महेन्द्रनगर, ३१ भदौ । 

उमेर ६३ वर्ष । कर्णबहादुर कठायत उनको नाम । कञ्चनपुरको खेलकुद र कर्णबहादुर एकअर्काका परिपूरकजस्तो छ । उनलाई नचिन्ने कमै होलान् । कभर्डहल परिसरको रेखदेखदेखि कार्यालय सरसफाइ गर्नु उहाँको दैनिकी हो । खेलकुदमा ‘कठायत दाइ’का नामले उनी परिचित छन् । सबैको आदरणीय कठायत दाइ भने सेवा सुविधामा सधैँ पछाडि पर्दै आएका छन् । 

“विसं २०४५ मा गार्डका रूपमा काम गर्न खेलकुद कार्यालयमा भर्ना भएँ”, उनले भने, “२०४८ सालमा खेलकुद खारेजीमा पर्यो । केही वर्षपछि जागिर पनि गयो । त्यो बेला मासिक रु १२ हजार तलब थियो ।” जाजरकोटबाट दशकौँअघि बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर आएका कठायतले जीवनका महत्वपूर्ण समय खेलकुद समितिलाइ खर्चिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको जिल्ला खेलकुद समितिबाट उनले नियमसम्मत् सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताउँछन् ।

“खेलकुद समितिले बस्नलाई कभर्डहल परिसरमै झोपडी बनाउन दियो । त्यही झोपडीमा तीन छोराको जन्म भयो”, उनले भने, “बिहान ४ः३० बजेदेखि बेलुकी ८ः०० बजेसम्म कर्भहलमा ड्युटी गर्नुपर्छ । रातिको समयमा पनि रेखदेखमा निस्किन्छु ।” मेरो घर भने पनि यही हो, सेवा पनि यही हो, सर्वस्व नै यही हो, तर सुन्नुपर्ने र देख्नुपर्ने निकायले नदेखे पनि मैले आफ्नो कर्म आजसम्म छाडेको छैन”, उनले भने ।

खेलकुद समितिको कार्यालय सरसफाइदेखि हरेकजसो काममा सक्रिय हँुदै आएका कठायतले सेवासुविधा थपका लागि जिल्ला खेलकुदमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वसित गुहार माग्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । “सरकारले हरेक क्षेत्रका कर्मचारीको न्यूनतम तलब तोकेको छ । मेरो त वर्षौँदेखि रु पाँच हजारभन्दा माथि गएन ।” खेलकुदकै जग्गामा राखेको चिया पसलले जीवन धानेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले मेरो तलब रु पाँच हजार छ । नाति/नातिनीको स्कुलको शुल्क नै रु पाँच हजार ५०० छ”, उनले भने, “ कार्यालय सहयोगीको काम गरेँ तर सेवा सुविधा भने सोअनुसार भएन ।” बार्षिक पोशाक भत्ता भने पाइरहेको उनले बताए । जिल्ला खेलकुद समितिको अध्यक्ष कृष्णदेव पन्त भएका बेला २०६४ सालमा उनको मासिक तलब रु पाँच हजार कायम गरिएको थियो । त्यसयता उनको तलब सुविधा थपिएको छैन ।

जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत कठायत पुराना कर्मचारी भएको बताए । “उहाँ (कठायत)ले खेलकुदमा निकै दुःख गरे । केही दशकअघि रु हजारमा पनि काम गरे । अहिले उमेर बढी भएकाले नयाँ नियुक्ति दिन मिलेन”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भने, “न्यून आयस्रोत भएको समितिले थोरै भए पनि तलब दिएका छौँ ।” उनले समितिको आयस्रोत निकै न्यून रहेको जानकारी दिए ।