हरेक नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालय (जनमावि) दुई कारणले चर्चामा रहन्छ । पहिलो– अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र दोस्रो– चन्दाको नाममा अभिभावकसँग लिइने शुल्क । सीमित कोटाको कारण आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीले भर्ना हुन पाउँदैनन् । अर्कोतिर भर्ना हुने अवसर पाएकाहरुले पनि शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित यही व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कानुनी दायित्व तोकेको छ । तर, व्यवहारमा जनमाविमात्र होइन, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु अभिभावक सहयोग, स्वेच्छिक चन्दा वा अन्य नाममा रकम उठाउन बाध्य छन् । यसलाई आलोचना वा विवादको विषय बनाउनु भन्दा पनि विद्यालयले विभिन्न नाममा किन शुल्क लिइरहेका छन् ? वा, विद्यालयहरु शुल्क लिन बाध्य छन् ? यी प्रश्नको गहिराइमा पुग्न आवश्यक छ । यसको जवाफ जनमाविबाटै खोजी गरौं ।

१९९० सालमा स्थापित उक्त विद्यालय कर्णाली प्रदेशकै ठूलो र पुरानोमध्येमा पर्दछ । करिब ३ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत जनमाविमा शिक्षक दरबन्दी १ सय १८ रहेको छ । सरकारले नै निर्धारण गरेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको मापदण्डअनुसार दरबन्दीले १ हजार ३ सयभन्दा विद्यार्थी धान्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा झण्डै दुईतिहाइ विद्यार्थीलाई पढाउन विद्यालय आफैले स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कोइराला भन्छन्, ‘भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु विद्यालयको दायित्व र कर्तव्य हो, तर सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षकले विद्यार्थीको चाप धान्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा विद्यालयको आफ्‌नै आन्तरिक आम्दानी, अभिभावकहरुको स्वेच्छिक सहयोग र अन्य स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

जनमावि कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी भएको सामुदाकिय विद्यालय हो । विद्यालयले आफ्‌नो जग्गामा बनेका संरचना व्यावसायिक भाडामा लगाएर आम्दानी गर्छ । तैपनि विद्यार्थीको चाप अत्यधिक हुँदा शिक्षकको चरम खडेरी भोगिरहन्छ । सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी दिएको छैन । यही कारण संविधान र नियम–कानुनले निशेध गरे पनि शिक्षामा शुल्क लगाइरहन्छ ।

‘निःशुल्क शिक्षाको कानुनी प्रबन्धलाई हामी सम्मान गर्दछौं, तर विद्यालयमा भर्ना भएका हरेक विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको दायित्वलाई पनि बिर्सन मिल्दैन,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘भौतिक संरचनाको सीमितता, स्रोतको अभाव र अन्य विविध कारणले भर्ना हुन चाहने जति सबैलाई पढाउन सकिरहेका छैनौं ।’

वीरेन्द्रनगर–११ मा अवस्थित अमरज्योति नमुना माविले पनि जनमाविको जस्तै समस्या भोगिरहेको छ । करिब ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी ३५ रहेको छ । यो दरबन्दीले करिब १ हजार ३ सय विद्यार्थीर्लाई धान्न सक्छ । तर सरकारले आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था नगर्दा वर्षेनि अभिभावकबाट चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापा बताउँछन् ।

‘संविधानमा कक्षा १२ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लेखियो । तर, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्था भएन,’ उनी भन्छन्, ‘तीन तहको सरकार बनेपछि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था ‘न भुइँ न भाँडो’ जस्तो भएको छ,  अहिले विद्यालयहरू संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने कि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।’ विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु रहर नभई बाध्यता भएको उनले बताए ।

सरकारले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दीले विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले निजीस्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राख्नुपरेको र त्यसका लागि अभिभावकबाट शुल्क लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दिने, तर बजेट वा जनशक्ति उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिप्रति पनि सामुदायिक विद्यालय असन्तुष्ट छन् । विद्यालयलाई शुल्क नलिन उर्दी जारी गरे पनि त्यसको विकल्प नदिइने उनीहरुको भनाई छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा विद्यालयले जबर्जस्ती शुल्क उठाएको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता विद्यालय सञ्चालनको बाध्यता हो, प्रधानाध्यापक थापा भन्छन्, ‘समस्या समाधानका लागि सरकारले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता र विद्यार्थीको चापलाई आधार बनाएर नीति बनाउनुपर्छ, ।’ दुर्गम जिल्लाका सयौं विद्यार्थीहरु वीरेन्द्रनगरमा थुप्रिने र उता विद्यार्थी नहुँदा शिक्षक खाली बस्ने अवस्था अन्त्यको लागि आवश्यकता अनुसार विद्यालय समायोजन (मर्ज) को नीति अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक पाउन सकेको छैन । साढे ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत जनज्योतिमा शिक्षकको दरबन्दी २७ रहेको छ । ‘विद्यार्थीको संख्या धेरै छ, तर दरबन्दी अनुसार शिक्षक हुनुहुन्न,’ प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र रावत भन्छन्, ‘भएको जनशक्तिले भरथेग चलेको छ, शिक्षामा सरकारको पर्याप्त लगानी नहुँदा त्यसको असर गुणस्तरी शिक्षामा पनि पर्दछ ।’ दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको ज्वाला माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अभाव झेलिरहेको छ । त्यहाँ करिब ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कक्षा–१२ सम्म प्राविधिक विषयसमेत पढाइ हुने विद्यालयमा स्थायी, राहत, अस्थायी र पालिका अनुदान गरी ३० शिक्षक कार्यरत छन् । दैलखका अन्यत्र विद्यालयभन्दा शिक्षक संख्या राम्रो छ, तर विद्यार्थी संख्याका आधारमा विषयगत शिक्षकको अभाव भोगिरहेको छ । ज्वाला माविले कक्षा–१० सम्म विद्यार्थी भर्ना वा अन्य कुनै पनि शुल्क लिँदैन । कक्षा–११ र १२ मा भने शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क लिन्छ । विद्यालयका शिक्षक देवेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षक अभावको कारण सेक्सन विभाजन गर्न सकिएको छैन, एकजनाले धेरै विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

विद्यालयहरुले जसोतसो शिक्षक व्यवस्थापन त गरेका छन्, तर उनीहरुको न्यून पारिश्रमिक, पेशागत असुरक्षा र वृत्तिविकासको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।  विद्यालयहरुले जसोतसो शिक्षक व्यवस्थापन त गरेका छन्, तर उनीहरुको न्यून पारिश्रमिक, पेशागत असुरक्षा र वृत्तिविकासको अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।

जनमाविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कोइराला आन्तरिक स्रोतबाट दक्ष शिक्षक ल्याउन र टिकाइराख्न निकै चुनौती भएको बताउँछन् । ‘सरकारले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिदिने हो भने वर्षेनि अभिभावकसँग चन्दा माग्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन, यसले योग्य र क्षमतावान शिक्षक राखेर शिक्षाको गुणस्तर नै माथि पुर्‍याउन सकिन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘तर सरकार शिक्षाको आधारभूत दायित्वबाट पन्छिदै जाने हो भने योभन्दा पनि खराब अवस्था आउन सक्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित कर्णाली प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन २०८२ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ६ सय ५३ विद्यालयमा ४ लाख ८२ हजार ५ सय ६३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये ८७.६५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा विद्यालय तहमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी कुल १२ हजार ७ सय ६२ शिक्षक छन्, जसमा ६ हजार २ सय ६१ शिक्षक मात्रै दरबन्दी कोटामा कार्यरत छन् ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख दीपा हमालका अनुसार कर्णालीमा ३ हजार ८ सय ४२ राहत र २ हजार ६ सय ५९ अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेको अवस्थामा विभिन्न निकायको अनुदान र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट ६ हजार ५ सय १ शिक्षक कार्यरत रहेको देखिन्छ । यो नै कर्णालीमा दरबन्दीमा रिक्त शिक्षकको संख्या कुल संख्या हो ।

शिक्षा तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रको फ्‌लास प्रतिवेदन–२०८१ ले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातको उदेकलाग्दो अवस्था देखाएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार पहाडी जिल्लामा एकजना शिक्षक बराबर ३५ विद्यार्थी हुनुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने कर्णालीका १० वटै जिल्लामा यो अनुपात ६२ रहेको छ । अर्थात् एकजना शिक्षकले ६२ जना विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

माध्यमिक (कक्षा ११–१२) मा एउटा शिक्षकले ७१ जनासम्म विद्यार्थी पढाउनुपर्ने फ्‌लास रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसको प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ । कक्षा ८ को आधारभूत परीक्षा, कक्षा–१० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा–१२ को बोर्ड परीक्षाको नतिजा केलाउँदा कमजोर शैक्षिक नतिजा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । शैक्षिकसत्र २०८२ मा १० कक्षामा ३१ हजार ७ सय ७३ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा १८ हजार ४२ मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।

कक्षा–१२ मा २५ हजार ४ सय ५८ विद्यार्थी सहभागी भएकामा १२ हजार ७ सय ७७ (५०.१८ प्रतिशत) मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त जीतबहादुर शाह कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षामा पूर्वाधारसँगै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसके गुणस्तरमा सुधार नहुने बताउँछन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परिचय शुल्क र पाठ्यपुस्तक शुल्क नलेउ भन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी लगानीका शैक्षिक संस्था बलियो भएको परिस्थितिसँग लड्न शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।’

सामुदयिक विद्यालयमा सरकारबाट आउने ८० प्रतिशत बजेट शिक्षकको तलवभत्ताका लागि मात्रै पठाउने परिपाटीले प्रविधिमैत्री कक्षासहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना सपना मात्रै हुने उनले बताए । रोचक पक्ष– कर्णालीमा स्वीकृत शिक्षकको आधारमा विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ भने कुल शिक्षकको आधारमा यो संख्या घटेको देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रको फ्लास प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षकका आधारमा कक्षा १–५ सम्म विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात प्रतिशिक्षक २२.७ रहेको छ ।

यो अनुपात कक्षा ६–८ मा ४९.५, कक्षा ९–१० मा ४०.४ र कक्षा ११–१२ मा ४८.६ रहेको छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित देखिन्छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी–शिक्षकको राष्ट्रिय औसत अनुपात १८.२ रहेकोमा कर्णालीमा १९.६ रहेको छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात कालिकोटमा सबैभन्दा बढी २९.१ र डोल्पामा सबैभन्दा कम १३.७ रहेको   छ ।  विद्यार्थी–शिक्षकको औसत अनुपात सल्यानमा सबैभन्दा फराकिलो छ । स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा सल्यानमा एक शिक्षकले ६२.२ विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा सल्यानमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ८२.८ रहेको छ ।