देशमा संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकार आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत रहेको जनताका अधिकार उपभोग गराउने जिम्मा अहिले स्थानीय सरकारले पाएका छन् । नेपालमा संघीय शासन प्राणाली लागू भइसकेपछि गाउँमा आएका सरकारले जनताका लागि अहिलेसम्म के काम गरेका छन् । संघीयताले चाहेको विकास कस्तो हो । जिल्लाको विकासका लागि दैलेखमा रहेका ११ वटा स्थानीय सरकारले के के काम गरिरहेका छन् । अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहमा विकासे कामको अवस्था कस्तो छ ? सिंहदरवारको अधिकार दुर्गमका जनताले उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? यी र यस्तै विषय र गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी सम्पादित अंश ः

संघीयतापछि पहिलो समन्वय प्रमुख हुनुभएको छ अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
जिल्ला समन्वय समितिमा हामी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष हामी स्थानीय तहमा पुग्न सकेनौँ क्षमताले सकेसम्म काम ग ¥यौं । स्थानीय सरकाररूरुले नीति नियम कानुन नबनाउँदा काम गर्न केही असहज भयो । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले पनि काममा समस्या देखियो । भौतिक संरचना बनिनसकेको अवस्था थियो । व् यवस्थापनमा पहिलो वर्ष बित्यो अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर भौतिक संरचना बनेका छन् । स्थानीय तहमा जुनरूपले काम हुनुपर्ने थियो कर्मचारी अभाव र संरचनाको अभावले काम सोचेजति काम गर्न नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ ।

स्थानीय तहको विकासमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट छैन भनौँ भने स्थानीय तहका प्रमुखहरू रिसाउलान् भन्ने डर छ । स्थानीय सरकारको कामप्रति जिल्ला समन्वय समिति सन्तुष्ट पनि छैन र असन्तुष्ट पनि छैन । बीचको खालको स्थिति छ । सन्तुष्टि मानौँ भने जनताको आकांक्षाअनुसार काम हुन सकेका छैन ।
असन्तुष्टि भन्ने हो भने उहाँहरूको क्षमताले सकेसम्म आफ्नो तहमा काम गरिरहनु भएको छ ।

संघीयताले चाहेको विकास कस्तो हो ?
संघीयता नेपालमा पहिलोपटक लागू भएको व्यवस्था हो । संघीयताको हामी पहिलो अभ्यासमा छौँ संघीयताले चाहेको विकासभन्दा पनि संघीयताको अभ्यासमा हामीमा केही अभाव छ । पहिलोपटक देशमा संघीय व्यवस्था लागू हुँदा हामी केही अनभिज्ञ पनि थियौँ ।  देशमा संघीयता लागू भयो संघीयता भनेको के हो भन्ने कुराको जनता कर्मचारी हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि संघीयताको विषयमा पूर्णज्ञान थिएन अहिले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले अनुशिक्षण गराएका छन् ।
संघीयताको मर्म भावनाअनुसार अब काम हुन थालेका छन् । संघीयताले चाहेको विकास जनताको चाहाना आकांक्षाअनुसार जनताको घर दैलोमा सिंहदरवारको अधिकार पूग्ने र प्रत्येक्ष जनताले दैनिकी लाभ पाउने खालको विकास अझै नभएको हो कि भन्ने छ ।

दुई वर्षसम्म स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न किन नसकेका होलान् ?
दुई वर्षको अवधि भनेको देखिने खालका विकास गर्नलाई प्रयाप्त पनि होइन । यसो भनिरहँदा दुईवर्षमा कामै गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन । तर, त्यसको पछाडि कारण के उत्पन्न भयो भने पहिलो कुरा कानुनी अड्चनले पनि काम गर्न असहज भयो । विकास गर्नलाई योजना थिएन । कतिपय योजनाको डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि भएको थिएन । सबैभन्दा कठिन चुनौती भनेको स्थानीय तहमा विकासे काम सञ्चालन गर्नैका लागि चाहिने प्राविधिक थिएनन् ।
जनप्रतिनिधि आफैँमा दक्ष थिएनौँ त्यो कुराले अवरोध भयो । संघीयता लागू भइसकेपछि जनताले चाहेको विकास भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायत, सञ्चार, र विद्युत् जस्ता विकासका कुरामा स्थानीय सरकारले काम अगाडि बढाएका छन् ।

अहिले निर्माण सडकमा १२ महिना गाडी चल्ने अवस्था छैनन् नि ?
अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समीक्षा बैठक मात्र गरेर विधि पास गरेका थियौँ । दुई तीन महिना अगाडिको जिल्लासभाबाट प्रतिबद्धतासमेत पास गराएका छौँ ।
प्रतिबद्धतामा ११ वटै स्थानीयतहका केन्द्रसम् म जाने सडक एक वर्षभित्र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी काम हुँदै छ ।
सडकको कुरामा प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि मापदण्ड र विधि अपनाएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने भनेका छौँ । जथाभावी तथा दुई घरका लागि मात्र सडक खन्दा कृषियोग्य जमिन नरहने भूक्षयको बढी सम्भावना रहन्छ । ठूलो बस्तीमा लानैपर्ने सडकबाहेक जथाभावी खन्नलाई बन्द गरिनुपर्छ भनेका छौँ ।

विकासे काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु कसको कमजोरी हो ?
कर्मचारीको समस्याका कारण पनि विकासे योजना समयमा सम्पन हुन सकेनन् । पहिलो वर्ष एक वडामा पचासभन्दा बढी योजना बने । स्थानीय तहमा जनशक्ति कम योजना बढी भएर पनि तोकीएकै समयमा सम्पन हुन नसकेको देखिन्छ ।

सुशासनमा स्थानीय सरकार किन कमजोर देखिएका छन् ?
विकासको महत्वपूर्ण पाटो सुशासन हो । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नसक्नु अहिले चुनौतीको विषय बनेको छ । सुशासनलाई सबै स्थानीयतहले आत्मसात गर्दै जानुपर्छ । कुनै पनि योजना सुरु गर्नु अगाडि आमजनतालाई जानकारी गराई काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । अहिले पनि आम जनतालाई नबोलाई बाठाटाठाहरूको मिलेमतोमा विकासे काम हुने गरेका छन् । यो पनि सुशासनविरोधी कुरा हो । विकासे योजना समापन भइसकेपछि त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना बनेका ठाउँमा होर्डिङबोर्डमार्फत जनतालाई कसले बनायो लागत कति भन्ने बारे जानकारी गराइनु पर्दछ । तर, दैलेखका ११ वटै तहमा त्यो नभएको देखिन्छ ।

संघीयतामा विकास भनेको सडक मात्र हो ?
प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको सडकमा धेरै ध्यान जाने गरेकाले अहिले अरू विकासभन्दा पनि सडकमै बढी लगानी गरिएको छ । सडक चाहिनेभन्दा बढि भएका छन आगामी दिनमा नयाँ सडक खन्नुभन्दा पनि पुरानालाई स्तरोन्नति गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा सडक स्तरोन्नतिसँगै सामाजिक विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ । जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि कृषि क्रान्ति स्वास्थ्य क्रान्ति शिक्षा क्रान्ति अनिवार्य छ ।

अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको छ त ?
संघीयताको मर्म भनेको प्रत्येक जनताले आफ्नो नजिकको सरकारबाट सेवा पाऊन् भन्ने हो । अहिले गाउँमा सिंह आए दरबार आएन भन्ने जनताको गुनासो छ । संघीयता पहिलो भएकाले चुनावमा लगाएका नाराअनुसार विकास हुन सकेन ।
कर्णालीमा मुख्य समस्या कर्मचारीको पनि हो । अहिले विस्तारै सबै कुराको व्यवस्थापन भएको छ । जनताले आफ्नै स् थानीय तहबाट सेवा लिइरहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार जनताले जुन रुपले सुविधा पाउनुपर्ने हो अझै नपाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले जनतालाई चुस्तदुरुस् त र पारदर्शी सेवा जबसम्म दिँदैन तबसम्म जनताले गाउँमा सिंहदरबर आएको महसुस गर्दैनन् ।

स्थानीय तहले अब विकासका कामलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ?
विकासे काममा ढिलो गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन असारे विकासलाई ताक्ने प्रवृत् तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनताको आवश्यकता के हो ठोस पहिचान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गरियो भने त्यसको अनुभूति पनि जनताले गर्न पाउँछन् । अहिले पनि के देखिन्छ भने भनसुनको भरमा टाठाबाठाको भनाइको आधारमा योजना हाल्ने जनप्रतिनिधिमा अभ्यास छ । त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

जिल्लामा हुने विकासे कामको समन्वयनमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
योजना हिजो पनि धेरै बने । तर, टिकाउ हुन सकेनन् । समन्वयको विशेष भूमिका भनेको स्थानीय तहमा हुने विकासे कामको अनुगमन भनिएको छ । त्यहीअनुसार समन्वय सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ । अनुगमन गर्दा समन्वयमा अहिले पनि प्राविधिक छैन विकास निर्माणका कामहरूको मापन गर्नका लागि समस्या छ। विज्ञ टोली भएन भनेर हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ । क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तह प्रमुख उप–प्रमुखलाई स्थानीय सरकार संयुक्त सरकार भएकाले आफ्ना पालिकामा बनाउनुपर्ने नीति विधि कानुन निर्माण गरेर जिल्लाको विकास गर्नतर्फ लाग्न अनुरोध गर्दछु । (थाहाखबरबाट)