दुर्गा विसि

सल्यान । सल्यानका शिक्षकले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षक नेताहरू समन्वय इकाई मार्फत ज्ञापान पत्र वुझाउनुको साथै धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

शिक्षक, कर्मचारी र सम्बन्धित उमेर समूहका विद्यार्थीको लागि तत्काल खोप लगाउन, आवश्यक पहल गर्न, संघीय सरकारको बजेट अनुसारका बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्ने,विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गैर अभिभावक हटाउनुपर्ने,संघीयता पछि शिक्षामा ठुलो मार खेपिरहेका तथा स्थानीय तहबाट राजनीति प्रतीशोषद पुर्ण व्यवहार भैरहेको र शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय ९समन्वय०मार्फत कामकाज अघि वढाउन भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिक्षा वोर्डको कामकाज समेत जिल्ला स्तरमै वनाउन, पालिका तहका शैक्षिक योजना निर्माणमा शिक्षकका पेशागत संघ संगठनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने लगायतका माग राखी धर्ना दिएका हुन् । शिक्षाको स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासका लागि आउने वजेटमा समेत स्थानीय तहले व्यवास्था गर्ने गरेको दुखेसो रहेको छ ।

शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिएको नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष यादव एकराज वुढाथोकिले बताए ।

धर्ना कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यले शिक्षकलाई फरक ढंगको व्यवहार गरेको बताएका छन् । शिक्षक नेताहरूले शिक्षकका माग पुरा नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

कार्यक्रममा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला सचिव हिरालाल नेपाली, नेपाल ट्रेड युनियनका विरवहादुर सेजवाल, शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेश उप महासचिव बामदेव अधिकारी,नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष एकराज वुढाथोकि,संघर्ष समितिका संयोजक तथा स-अध्यक्ष डा‍. पुर्णपंकज भण्डारी, नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी अनुपा शाह,अखिल नेपाल शिक्षक संघका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका विन्दु केसि लगाएतका शिक्षक नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

साथै समन्वय इकाई प्रमुख लालबहादुर घर्तीलाई ज्ञापन पत्र समेत वुझाएको छ ।शिक्षक प्रति राज्यको विवेध कारिनिति नहटे कडा आन्दोलन हुने जनाएको छ ।हरेक तवरमा शिक्षक प्रति राज्यको ३ तहमै हेप्पाहा प्रविधि रहेको समेत जनाएको थियोे ।शिक्षकलाइ हरेक क्षेत्रमा निजामती सो सरह सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न समेत जोडदार माग गरिएको छ ।