समावेशी सहभागिताको प्रश्नमा कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि अदालतको कठघरामा पुगेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएपछि सरकार कानुनी झमेलामा परेको हो । समावेशिताकै विषयमा मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट परेको यो दोस्रो घटना हो । १० फागुन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् महिला सहभागिता शून्य भएपछि पनि अदालतको ढोका ढकढक्याइएको थियो । अहिले पनि संविधानले अनिवार्य गरेको समावेशी शासन राजनीतिक नेतृत्वले कहिले व्यवहारमा उतार्ने भन्नेमा छ । संविधानको धारा १६८(९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई स्पष्ट आधार बनाएको छ । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद् समावेशिता राख्ने वा नराख्ने विषय मुख्यमन्त्री वा राजनीतिक दलको स्वेच्छाधिकार होइन । संविधानले प्रयोग गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई राजनीतिक सुविधा वा दलगत भागबन्डाले विस्थापित गर्न सक्दैन । अझ धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । 

धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार दिएको छ । अर्थात्, संविधानको संरचना नै स्पष्ट छ । समावेशिता राज्य सञ्चालनको सजावटी सिद्धान्त होइन, नागरिकको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठन गर्दा कुनै समुदायको प्रतिनिधित्वलाई शून्यमा झार्ने निर्णयको संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्छ । यसपटक मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य पारिएको विषय अदालत पुगेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ की ललिता विकले १२ असोज २०८३ मा रिट दायर गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने र हालका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । पेशी १३ असोजमा तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या चार लाख ८९ हजार ६ सय ३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा दलित समुदायका चार सांसद छन् । यस्तो जनसांख्यिक र राजनीतिक उपस्थितिका बाबजुद मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व शून्य हुनु सामान्य राजनीतिक छनोटको विषय मात्र होइन; यसले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधित्वको संरचनामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गर्छ । २०७४ पछि कर्णाली सरकारमा दलित समुदायबाट पाँच जना मन्त्री वा राज्यमन्त्री बनेका छन् । तर, प्रतिनिधित्वलाई निरन्तर संवैधानिक अभ्यास बनाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको गम्भीर कमजोरी हो । अघिल्लो सरकारमा प्रतिनिधित्व भयो भन्दैमा वर्तमान सरकार संविधानको दायित्वबाट मुक्त हुँदैन । अदालतमा रिट पर्नु आफैंमा समस्या होइन; समस्या त संविधान कार्यान्वयन गराउन नागरिकले पटक–पटक अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था हो । संविधानको धारा १६८(९) लाई दलगत भागबन्डाको व्याख्याले कमजोर पार्न मिल्दैन । समावेशिता राजनीतिक कृपा होइन, संवैधानिक आदेश हो । कर्णालीका दलहरूले अब अदालतको आदेश पर्खेर होइन, संविधानको आदेश बुझेर मन्त्रीपरिषद् बनाउनुपर्छ ।