कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । प्रदेश सरकारबाट समयमै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि आई नपुग्नु र उपभोक्ता योजना सम्झौताका लागि ढिलासुस्ती गरेका कारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रामदत्त पाण्डेका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित संरचनाको चालु वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ९ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश संरचनाका कार्यालयले पुँजीगत खर्च कम गर्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट तय गरिएका कार्यक्रमको अख्तियारी जिल्लामा आइपुगे पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि समयमै आइ नपुगेको कारण खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो ।

हिउँदे महिनामा विकास निर्माणका काम तापक्रमको कारण गर्न नसकिनु र बेलैमा कार्यविधि नपुग्नु यसको बाधक रहेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् । कार्यविधि आइपुगेका कार्यालयको उपभोक्ताबाट गरिने कामका लागि उपभोक्ता समयमै सम्झौता गर्न नआएको कारण खर्च कम हुनुमा सहयोग पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारका १० वटा कार्यालयले कुल पुँजीगत खर्चमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जबकि चालु वर्षमा ती कार्यालयको पुँजीगत शीर्षकको बजेट एक अर्ब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यालयगत खर्चको विवरणमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले चार करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले २८ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास कार्यालयको तीन करोड ५६ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालयको ६ करोड ९० लाख, सामाजिक विकास कार्यालयको एक करोड ३८ लाख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय पाँच करोड, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको एक लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।