हजार आठ सय ९ जना लाभग्राहीले अहिलेसम्म पहिलो किस्ता रकम पाएका छैनन् । हिउँद सकिन लाग्दा पनि अस्थायी आवासका लागि आएको पहिलो किस्ता पाउनै मुस्किल भएको जनाइएको छ ।

१४ हजार बढीले अझै पाएनन् अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता

हुम्लामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम

१४ हजार बढीले अझै पाएनन् अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता

सडक स्तरोन्नतिको नाममा कामै नगरी २८ लाख