कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग, योग्य नेतृत्वलाई अवसर दिन आग्रह

सुर्खेत ,१३ साउन ।

नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ३८ (४) राज्यकाे सवै निकायमा महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । धारा ४० : राज्यको सवै निकायमा दलितहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
कर्णालीमा नेकपा- एमाले गठवन्धनकाे मुख्यमन्त्री माननीय मंगल वहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुख माननीय यज्ञराज जाेशीले श्रावण १२ गते पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरि सक्नु भएको छ । अब वहाँकाे काम समावेशी र याेग्य मन्त्रीपरिषद बनाउनु नै रहनेछ । मन्त्रीपरिषद् जम्मा ७ जनाकाे रहनेछ । उक्त मन्त्री परिषदमा ३३% महिला र १ जना दलितलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अनिवार्य ल्याउनु पर्छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माकाे कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण र समाज रूपान्तरणमा निकै ठुलाे याेगदान र त्याग रहेकाे छ । जनयुद्धमा मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक सशक्त महिला नेतृ हुनु हुन्छ । डाेल्पा माझफालकाे घटनामा वहाँ घाईते हाे । संगैका साथीहरूले सहादत प्राप्त गरे तर भाग्यवस वहाँ बच्नु भएको हाे । वहाँ मन्त्रीकाे लागि याेग्य र सक्षम हुनु हुन्छ । त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारकाे कम्युनिष्ट पार्टीमा लामाे याेगदान र त्याग रहेकाे छ । वहाँले शिक्षककाे स्थायी जागिर समेत छाडेर माअाेवादी जनयुद्धमा हाेमिनु भएको थियाे । तसर्थ वहाँ मन्त्रीमा जान इच्छुक रहनु भएको छ ।

विगत २०४५ साल देखि विद्यार्थी जीवन हुदै राजनीतिमा सकृय रहनु भएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल दलित माेर्चा केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख कमरेड बसन्त कुमार विश्वकर्मा पनि यसपटक मन्त्रीका लागि इच्छुक रहनु भएको छ । वहाँ वि. सं. २०५१ फागुन १५ देखि नेकपा (एमाले) काे संगठित सदस्य, २०५२ भदौ १ देखि २०५५ सम्म शिक्षक र शिक्षक पेशा छाडेर वहाँ कम्युनिष्ट अान्दोलनमा लाग्नु भएको थियाे । वहाँ शिक्षक रहंदा माअाेवादीले २०५२ फागुन १ गते देखि शुरू गरेको जनयुद्धलाई सहयाेग गरे बापत जेल समेत पर्नु भएको थियाे । २०७४ नेकपा एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार, २०७६ नेकपा कर्णाली प्रदेश परिषद सदस्य, २०७८-२०८१ श्रावण १७ गतेसम्म नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश सचिवालय सदस्य, २०७९ समानुपातिक उम्मेदवार, नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज, नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख, २०८१ श्रावण १८ गते देखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य, २०८१ चैत्र १० देखि सुर्खेत जिल्ला सह इन्चार्ज, २०८१ पाैष राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार, २०८२ कार्तिक १९ देखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ । वहाँ मन्त्रीका लागि याेग्य र दक्षता भएको विज्ञ व्यक्ति हुनु हुन्छ । वहाँ भन्दा जुनियर साथीहरू सांसद, मन्त्री भैसक्नु भएको छ तर वहाँले हालसम्म पनि कुनै पनि अवसर पाउनु भएको छैन । यतिवेला वहाँलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री बनाएर न्याय गर्नु पर्दछ । वहाँले वाम एकता, संघीय गणतन्त्र, कर्णालीकाे विकास र समृद्धि, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय, कमरेड पुष्पलालकाे याेगदान लगायत थुप्रै लेखहरू लेख्नु भएको छ । कर्णालीमा २९% दलित समुदायको जनसंख्या रहेकाे छ । दलित ऐन निर्माणमा वहाँकाे ठुलाे याेगदान रहेको छ ।

कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग, योग्य नेतृत्वलाई अवसर दिन आग्रह

बाघसँगै पर्यटनको आकर्षण बढ्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज,

कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग, योग्य नेतृत्वलाई अवसर दिन आग्रह

कपिलवस्तुमा सवारी दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *