काठमाडौँ, १५ भदौ । 

सरकारले सार्वजनिक खरिदका सबै सूचना अनलाइन प्रणालीमा सीमित गर्ने निर्णय गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा छोटो समयमै त्यो निष्प्रभावी बनेको छ । दैनिक पत्रिकामा टेन्डर सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था हटाएर विद्युतीय खरिद प्रणाली (इजिपी) लाई एकमात्र माध्यम बनाएको सरकार अहिले त्यही प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि फेरि हार्डकपीको सहारा लिन बाध्य भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भदौको निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको इजिपी प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । मर्मतसम्भार र सुधार आवश्यक रहेको तथा प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रणालीमार्फत हुने खरिद प्रक्रिया रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

विडम्बना के छ भने सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर पत्रिकामा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको धेरै समय नबित्दै अनलाइन प्रणाली नै बन्द भएको हो । अब ११ भदौभित्र प्रकाशित भई प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका तथा नयाँ प्रकाशनको क्रममा रहेका बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र सार्वजनिक निकायहरूले भौतिक कागजपत्रमार्फत अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

यसअघि नै इजिपी प्रणालीमा बोलपत्र वा दरभाउपत्र खोलिसकिए पनि आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्कामा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । 

सरकारले भने सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने तर्क गर्दै बोलपत्र सूचना अनलाइनमै मात्र राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) संशोधन गरी पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । 

अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधन पछि संसद्बाटै विधेयक पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, अनलाइन प्रणालीलाई एकमात्र विकल्प बनाउने निर्णय गरेको सरकारले त्यसको सुरक्षा, विश्वसनीयता र वैकल्पिक पूर्वाधार भने तयार नै गरेको थिएन । सरकारको आफ्नै खरिद प्रणाली असुरक्षित भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र अन्ततः कागजी माध्यममा फर्किनुपरेको छ ।

यसअघि, पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दिएका थिए । पत्रिकामा विज्ञापन रोक्ने गरी गरिएको कानुनी संशोधनले असंवैधानिक रूपमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको उनीहरूको दाबी छ । 

सो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नाको कारण मागेको थियो । मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइमै निर्क्योल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश भने दिन इन्कार गरेको थियो ।

वर्तमान सरकार गठनलगत्तै सरकारी सूचनाहरू गोरखापत्रबाहेक निजी पत्रिकामा नदिन उर्दी जारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि, सो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले बदर भइसकेको छ । 

सरकारले एकातिर सार्वजनिक खरिदका सूचना पत्रिकाबाट हटाएर अनलाइनमा केन्द्रित गर्नु र अर्कातिर सोही प्रणालीको सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नसक्नुले मिडियाप्रति वर्तमान सरकारले वक्रदृष्टि राखेको पुष्टि हुने मिडिया सञ्चालहरूको आरोप छ । अर्कातर्फ सरकारले पूर्वाधार र विकल्प तयार नगरी निर्णय गर्न हतार गरेको रूपमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।