विपद्बाट घर क्षति भई लाभग्राही कायम भएका १ सय ४६ घरधुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले दोस्रो किस्ताबापत २ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने भएको छ। २०७९ साल असोज १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आएको बाढी–पहिरोलगायतका विपद्का कारण घर क्षति भोगेका पीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रशासनमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौड्यालका अनुसार सिंजा, तातोपानी र गुठिचौर गाउँपालिकाभित्रका १४६ जना लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गरिनेछ। तीमध्ये सिंजा गाउँपालिकाका १०२, तातोपानीका ३४ र गुठिचौरका १० घरधुरी रहेका छन्। प्रत्येक घरधुरीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले दोस्रो किस्ता प्रदान गरिनेछ।

जिल्ला विपद् शाखा प्रमुख बिष्णुबहादुर महतका अनुसार सबैभन्दा बढी सिंजा गाउँपालिकामा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। यस्तै तातोपानीमा ५१ लाख र गुठिचौर गाउँपालिकामा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसरी कुल २ करोड १९ लाख रुपैयाँ वितरण हुने भएको हो।

असोज २६ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण चन्दननाथ नगरपालिका, सिंजा, गुठिचौर, तातोपानी, तिला, कनकासुन्दरी, हिमा र पातारासी गाउँपालिकाका बस्तीमा व्यापक क्षति पुगेको थियो। प्रभावित घरहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस तथा कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत भुक्तानी दिन लागिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालका अनुसार विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०८१ को दफा १८ (९) अनुसार समितिबाट प्रमाणिकरण भई सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्राविधिकहरूबाट नापजाँच प्रतिवेदन पेश भएपछि सोही आधारमा रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको हो।

उनका अनुसार अनुदान व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानीय तहले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने मापदण्ड रहेको छ। पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका पीडितलाई नयाँ घर निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ तथा आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ। स्थानीय तहको सिफारिस र आवश्यक कागजात पूरा भएपछि मात्र लाभग्राही कायम हुने व्यवस्था रहेको छ।

यसअघि स्थानीय तहले १० प्रतिशत (गाउँपालिका) र १५ प्रतिशत (नगरपालिका), प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत र संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत व्यहोर्ने मापदण्ड लागू थियो। तर आंशिक क्षतिलाई पनि पूर्ण क्षतिमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मापदण्ड परिमार्जन गरी स्थानीय तहको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो।

यसैबीच, सिंजा गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार पहिलो किस्ताअन्तर्गत गाउँपालिकाबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट ४५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ९५ हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। दोस्रो किस्ताका रूपमा प्रति घर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले बताए।

प्रशासनका अनुसार प्रति घरधुरीले कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ। तेस्रो किस्ताबापत ३ लाख रुपैयाँका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको पनि जनाइएको छ। यता सिंजा-६ रुघा गाउँका पदमबहादुर राेकाया सरकारले हामीलाई ठुलो राहत गरेको बताए। विषम परिस्थितिमा नयाँ घर बने खुसी छँ,  घर बनाउने आयस्रोत केही थिएन्।५ जनाको परिवार विस्थापित भएको थियोे।अहिले चिटिक्क राम्रो घर बन्यो।