सुर्खेत, १५ भदौ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक बर्ष आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरी सुधार हुनुको साटो उस्तै प्रकृतिका खर्च र प्रक्रिया अर्को वर्ष पनि दोहोरिने गरेका छन् । 

पछिल्ला आठ वर्षका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले कर्णालीमा वित्तीय अनुशासन सुधारको गति कमजोर रहेको देखाएको हो । महालेखा प्रतिवेदनले हरेक बर्ष सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर दोहोरिने विषयमध्ये एक हो  परामर्श सेवा खरिद । 

कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाटै गर्न सकिने कामका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिना अध्ययन गराउने र त्यसमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई महालेखाले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीका मन्त्रालयले यही व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण नगरी परामर्श सेवा खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीका दुई मन्त्रालयले एक सय २९ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सात करोड ६७ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखाले अध्ययन गरिएका कतिपय योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अवस्थामा समेत डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा लिएको औँल्याएको छ । 

परामर्श सेवा खरिद गर्नुअघि कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता र कार्यबोझको विश्लेषण नगरेको तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको आधारसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखाले यसलाई वित्तीय अनुशासनसँग जोडेर प्रश्न उठाएको हो । तर महालेखाको यस्तो सुझावले पछिल्ला वर्षको अभ्यासमा खासै परिवर्तन ल्याएको देखिदैन । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका तीन मन्त्रालयले एक सय ६६ आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न नौ करोड ८२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा सोही प्रकृतीको परामर्श सेवा खरिदले निरन्तरता पायो । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशका मन्त्रालयले ६४ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न चार करोड ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन सय ५९ आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न २२ करोड तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्भव हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखालेले सुझाव दिँदै आएको छ । 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ देखि २०८३ सम्म हेर्दा परामर्श सेवा मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद, आयोजना कार्यान्वयन र बेरुजु फछ्र्यौटलगायतका विषयमा समेत समान प्रकृतिका कैफियत दोहोरिएका छन् । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने प्राबधान छ । तर, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले हरेक बर्ष टुक्र्याएर खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सबैजसो जिल्लाका खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरुले तीन करोड ८८ लाख ७१ हजारको निर्माण कार्य, पाइप तथा फिटिङ्स र अन्य मालसामान सोझै खरिद गरेका छन । 

सोझै खरिद प्रक्रियाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने भएकाले यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ । तर, पुन २०८३ को प्रतिवेदनमा एक करोड ३८ लाख ६ हजारको पाइप तथा फिटिङ्स प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी सोझै खरिद गरेको औँल्याइएको छ । सोझै खरिद कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझावको व्यवास्तागरी अधिकांस कार्यालयले हरेक बर्ष ठूलो परिमाणमा सोझै खरिद गर्ने गरेका छन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा बारम्बार एउटै किसिमका बेरुजु दोहोरिनुलाई आर्थिक अनुशासनहिन प्रबृत्तिका रुपमा औँल्याउछन । ‘बेरुजु हुनु मात्र त्यति ठूलो समस्या होइन, तर एउटै प्रकृतिका बेरुजु वर्षौँसम्म दोहोरिनु र बेरुजु फछ्र्यौटमा ध्यान नदिनु गम्भीर विषय हो’ उपप्राध्यापक थापाले भने, ‘यसले संघीयताप्रति नै नकरात्मक पक्षलाई प्रसय दिन्छ ।’ महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख सात हजार पुगेको छ ।

अघिल्लो सातौँँ प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको वार्षिक बेरुजु करिब १.२२ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो प्रतिवेदनमा यो २.०८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसले वित्तीय अनुशासन सुधारमा अझै चुनौती कायम रहेको देखाएको छ । 

महालेखाको विश्लेषणअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण पालना नहुनु, सम्झौता व्यवस्थापन कमजोर हुनु, समयमै काम सम्पन्न नगरी म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति, प्रमाण कागजातबिना भुक्तानी गर्ने अभ्यास र पेश्की लामो समयसम्म फर्स्यौट नगर्ने समस्या प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।

निर्माणतर्फ पनि उस्तै समस्या दोहोरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने, गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नहुने, काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गर्ने तथा लागत अनुमान र वास्तविक कार्यबीच अन्तर देखिने समस्या निरन्तर दोहोरिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरे पनि खर्च गर्ने शैलीमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अत्यधिक खर्च गर्ने, साना तथा छरिएका योजनामा बजेट बाँड्ने तथा परिणामभन्दा खर्चलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

अनुदान वितरण, राजस्व असुली र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राजस्व अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने, असुल गर्नुपर्ने रकम समयमै असुल नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित नराख्ने तथा अनुदान वितरणपछि प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने विषय पनि बारम्बार दोहोरिएका छन् । 

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा एउटै प्रकृतिका कमजोरी प्रत्येक वर्ष दोहोरिने  गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विगत आठ बर्षको प्रतिवेदनलाई केलाउदा बेरुजु अंकमा कहिले घट्दो त कहिले बढ्दो देखिन्छ । सबै भन्दा बढी बेरुजु चौथो प्रतिवेदन २०७९ मा एक अर्ब ४१ करोड ५३ लाख ८० हजार र पाँचौ प्रतिवेदन २०८० मा अर्ब ४४ करोड नौ लाख २७ हजार देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परिक्षण गरिएको रकमको ४ दशमलव ६१ प्रतिशत र तीन दशमलव ७८ प्रतिशत हो । 

कर्णाली प्रदेशमा सुशासन र नागरिक अधिकारका सवालमा आवाज उठाउँदै आएका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल एक पटक औँल्याएका त्रुटीहरु पुनराबृत्ती हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताउछन । 

‘एक पटक कुनै कारणले त्रुटी भएको छ भने दोहोरिन नदिने अभ्यास गर्नुपर्ने हो’ ढकालले भने, ‘यो त सरासर कर्मचारीको वेवास्ता हो । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’ प्रदेश सरकारले बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई सुशासनको सूचकका रूपमा लिनुपर्ने ढकाललको सुझाव छ । 

बेरुजु फर्स्यौटमा उदासिनता 

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी छलफलगरी गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने कार्य सार्बजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । 

सोही कार्य क्षेत्र भित्र रहेर समितिले महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा छलफलगरी प्रदेशसभामा बार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्र्दै आएको छ । सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान बिष्टका अनुसार हालसम्म महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनसम्ममा छलफलगरी प्रतिवेदन पेश गरिएको छ भने सातौँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकेर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी छ । 

छैटौँ प्रतिवेदनसम्म समितिले सरकारलाई आठ सय ४३ वटा निर्देशन दिएको सभापति बिष्टले बताए । ‘समितिले निर्देशन त दिन्छ तर पालना कम्जोर छ’ सभापति बिष्टले थपे, ‘बेरुजु आउदैगर्छ चल्दै गर्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरुमा देखिन्छ ।’ बेरुजु फस्यौटका लागि कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायि अधिकारीलाई कानुनी जिम्मेवारी भएकोमा जिम्मेवार व्यक्तिले खेल्नुपर्ने भूमिका कम्जोर रहेको उनको भनाइ छ । 

‘धेरै पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘समितिले जुन किसिमको मेहनत गरेको छ कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरु अझै संवेदनशील भएको देखिदैन ।’ लेखा समितिका पूर्व सभापति प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्ल पनि बेरुजु फर्स्यौट गर्न सरकारले उचित तदारुकता दिन नसकेको बताउँछन ।  

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८२ को नियम ९३ मा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रदेश लेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने गरी बेरुजु फर्स्यौट अनुगमन समिति सम्बन्धि व्यवस्था छ । 

बेरुजु फर्स्यौटका लागि सक्रिय रहनुपर्ने उक्त समितिले सक्रिय रुपमा काम नगरेको सार्बजनिक लेखा समितिको भनाइ छ । समितिका सदस्य सचिव प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुवेदी पनि समितिको बैठक कमै बस्ने गरेको स्वीकार गर्छन । 

‘समितिको बैठक त कमै बसेको छ’ सुवेदीले भने,‘तर बेरुजु फस्यौटका लागि तदारुकताका साथ काम भैरहेको छ ।’ बेरुजु सम्बन्धी सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको र यस बर्ष सबै कार्यालयको विवरण प्रविष्ट गरिसक्ने उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएको प्रारम्भिक चरणमा जनशक्ति अभाव, नयाँ कानुनी संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण केही समस्या देखिए पनि अहिले सुधारका प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ । तर महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले भने सुधारको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गर्दछ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष दोहोरिने कैफियतहरू समयमै सुधार नगरे वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठ्ने र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार बेरुजु घटाउन कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । योजना छनोटदेखि खरिद प्रक्रिया, कार्यान्वयन, भुक्तानी, अनुगमन र लेखापरीक्षणसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।