मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रभावित व्यक्तिहरुको हक अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएको समुहद्धारा मंगलवार कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ६ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको सल्यान, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरु संगठित हुँदै गठन भएका मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन जिल्ला सञ्जाल र अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधी सहित सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल लाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७ अनुसार बजेट, कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश मताहत रहेको सबै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर व्यवस्थापन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धिको तालिमको व्यवस्था गरी सबैका लागि सरल, सहज र निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन नियमित गर्न समेत माग गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुचीमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले विभिन्न ऐन, कानुनमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि सोही अनुसार काम कम भएकाले आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह अध्यक्ष उत्तरा विष्टले बताए ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरे बमोजिम मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण प्रक्रियालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । साथै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भई औषधी उपचारबाट निको हुँदै गरेका अतिविपन्न, विपन्न वर्गका व्यक्ति तथा तिनका आश्रित परिवारका सदस्यहरुको पुनर्स्थापनाका लागि जीविकोपार्जनमा सहयोग हुने खालको कार्यक्रम बनाई लागु गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको ब्यवस्था समेत गरिएको छ ।

उनले अगाडि थपे,‘राज्यले हाम्रा लागि विभिन्न कानुनी दस्ताबेज बनाए पनि कार्यन्यवन नहुँदा र समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई गरिने विभेदका कारण समस्या झेल्नु परेको छ । यसलाई कम गर्न सरकारबाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’

त्यस्तै आइतवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह जिल्ला सञ्जालको एक भेलाले उत्तरा विष्टको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह पुनर्गठन गरिएको छ । उक्त समुहको उपाध्यक्षमा योगिता राना, सचिवमा बिनिता पाण्डे, सह–सचिवमा अञ्जना मल्ल र कोषाध्यक्षमा चन्द्राकला रावत रहेका छन् । त्यस्तै गरी सदस्यमा महेन्द्र खड्का, सर्मिला नेपाली, देवी गिरी र शिला बुढा रहेका छन् ।

जसको सवाल त्यसको नेतृत्व भन्ने सिद्धान्त अनुसार समुह गठन गरी जनचेतना तथा पैरवी मार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई गरिने विभेद कम गर्न तथा अधिकार प्राप्तिका लागि परिचालन गर्न सहयोग गर्दै आएको सी.एम.सी. नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले बताए ।

अहिले सी.एम.सी.नेपालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसंगको समझदारी तथा फेल्म नेपाल, सी.बि.एम. ग्लोबल लगायतको दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको सात वटा जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यको प्रबर्द्धन गर्न बिभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । उक्त भेलामा दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्ला सञ्जालको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।