देवबहादुर राना

सुर्खेत :  दलित र अन्य समुदायबीचको विभेद हटाउने उद्देश्यले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले नगरस्तरिय आधुनिक सूचना केन्द्रसहितको दलित पुस्तकालय बनाउने योजना बनायो ।

दलित र अन्य समुदायले सँगै बसेर एउटै पुस्तक अध्ययन गर्दा विभेद हट्ने नगरपालिकाको अपेक्षा थियो । छिन्चुमा पुस्तकालय बनाउन नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा चारलाख बजेट पनि छुट्यो । तर पुस्तकालय बनाउने नगरपालिकाको उक्त योजना कागजमै सिमित भयो । बजेट फ्रिज गयो, पुस्तकालय नै बनेन। त्यसपछि पनि दलित प्रतिनिधिहरुले पुस्तकालय बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर एकपटक असफल भइसकेको योजना नगरपालिकाले पुनः दोहो¥याउने पक्षमा छैन । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा नगरपालिकाले दलित संग्रहालय बनाउने अर्काे योजना ल्यायो ।

दलित समुदायको कला र संस्कृति झल्काउँदै पर्यटन पूर्वाधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले वडा नं. ८ मा संग्रहालय बनाउने पक्कापक्की भयो । संग्रहालय निर्माणका लागि संघीय सरकारले तीन करोड १५ लाख र नगरपालिकाले एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरे । तर ढिलागरी बजेट आएको र कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै संग्रहालय निर्माणको सुरुवात नै भएन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो आयोजनाले निरन्तरता पाएको छ ।

तर कहिलेदेखि काम हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । संग्रहालय निर्माणका लागि ठेक्का भइसक्दा पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन नगरपालिकाले दुई बर्षभित्र संग्रहालय निर्माण गरिसक्नुपर्ने गरी मजदुर कन्ट्रक्सनलाई साढे तीन करोडमा ठेक्का दिएको छ । संग्रहालय निर्माणस्थलसम्म पुग्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेको छैन ।

‘संग्रहालय निर्माणस्थलसम्म पुग्ने बाटो बनाउँदै थिएँ, स्थानीयले अवरोध गरे’ निर्माण व्यवसायी हेमकर्ण थापाले भने, ‘डाँडासम्म पुग्ने बाटो नै नभएपछि निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।’ स्थानीयले भने समन्वय अभावका कारण अवरोध भएको जनाएका छन् । ‘ वनक्षेत्र भएका कारण स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्’ स्थानीय पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले भने, ‘छलफल र समन्वय गरेमा स्थानीयले अवरोध गर्दैनन् ।’

दलित समुदायको सीप र कलाको पहिचान बचाइ राख्ने उद्देश्यले संग्रहालय निर्माण थालिएको हो । वन क्षेत्र जोगाउँदै सडक निर्माण गरेको खण्डमा स्थानीयले अवरोध नगर्ने उनको तर्क छ । स्थानीय र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर छिट्टै अवरोध हटाउने अध्यक्ष सुनारले बताए । पुस्तकालय र संग्रहालयको स्थानीय तहमा दलित लक्षित बजेटबाट योजनाहरु बन्छन् ।

तर कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । बार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिले ठूलो संघर्ष गरेर योजनाहरु पार्छन् । तर कार्यक्रममै परेका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । ‘योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्दासम्म दलितका योजनाहरुलाई विभेद गरिन्छ’ भेरीगंगा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर सुनार भन्छन्, ‘धेरै योजनाहरु कागजमा बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’ दलित समुदाय लक्षित योजनाहरु कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने गरेको अर्का वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर मिजार बताउँछन् ।

‘हामी आफै जनप्रतिनिधि भएपछि दलित समुदायका योजनाहरु बनाउन पाएका छौँ, तर कार्यान्वयनमा समस्या नै छ’ उनी भन्छन्, ‘योजना बने पनि कार्यान्वनमा त्यति चासो दिइदैन ।’

बजेट तालिममै सिमित

भेरीगंगा नगरपालिकाले दलित लक्षित बजेट तालिममै सिमित गरेको छ । सुरुवातदेखि नै दलित लक्षित बजेट सीपमुलक तालिममा केन्द्रीत गरेको उपप्रमुख रेणु आचार्यले जनाइन् । ‘दलित समुदायको सीपको संरक्षण र विकासका लागि सीपमूलक कार्यक्रममा जोड दिँदै आएका छाँै’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदायको माग र आवश्यकताको आधारमा सीपमूलक तालिमहरु नै नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्छन् ।’

दलित युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाले सीप सिकाउने अभियान थालेको उनले बताइन् । सीप सिकाउँदै आत्मनिर्भर बनाउँदै अभियान अन्तरगत नगरपालिकाले हालसम्म ४२ जना युवाहरुलाई मोटर ड्राइभिङ तालिम सिकाएको छ ।

प्रत्येक वडाबाट एक÷एक जनाका दरले १४ जनालाई तीन महिनो मोटर ड्राइभिङ तालिम दिएको हो । त्यस्तै २८ जना युवाहरुलाई अटोरिक्सा चालक तालिम सिकाएको छ ।

दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा कुनै वडामा दुई र कुनै वडामा तीन जना गरेर २८ जना युवालाई अटोरिक्सा चालक तालिम दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालिम सिकाउने अभियान नै थालिएको वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर मिजारले बताए ।

‘थोरै बजेटबाट धेरैलाई लाभ हुनेगरी सिपमुलक अभियान थालेका हौँ’ वडाध्यक्ष मिजारले भने, ‘सीप सिकेका युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारी पाएका छन् ।’

वडामा पुग्दैन दलितको बजेट

स्थानीय तहले दलित समुदायका लागि यति नै बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने तोकिएको छैन । स्थानीय तह आफै सरकार भएका कारण आवश्यकताका आधारमा दलित समुदाय लक्षित बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । तर भेरीगंगा नगरपालिकामा भने दलित लक्षित बजेट वडासम्म पुग्ने गरेको छैन ।

नगरपालिकाले वडालाई दलित लक्षित बजेट नदिँदा वडा कार्यालयहरुले छुवाछुतविरुद्ध अभियान मात्रै चलाउने गरेका छन् । ‘वडामा दलितको लागि छुट्टै बजेट आउँदैन, बजेट नै नभएपछि छुवाछुतविरुद्धको अभियान सुरु गरेका छौँ’ वडा नं. ४ का कार्यपालिका सदस्य भुमिकला सुनारले भनिन्, ‘दलितभित्र र अन्य समुदायमा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’

दलित समुदायबीचमा पनि एक–अर्कामा विभेद छ । पहिले दलितभित्रै हुने विभेद, तथा दलित र अन्य समुदायबीच हुने विभेद अन्त्य गर्न छुवाछुतविरुद्धको अभियान थालिएको हो । विभेद अन्त्यका लागि सडक नाटक र कानुनी चेतना जस्ता अभियानहरु थालिएको वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर सुनारले बताए ।

‘दलित समुदायका लागि वडामा बजेट हुँदैन’ वडाध्यक्ष सुनारले भने, ‘बजेट नहुँदा वडाबाट छुवाछुतविरुद्धको सामाजिक अभियान मात्रै चलाउँछौँ ।’