गाेल्डेन बुढा
 जुम्ला ,१ फाल्गुन ।
बिहीबार जुम्लामा सम्पन्न ‘जुम्ला समृद्ध, अन्तर संवाद’ कार्यक्रम केवल एक चुनावी कार्यक्रम थिएन।यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधि खोज्ने लोकतान्त्रिक परीक्षा थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, सडक र पर्यटनजस्ता जुम्लाका जीवनसँग गाँसिएका मुद्दामाथि उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष जनतासामु उभिएर जवाफदेही बन्ने मञ्च थियो।तर यही मञ्चमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) को अनुपस्थितिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।आयोजकले निरन्तर बोलाउँदा पनि कार्यक्रमस्थलमा उनको कुर्ची खाली रह्यो। यो केवल शारीरिक अनुपस्थिति मात्र होइन, जनताप्रतिको राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको प्रतीकात्मक चित्र थियो। जनतासँग प्रश्न,उत्तर गर्नुपर्ने स्थानबाट टाढा रहनु कुनै संयोग होइन, यो चेतन राजनीतिक छनोट हो।जुम्लाका नागरिकहरू भन्छन्।राजतन्त्रको वकालत र भावनात्मक नाराबाजी बाहेक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग जुम्लाको विकासका लागि देखाउने ठोस एजेन्डा छैन। सडक, अस्पताल, विद्यालय, रोजगारी र कृषि,खानेपानी जस्ता विकास बहस गर्नुपर्ने बेला, सार्वजनिक संवादबाट भाग्नुले उनको राजनीतिक तयारी र इमानदारीमाथि गम्भीर शंका जन्माएको छ।लोकतन्त्रमा उम्मेदवारको पहिलो कर्तव्य जनताको प्रश्न सुन्नु हो। प्रश्न असहज हुन्छन्, आलोचना चर्को हुन्छ, तर त्यही नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। प्रश्न सुन्न नसक्ने, बहसमा उभिन नसक्ने र नागरिकसँग संवाद गर्न डराउने नेतृत्व लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन।जुम्लाका स्थानीय नागरिकहरू भन्छन्,“विकासका एजेन्डा नभएकै कारण बहसमा नआएको हो।” यदि उम्मेदवारसँग जुम्लाको समृद्धिका लागि दृष्टिकोण, योजना र आत्मविश्वास हुन्थ्यो,भने यस्तो अवसर किन छोडिन्थ्यो ? प्रश्न यही हो।राजतन्त्रको नाममा विगतको महिमामण्डन गर्ने तर, वर्तमानका समस्याबाट भाग्ने राजनीति जुम्लाले धेरै देखिसकेको छ। अब जुम्लाबासी नाराबाट होइन, कार्ययोजना र जवाफदेहिताबाट नेतृत्व मापन गर्न चाहन्छन्। यही कारण ‘जुम्ला समृद्ध, अन्तर संवाद’ कार्यक्रममा देखिएको जनसहभागिता राजनीतिक चेतनाको संकेत हो।कार्यक्रममा सहभागी सबै उम्मेदवारहरूले जनताको प्रश्न सामना गरे, आफ्ना कमजोरी र योजनाबारे बोले। तर एक उम्मेदवारको अनुपस्थितिले भने एउटा गम्भीर सन्देश दियो।सबै राजनीति जनताका लागि हुँदैनन्।सार्वजनिक बहसमा उपस्थित हुन नसक्ने उम्मेदवार संसदमा जनताको आवाज बन्न सक्छ कि सक्दैन ? नागरिकहरूले अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ भाषणभन्दा ठूलो सन्देश हुन्छ, र यो मौनता जनताका पक्षमा छैन।जुम्लाको समृद्धि बहसको विषय बनिसकेको छ। अब निर्णय जनताकै हातमा छ।प्रश्नबाट भाग्ने नेतृत्व रोज्ने कि प्रश्न सामना गर्ने प्रतिनिधि। आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको जुम्ला समृद्ध संवाद कार्यक्रममा जुम्लाका ९ जना उम्मेदवारहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रम जुम्ला सदरमुकाम खलंगा स्थित खेलकुद विकास समितिको मैदानमा आयोजना गरिएको थियो।कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नरेश भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका दिपबहादुर शाही, नेकपा एमालेका शान्तिलाल महत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विनिता कठायत, नेमकिपाका बिर्षबहादुर रावत, नेकपा माओवादी केन्द्रका बिर्खबहादुर शाही, प्रलोपाका मनऋषि धिताल, जनता पार्टीका रनिल शाही र स्वतन्त्र उम्मेदवार भक्तबहादुर रावल सहभागी भएका थिए।सम्बाद कार्यक्रममा नेकपाका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले जनताले निर्वाचनमा मतदान गरी पठाए सिंजा सभ्यता विधेयकसहित ठोस काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। संसदमा कानुनी लडाइँ लड्ने उनले बताए।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिपबहादुर शाही र नेकपा एमालेका शान्तिलाल महतलगायत नयाँ उम्मेदवारहरूले आफू नयाँ भएकाले जनताको सेवा गर्ने अवसर दिन अपिल गरे। रास्वपाकी उम्मेदवार विनिता कठायतले कानुनमार्फत काम गर्ने स्पष्ट पारिन्।सम्बाद कार्यक्रममा सहजकर्ता सु–प्रिया राजलक्ष्मी शाहीले विगतका काम र भावी योजनाका विषयमा सोधिएका प्रश्नमा उम्मेदवारहरूले प्रष्ट पारेको बताइन्। कार्यक्रममा नागरिकहरूले उम्मेदवारहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने अवसर पनि पाए।कार्यक्रमको उद्देश्य जुम्लाको समग्र विकास, सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो। कर्णाली प्रदेशको जेन–जि समूहको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। जुम्लाबासीमा राजनीतिक चासो बढेको देखिएको छ।कार्यक्रमको सहजीकरण जेन–जि कर्णाली प्रदेशकी संयोजक सु–प्रिया राज्यलक्ष्मी शाहीले गरेकी थिइन्।

उनले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सोचका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै भनिन्, “अब जनता मौन बस्ने होइन। उम्मेदवारका एजेन्डा बुझ्ने र प्रश्न गर्ने समय आएको छ।”जुम्लाको समृद्धि नारामा सीमित रहने कि व्यवहारमा उतार्ने भन्ने प्रश्न अब मतदाताकै हातमा छ। सार्वजनिक बहसमा उभिन नसक्ने नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भने जुम्लामा थप चर्किएको छ।