काली बहादुर परियार
जुम्ला ,६ फाल्गुन ।

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जुम्लाको चुनावी माहोल तातेको छ । गाउँ टोल, चोक,चौतारो र सामाजिक सञ्जाल सबै तिर उम्मेदवारका नाराहरू गुञ्जिरहेका छन् । तर यही भीड भाड र भाषणको बिचमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रतिज्ञापत्र कहाँ छ ? निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गते सम्म सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरि सक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर फागुन ६ गते बिति सक्दा समेत जुम्लाका अधिकांश उम्मेदवार मौन देखिएका छन् ।

जुम्ला बाट यसपटक एक स्वतन्त्र सहित दश जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा एमाले बाट शान्तीलाल महत, नेपाली कांग्रेस बाट दीप बहादुर शाही, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बाट नरेश भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट विनिता कठायत, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बाट मनऋषि धिताल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी बाट बिर्ष बहादुर शाही, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका बिर्ख बहादुर रावत, नेपाली जनता पार्टी बाट रनिल विक्रम शाही, तथा स्वतन्त्र बाट भक्तबहादुर रावल लगायतका उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

कसले सार्वजनिक गर्याे, कसले गरेन ?
जुम्लामा पहिलो पटक आफ्नो बाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दल बनेको छ नेकपा एमाले । उसले विकास, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जा उत्पादनका एजेन्डा सहितको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियान लाई औपचारिकता दिएको थियो । त्यस पछि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर बाँकी सात जना उम्मेदवार अझै प्रतिज्ञापत्र विहीन अवस्थामा जनताको घरदैलो धाइरहेका छन् । विशेष गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार नरेश भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी विनिता कठायत, नेपाली जनता पार्टीका रनिल विक्रम शाही र स्वतन्त्र उम्मेदवार भक्त बहादुर रावल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी बाट बिर्ष बहादुर शाही, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका बिर्ख बहादुर रावतले हाल सम्म आफ्नो स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

चुनावी सभामा ठूला, ठूला घोषणा, सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक पोस्टर र घर दैलोमा भावनात्मक अपिलमा सबै देखिन्छ । तर जब प्रश्न उठ्छ, तपाईंको लिखित योजना कहाँ छ ? तब मौनता देखिन्छ ।

एता मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भन्छ, प्रतिज्ञापत्र उम्मेदवारको उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आधार हो । जनताले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय केवल भाषण र नारामा होइन, स्पष्ट कार्ययोजनामा आधारित हुनुपर्छ । प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु भनेको मतदातालाई अस्पष्टतामा राख्नु हो ।

आयोगको निर्देशन कि अवहेलना ?
निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा कटि सक्दा पनि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु आयोगको निर्देशनको बेवास्ता मानिने आयोगको भनाई छ । यद्यपि आयोगले कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । स्थानीय मतदाताहरूमा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन ।

यदि चुनाव अघि नै निर्देशन पालना हुँदैन भने जिते पछि प्रतिबद्धता कसरी पूरा हुन्छ ? यस पटक जुम्लामा प्रतिज्ञापत्रको विषयले कडा बहस सिर्जना गरेको छ । अघिल्ला चुनावहरूमा यस्तो विषय खासै चर्चामा आउँदैनथ्यो ।
तर अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सचेत मतदाताका कारण उम्मेदवारहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास बढेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू बीच पनि पहिले कसले सार्वजनिक ग¥यो’ भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

एमालेले पहिलो कदम चाले पछि अन्य दल माथि दबाब परेको थियो । तर अझै पनि अधिकांश उम्मेदवारले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक नगर्नुले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

जुम्ला विकासका सूचकमा पछि परेको जिल्ला मानिन्छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सबै क्षेत्रमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।

मतदाताहरू अब केवल नारा भन्दा पनि ठोस कार्ययोजना खोजिरहेका छन् । स्थानीय युवा मतदाता भन्छन्, हामीलाई भावनात्मक भाषण होइन, लिखित प्रतिबद्धता चाहिएको छ । पाँच वर्ष पछि प्रश्न गर्न सकिने आधार चाहिन्छ ।

जुम्लामा चुनावी उत्साह चरममा छ । सभा सम्मेलन, जुलुस र घरदैलो अभियान तीव्र छन ्। तर प्रतिज्ञापत्र बिनाको चुनावी दौडले पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाएको छ ।

अब बाँकी दिनहरूमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बढेको छ । यदि सार्वजनिक नगर्ने हो भने मतदाताले त्यसको मूल्यांकन मतदान मार्फत गर्ने निश्चित छ ।