जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–३ की ओढ कामीको मृत्यु भएपछि परिवारले अन्तिम संस्कारका लागि शव मसानघाटसम्म लैजान मलामी जुटाउनै कठिन भयो । गाउँमा काम गर्ने उमेरका मानिसको संख्या घट्दै गएपछि आफन्त र छिमेकीले निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो । एउटा व्यक्तिको मृत्युमा समेत मलामी जुटाउन कठिन हुने अवस्था कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा बढ्दो बसाइँसराइको गम्भिर संकेत हो । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीका पर्याप्त अवसर नहुँदा गाउँका युवा शहर, सुविधासम्पन्न जिल्ला र वैदेशिक रोजगारीतर्फ गइरहेका छन् । कतिपय परिवार स्थायी रूपमै बसाइँ सरेका छन् भने कतिपयका युवा सदस्य भारत तथा तेस्रो मुलुकमा छन् । यसको असर गाउँको जनसंख्या र सामाजिक संरचनामा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । कतिपय गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकामात्रै बाँकी छन् । चाडपर्वमा केही दिन गाउँ भरिए पनि त्यसपछि फेरि सुनसान हुने अवस्था छ । बसाइँसराइले सामाजिक जीवनमा मात्रै होइन, उत्पादन र विकास निर्माणमा समेत असर पारेको छ । खेतबारी बाँझिँदै गएका छन् । स्थानीय श्रमिक नपाउँदा निर्माण आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । कतिपय आयोजनामा छिमेकी जिल्लाबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । आफ्नै गाउँमा काम गर्न नचाहने युवा विदेशमा भने कठिन श्रम गर्न बाध्य हुनु विडम्बना हो । 

यसले गाउँमा रोजगारी र आम्दानीको आधार कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । कर्णालीमा सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । तर, पूर्वाधार पुग्दैमा मानिस गाउँमै बस्दैनन् । उत्पादनले बजार नपाउने, कृषि लागत बढ्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने तथा स्थानीय रोजगारीको अभावले गाउँ छाड्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले अब विकासको मापन सडक र भवनको संख्याबाट मात्रै गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । मानिसलाई गाउँमै बस्न सक्ने आर्थिक आधार तयार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । बसाइँसराइलाई रोक्न मानिसलाई जबर्जस्ती गाउँमा थुन्ने नीति सम्भव छैन । बरु गाउँमै बसेर शहर वा विदेशमा भन्दा सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन प्रवद्र्धन गर्ने, जडीबुटी र पर्यटनलाई रोजगारीसँग जोड्ने तथा स्थानीय उद्योग र उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तीन तहका सरकारले गाउँको वास्तविक सम्भावना पहिचान गरी दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अनुदान बाँडेर मात्र युवालाई गाउँमा रोक्न सकिँदैन । युवाले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य र परिवारको भविष्य सुरक्षित देख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । कर्णालीका गाउँमा अझै सम्भावना छ, तर त्यसलाई रोजगारी र आम्दानीमा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । गाउँ रित्तिएपछि सडक र भवन मात्रै बाँकी रहनेछन् । त्यसैले गाउँ जोगाउने नीति अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । विकास गाउँतर्फ जाने तर, जनसंख्या शहर सोजिने परिपाटी बेलैमा रोक्न नसके गाउँमा विकास र जनसंख्याबीच संकट सुरु हुने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ ।