काठमाडौं, २७ माघ ।
जग्गा कारोबार तथा घरजग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि मालपोत कार्यालयहरूमा हुँदै आएको भौतिक भीडभाडलाई घटाउन सरकारले सार्वजनिक पहुँच प्रणाली (पाम) लागू गरेको छ । अनलाइन प्रणाली लागू भएका विभिन्न १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गा तथा घरजग्गाको हक हस्तान्तरण, रोकुवा र फुकुवाजस्ता सेवा छिटोछरितो रूपमा सेवाग्रहीलाई उपलब्ध गराउन पाम प्रणाली प्रयोगमा आएको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यो प्रणाली १८ वटा कार्यालयबाट सुरु गरेको हो । विभागका अनुसार पाम सेवाग्रहीलाई आफू अनुकूल इन्टरनेटको माध्यमबाट सहजता रूपम जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो ।

अहिले विभागले विभिन्न मालपोत कार्यालयका अधिकारीको समन्वयमा कम चाप भएकामा २ जना र अधिक चाप हुने कार्यालयका ५ जना मालपोत अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर कर्मचारीलाई पाम कार्यान्वयन गराउन तालिम दिइरहेको छ । तालिम पाएका कर्मचारीले स्थानीय निकायका पदाधिकारी र इच्छुकलाई तालिम दिनेछन् । चालू आर्थिक वर्षमा अनलाइन प्रणाली लागू भएका सबै कार्यालयमा पाम प्रणाली लागू गरिने तयारी भएको विभागका सूचना अधिकृत विष्णुकुमार महतले जानकारी दिए ।

मुलुकभर १ सय ३१ मालपोत कार्यालय छन् भने सञ्चालनमा आएकाको संख्या भने १ सय २६ छ । बाँकी १८ वटा कार्यालयमा अझै पनि अनलाइन प्रणाली लागू हुन नसकेको महतले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह, व्यक्तिलाई पनि प्रदान गरिने भएकाले मालपोतको सेवाबाट हुने काम उनीहरू आफैंले गर्छन्,’ महतले भने, ‘यसले मालपोत डेस्कमा सेवाग्रहीको चाप कम हुने र प्रयोगकर्तालाई पासवर्ड दिने भएकाले आफैं पनि अनलाइनमार्फत फाराम भरेर डकुमेन्ट सबमिट गर्न सकिन्छ ।’

https://www.youtube.com/watch?v=TPn_0Cg3bOY&t=316s

यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनपछि सेवाग्रहीले कार्यालयका सेवा डेस्कमा १/२ घन्टा कुर्नुपर्दैन । जग्गा फुकुवा र रोक्काको विषय अनलाइन प्रणालीबाटै अटोमेटिक रूपमा फरफारक हुने भएकाले सेवाग्रहीको चाप घट्नेछ । मालपोत नियमावली, २०३६ (छैटौं संशोधन), भू–सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पाम लागू गरिएको हो । यस प्रणालीको माध्यमले जग्गाधनीले आफ्नो हक स्वामित्वमा भएको घरजग्गा (अचल सम्पत्ति) को हक हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने लिखत तथा निवेदन आफ्नो घर वा आफूलाई पायक पर्ने भू–सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइनमै भरी–भराई सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेस गर्न, प्रणालीबाटै लिखत निवेदन प्रिन्ट गर्न सक्छन् ।

विभागका अनुसार यसबाट अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध भएका निवेदन तथा फाराम भर्ने, कार्यालयमा पेस गरिने निवेदन तथा लिखतका लागि आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्ने, निवेदन र फाराम भू–सूचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र फाराम प्रिन्ट गरी सेवाग्रहीलाई उपलब्ध गराउने, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्रहीलाई प्रदान गर्नेलगायत सेवा प्रदान गरिनेछ ।

३ प्रकारका प्रयोगकर्ता
विभागका अनुसार पाम प्रणालीका प्रयोगकर्ता ३ प्रकारका हुनेछन् । विभागले पटके, साधारण र भू–सेवा केन्द्र प्रयोगकर्ता भनी वर्गीकरण गरेको छ । पटके प्रयोगकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड लिँदैनन् । तर, जग्गाधनी आफैंले एक पटकका लागि आफ्नो हक स्वामित्वको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न अनलाइन प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी निवदेन तथा फाराम भर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, साधारण प्रयोगकर्ताले आफ्नो घरजग्गासँग सम्बन्धित विवरण हेर्न र अनलाइन निवेदन फाराम भर्न भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम शुल्क दस्तुर तिरी युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नुपर्छ । भू–सेवा केन्द्र प्रयोगकर्ताअन्तर्गत व्यक्ति, संस्था र स्थानीय तह पर्छन् ।यसमा मालपोत नियमावली, २०३६ (छैटौं संशोधन) अनुसार व्यक्ति भन्नाले कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसाय गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति भनिएको छ ।

नानि देखि लागेको वानी | मालपोत कार्यालय सुर्खेत (भिडियो सहित)