१७ कार्तिक २०८० मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका केन्द्रविन्दु भएर गएको ६।४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले हजारौँ नागरिकको घरबार उजाड्यो । एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको उक्त विपद्ले जाजरकोटका भेरी र नलगाड नगरपालिकामा ठूलो क्षति पु‍र्‍यायो । तर, भूकम्पको घाउमा मलम लगाउने पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा पीडितहरू अझै अस्थायी टहरामै जीवन बिताउन बाध्य छन् । अब त्यही अस्थायी आश्रय पनि बाढी र पहिरोको जोखिममा परेको छ । सोमबार नलगाड नगरपालिका–१ र २ को बीचमा पर्ने बौलाह खोलामा आएको बाढीले भूकम्पपीडितका अस्थायी आवाससहित पसल, व्यवसाय र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पु‍र्‍यायो । मानबहादुर विकको तीन कोठे अस्थायी टहरा पूर्णरूपमा बग्यो । बविता महरा, कृष्ण महरा, मेघराज कुमाई, नन्दे महरा र बलबहादुर विकका अस्थायी संरचनामा पनि क्षति पुग्यो । जनक भण्डारीको फ्रेस हाउस र त्यसमा रहेका एक सयभन्दा बढी बोइलर कुखुरा बाढीले बगायो । अन्य पसल, अटो, ट्याक्टर र पानीघट्टसमेत क्षतिग्रस्त भए । मानविय क्षति नभए पनि यस घटनाले भूकम्पपीडितको असुरक्षित बसाइको गम्भीरता उजागर गरेको छ ।

समस्या नलगाडमा मात्र सीमित छैन । ३० साउनमा भेरी नगरपालिका–२, रिसाङ गाउँमा आएको पहिरोले तीन सय २३ घर प्रभावित बनायो । चार जनाको मृत्यु र ११ जना घाइते भए । घर बस्नै नमिल्‌ने भएपछि चार सय ६९ नागरिक अस्थायी होल्‌िडङ सेन्टरमा आश्रित छन् । त्यहाँ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य छ । भूकम्पको त्रासबाट निस्कन नपाउँदै पहिरोको भय भोग्नुपर्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेको असर झनै गम्भीर विषय हो । रिसाङकी ६२ वर्षीया धनसरी कामीले गाउँको सिरानमा पहिरोले चिरा पारेकाले तत्काल घर फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन्। सडक खन्दा कमजोर बनेको भूभागबाट पहिरो खसेको उनको भनाइले विकास निर्माणमा विपद् जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष पुनर्निर्माण अनुदानमा भएको ढिलाइ हो । भूकम्प गएको ३४ महिनापछि मात्रै जाजरकोटका एक सय ८८ लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ताबापत प्रतिघरधुरी ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । नागरिकको घर ढलेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल पहिलो किस्ता पुग्नु राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपद्पछिको पीडा कति लामो बनाउने भन्ने राज्यको कार्यक्षमतामा निर्भर हुन्छ । भूकम्पपीडितलाई वर्षौसम्म टहरामा राखेर फेरि बाढी र पहिरोको जोखिममा छाड्नु पुनर्निर्माण होइन, पीडाको पुनरावृत्ति हो । अब राहतका अस्थायी उपायभन्दा सुरक्षित आवास, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र समयबद्ध पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकलाई टहराबाट सुरक्षित आवासमा सार्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । राज्य चाहिने भनेकै आपतविपद्मा हो । जबसम्म राज्यले विपद्मा परेका नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्दैन तबसम्म लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सफल हुन सक्दैन ।