सुर्खेत, ३ भदौ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नेपाली कम्युनिष्ट (नेकपा) का मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । १२ साउनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका शाहीले बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान भएको बैठकबाट विश्वासको मत पाएका हुन् । बैठकमा ४० मध्ये सभामुख बाहेक ३६ सांसदले मतदात गरेका थिए । 

जसमा शाहीको पक्षमा २१ र विपक्षमा १३ जना सांसदले मतदान गरेका छन् । दुई जना तटस्थमा उभिए भने तीन जना बैठकमा उपस्थित भएनन् । शाहीले आफ्‌नो दल नेकपाका १४ मध्ये १३ र एमालेका १० मध्ये आठ गरी २१ सांसदले मतदान गरेका हन् । ४० सदस्यीय प्रदशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आश्वश्यक पर्छ । 

तटस्थ बस्नेमा नेकपाले आफ्‌ना सांसद मानेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र राप्रपाका सन्तोषी शाही छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच दुई वर्षयताको गठवन्धन भत्किएपछि नेकपा र एमाले गठवन्धनमा जोडिएका थिए । कांग्रेससँग पूर्ववत् आलोपालोको सहमति एमालेले पालना नगरेको भन्दै ३१ असारमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत चलेको थियो । 

कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट (३२ असार) मा नेकपा र कांग्रेस मिलेर तत्कालिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको गठवन्धन ठिकठाक नचलेको भन्दै गठवन्धन तोड्ने बताएपछि कर्णालीमा नेकपाले कांग्रेस संसदीद दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, ९ साउनमा नेकपा र एमालेबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति पश्चात मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिएपछि शाही कर्णालीको पाँचौ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

मिल्यो मन्त्रालय भागवण्डामा कुरो

कर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच तीन सातापछि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरो मिलेको छ । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीबीच मन्त्रालय भागगवण्डामा सहमति भएको हो । सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ । 

त्यस्तै, एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै दुई दलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका अन्य विषयमा पनि सहमति गरेका छन् । 

जसमा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुधारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गर्नुभन्दा स्वीकृत योजनालाई टेन्डर प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने दुई दलबीच सहमति भएको छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका साथै विभिन्न मनोनयन र नियुक्तिका विषयमा पनि आपसी सहमतिपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ । 

मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्याका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सहमतिले सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ । 

एमालेका तीन मन्त्रीले लिए सपथ

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सहमागि हुने तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । सत्तारुढ दल एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा मिलेसँगै तीन सातापछि कर्णालीको मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको हो । 

एमालेको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै, जीतबहादुर मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालय र कल बहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

उनीहरुलाई बुधबार साँझ एक समारोहकाबीच प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग भएको भावगवण्डा अनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाएको थियो । एमालेले मन्त्रीको टुङ्गो लगाएपनि नेकपाले पाएका तीन मन्त्रालयमा भने मन्त्री छानिसकेको छैन ।