ओम शाही 

सुर्खेत, १८ भदौ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यतिसम्म कि गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनमा कुल पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ०.००२ प्रतिशत खर्च भएकोमा चैत मसान्तसम्म नौ महिनाको अवधिमा १७.१६ प्रतिशत खर्च हुँदा असार महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको २२.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यो गत आर्थिक वर्षको वर्षभरी खर्च भएको पुँजीगत बजेटको ५०.३० प्रतिशत हिस्सा हो । यो प्रवृत्ति चालु शिर्षकको बजेटमा पनि देखिन्छ । ऋति फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा कुल बजेटको चालुतर्फ औसतमा ३७.२२ र पुँजीगत ३८.१६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखाएको छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा ३३.३८ देखि ३९.९९ प्रतिशत चालु शिर्षकको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस्तै, पँुजीगत बजेटतर्फ अन्तिम त्रैमासिक खर्चकोे हिस्सा ३५.५९ देखि ४२.४२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३८.४३ प्रतिशत चालुतर्फको बजेट खर्च हुँदा ४२.०९ प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३९.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२.४२ प्रतिशत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चालुतर्फ ३३.३८, पुँजीगततर्फ ३५.५९, २०८१/०८२ मा चालुतर्फ ३६.९९, पुँजीगततर्फ ३७.७६ र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा चालुतर्फ ३७.३८ पुँजिगततर्फ ३८.५८ प्रतिशत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना वैशाखदेखि असारसम्म खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले स्थापनाका नौ वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको समयमै खर्च गर्ने क्षमता र तयारी कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । 

आठ वटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले वर्षान्तमा खर्च बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न असफल भएको तथ्यांकले देखाउँछ । समयमै विकास योजना कार्यान्वयन, त्रैमासिक खर्च व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र कार्यान्वयनमा सरकारको  दक्षता कमजोर देखिदै आएको छ । यसरी हरेक वर्ष एक तिहाइभन्दा बढी बजेटको हिस्सा अन्तिम त्रैमासमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयन, तिनको गुणस्तर, पारदर्शिता र बजेटको खर्च प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मन्त्रालय र निकायगत खर्चमा निकै असन्तुलन देखिन्छ । उच्च कार्यान्वयन भएका केही प्रदेश सरकारका निकायले समेत बजेटको ठुलो हिस्सा अन्तिम त्रैमासिकमा खर्च गर्ने गरेको  देखिन्छ ।

यस्तो छ पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५५.७४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तर, चालु बजेट भने त्योभन्दा निकै धेरै ७३.४८ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत बजेट ५८.७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने केही घटेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४.६७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४.५४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६०.०३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु बजेट ७५.४२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने केही घटेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८.३६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२.९५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६६.२३ प्रतिशत चालु बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा चालु र पुँजीगत खर्चको दर फराकिलो देखिन थालेको छ । यसले प्रशासनिक खर्चमा निरन्तरता पाएको भए पनि विकास बजेट खर्चको गतिमात्र कमजोर भएको देखिन्छ ।

चालु आवको एक महिनामा तीन करोड खर्च 

प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो महिनामा तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार नौ सय चार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । यो कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार विनियोजन भएकोमा पहिलो महिना जम्मा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, भने चालुतर्फ ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु वर्षमा कार्यलय सञ्जालन तथा कर्मचारीको तलव भत्ताका लागि १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसाउँछौं : मन्त्री पछाई

बुधबार ऋति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारिता मूल्यांकन, तथा कार्यान्वयन समीक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोधहरुलाई हटाएर काम गर्ने दावी गरे । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा आन्तरिक आम्दानी कम भएको कर्णालीमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरेर नागरिकको जीवनस्तरमाथि उठाउने गरी सरकारले काम गरिहेको उनको भनाई छ । ‘वितका बजेट कार्यान्वयनमा देखिदै आएका संरचनात्मक र व्यवहारिक अल्झनलाई सुधार गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयमा थिति बसाउने योजनाका साथ सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘बास्तवमै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँनु हाम्रा लागि बिडम्बना हो । योजना छनौटदेखि नै भइरहेका गलत अभ्यासका कारण बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको छ । यस वर्ष हामीले योजना बैंकबाट योजना छनौट गरेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउँछ ।’ साथै, उनले असार मसान्तमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने दावी गरे । 

त्यस्तै, अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले प्रदेश सरकारले कर्णालीको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा ल्याएमात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिए । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको अविश्वास, निर्णयमा हुने हिचकिचाहट र कमजोर समन्वयका कारण कर्णालीमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्रबहादुर विक बताउँछन् । 

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको ‘सेक्युरिटी डिले’ले योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानीसम्म ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । समयमै काम सुरु नहुँदा असारे विकास र बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । औद्योगिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले योजना छनौटअघि आवश्यक तयारी र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने तथा काम सम्पन्न भएपछि मात्रै असारमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले योजना छनौट र कार्यान्वयनको पुरानो शैलीकै कारण बजेट खर्च हुन नसक्ने बताउँछन् । योजना बैंकमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकलाई सरल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।