२०८० कार्तिक १८ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने रुकुम र जाजरकोटका ४८ हजार परिवार घरबारविहिन भएका थिए । घरबारविहिन भएर अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका घरपरिवारहरु हरेक बर्षको बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जाजरकोट जिल्लामा ७ जना भूकम्प पीडितको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ । गत वर्षको हिउँदमा चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गएको थियो । जाजरकोटमा मात्र ४८ हजार पाच सय १६ घरमा भूकम्पले क्षति गरेको थियो । राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित गाउँका बस्तीहरु मनसुनजन्य विपदको जोखिममा रहेका छन् । २०८१ को जेठमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार सातवटा पालिकाका दुई सय ३१ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचिमा राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म वस्ती स्थानानान्तरण गरिएको छैन । रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले भूकम्पले थला परेका बस्ती बाढीपहिरोका कारण थप पीडित बनेको बताए । उनका अनुसार न व्यक्तिगत आवास सुरक्षित बन्नसकेका छन् । नत स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना पुनर्निर्माण भएका छन् ।

भूकम्पबाट घर भत्किएपछि टहरोमा बस्दै आएकाहरुका लागि सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भनिएपनि लामो समय सम्म पीडितले आवास पाउन सकेका छैन । सरकारले आवास बनाइदिनेमा उनीहरुको विश्वास हराउन थालेको छ । स्थानीयमा सरकारले स्थायी आवास बनाइदिने प्रतिक्षा थियो, तर आशा मर्दै गइरहेको छ । पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण र वस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनुमा सम्बन्धित निकाय बीच स्पष्ट अवधारणाको अभाव, जनशक्तिको कमी, फोकल पर्सन नतोकिनु, गुनासो सम्बोधन प्रक्रिया स्पष्ट नहुनु रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । ढिला गरी बनाइएको कार्याविधिअनुसार भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनामा गरिनुपर्ने क्षतिको आँकलनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन । सुरुमा भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण कार्यअघि बढाउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने थियो, कार्यविधि निर्माणमा समय लाग्यो, कार्यविधि बनेपछि आवश्यक बजेट अभावका कारण समयमै क्षतिको आँकलन गर्न सकिएन । पछिल्लो समय क्षतिको आँकलन भई स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा लाभग्राहीको विवरण पठाइएकाले भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र संरचना प्रवलिकरणको कामले गति लिने प्राधिकरणको दावी छ ।

हालसम्म संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबट हेर्दा बहुपर्कोपिय जोखिममा छ । यहाँ वर्षेनी मौसमी फेरबदलका कारण हजारौ नागरिक पुर्ख्यौली थलोबाटै विस्थापित भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा गएको विगत आठ वर्षको अवधिमा विभिन्न मनसुनजन्य विपद्मा परी पाँच सय ४६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीसँग छ । यो आफैमा डर लाग्दो तथ्यांक हो ।

संघ र प्रदेश सरकारले विपद्पछिको उद्दार र राहतमै ध्यान केन्द्रित गराउँदा हजारौँ नागरिक बर्सेनी विस्थापित हुँदै गएका छन् । विपद्मा परेका नागरिकलाई राहतका नाममा पैसा बाड्नु मात्रै दीर्घकालिन समाधान होइन । जबसम्म विपद्पूर्वको तयारीलाई बलियो बनाइदैन तबसम्म नागरिक विपद्सँग लड्न कदापी सक्षम हुँदैनन् । कर्णालीको भुगोलका आधारमा बस्ती बस्न लायक क्षेत्रमा मात्र एकिकृत वस्तीको अवधारणा अघि सारेर मौसमजन्य विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माणलाई सरकारले अनिवार्य गर्दैन तबसम्म राज्यलाई थप व्ययभार पर्दै जाने निश्चित छ ।