पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २९ जेष्ठ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङको सात दिन भित्र भुक्तानी गरेमा विद्युत महशुलमा दुईदेखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । १५ औं दिनसम्म बुझाएमा बिल अनुसारको रकम भुक्तानी दिँदा पनि हुन्छ । त्यसपछि भने २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइने प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी नगर्ने जो कोहीलाई पनि प्राधिकरणले विद्युत लाईन काट्ने समेत गर्ने गरेको छ । विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० को विद्युत लाईन काट्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘मिटर रिडिङ भएको ६० औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाईन काटिने’ उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाले महशुल रकम समयमा बुझाउन नसक्ने सर्वसाधारण नागरिकको घरको विद्युत लाईन काट्न सक्छ । तर वर्षौसम्म पनि विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्ने सरकारी निकायका अगाडी भने प्राधिकरणले ‘पर्ख र हेर’ को सिद्वान्त अपनाएको देखिन्छ ।

सुर्खेतमा पनि समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी नगर्ने तथा यस विषयमा वेवास्ता गर्ने सरकारी कार्यालयको सूची निकै लामो छ । सरकारी निकायमा नाममा जडान भएका ३५ वटा मिटरमा उठेको विद्युत महशुल प्राधिकरणले अझै झुत्तानी लिन सकेको छैन ।

विद्युत महशुल समयमा भुक्तानी नगर्ने सरकारी निकायमा कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिन्छ । मन्त्रालयमा दुई वटा विद्युत मिटर जडान भएका छन् । मन्त्रालयले विगत २२ महिनादेखि प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल बुझाएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन लाख ५२ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ २१ पैसा र ५५ हजार सात सय ७१ रुपैयाँ ७२ पैसा गरी कुल चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । विद्युत महशुलको रकम भुक्तानीका लागि चेक काटेर प्रक्रियामा पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कुमार रेग्मीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी भुकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाँएको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाँउन बाकी छ । यसैगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नामा रहेको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले दुई लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । प्रशासनले एक लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दुई लाख ८८ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ पाँच पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

नगरपालिका अन्र्तगत रहेको घण्टाघर क्षेत्रमा प्रयोग भएको विद्युतको महशुल विगत ३१ महिनादेखि नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएकै छैन । सो क्षेत्रको एक लाख ५७ हजार एक सय १० रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा खपत भएको विगत तीन महिना यताको विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी देखिन्छ । कार्यालयको एक लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पाँच पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाँउन बाँकी छ ।

यता भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत विगत ६ महिना देखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । मन्त्रालयले एक साख २७ हजार चार सय २८ रुपैयाँ एक पैसा विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको एक लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाँउन बाँकी नै छ ।

माथी उल्लेखित विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राधिरणले लिन सक्ने हर्जना वाहेकको रकम हो र साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा रही आएका छन् ।

समयमै महशुल बुझाउँदैनन्
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समयमा नै विद्युत महशुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयको संख्या धेरै नै छ । प्राय सरकारी कार्यालयहरुले समयमा नै विद्युत महशुल बुझाएको देखिँदैन । विद्युत महशुल नबुझाँउने अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा खानी तथा भूगर्व विभाग समेत छ ।

यस कार्यालयले विगत ६ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन । यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सात महिनादेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतले, पाँच महिनादेखि क्षेत्रीय संग्राहलयले ४६ महिनादेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कटकुवा स्वास्थ्य चौकीले नौं महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

पाँच महिना देखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय, रेञ्जर कार्यालयले सात महिनादेखि, कर्मचारी मिलन केन्द्रले १७ महिनादेखि, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि, भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि, जल उत्पन्न प्रकोपले सात महिनादेखि, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि, झुप्रा बृहत खानेपानीले १५ महिनादेखि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन महिना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको तीन महिनादेखिको विद्युत महशुल भुक्तानी भएको छैन ।

व्ययभार बढ्यो
कार्यालयहरुले नियमित रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्दा सम्वन्धित कार्यालयको व्ययभार बढ्ने गर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल भुत्तानी ढिलाई भएमा हर्जना समेत जोड्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत खपत गरेका निकायले नै भुक्तानीमा ढिलाई गरिदिँदा सम्वन्धित कार्यालयको व्यवभार बढ्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका लेखा अधिकृत कुमार प्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विद्युत महशुल भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा प्राधिकरणले बिलमा हर्जना रकम थप्दै जान्छ । लामो समसम्म महशुल नतिरी हर्जना सहितको एकमुष्ट महशुल भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले सम्वन्धित कार्यालयमा व्यवभार थपिएको देखिन्छ ।

’यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभांस लगायतको रकम समयमा बुझाउन पनि गाह्रो हुने उपाध्याय बताउँछन् । कार्यालयको व्यवभार बढाउने खालको यस्तो प्रवृत्ती गलत भएको उनको धारणा छ ।

लाईन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
सरकारी निकायले नै समयमा विद्युत महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति अहिलेको भने होइन । धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिरकणले यो समस्या भोग्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युत महशुल वापतको रकम रोकिनुले प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

सुर्खेतमा समेत धेरै सरकारी कार्यालयमा विद्युत महशुल रोकिएको देखेपछि प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण शाखाले विद्युत लाईन काट्ने योजनामा छ । प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण शाखाका प्रमुख युवराज रावतले भने, ‘पहिले त हामी महशुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्छौ । त्यसपछि भने लाईन काट्न सुरु गर्ने योजना छ ।’

मन्त्रालय लगायतका सरकारी कार्यालयको लाईन काट्न सुर्खेत शाखाको अग्रसरताले मात्र नहुने देखेपछि प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेशलगायतका ईकाईसँग समन्वय गरिने उनले बताए ।