सुर्खेत, २४ पुस ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छाँया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला ०८२ पुस २३ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदन तयारीमा कर्णाली प्रदेशका सवालहरुलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको तर्फबाट सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्दै कर्णालीका विषयगत सावालहरुलाई क्रियाशिल संघ संस्थाहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने र राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गरि जवाफदेहि बनाउन सुझावहरु संकलन गरिएको बताए । कार्यशालामा सहभागीहरूले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेका प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै छायाँ प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष पुर्याउने बताए । ‘राज्यको प्रतिवेदन प्रायः नीतिगत उपलब्धिमा केन्द्रित हुन्छ, तर छायाँ प्रतिवेदनले समुदायले भोगेका यथार्थ विषयको चित्र प्रस्तुत गर्छ,’उनले भने ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरू नै असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपरेको औंल्याउँदै मानव अधिकारका सावलहरु उठाउँदा धम्की, दबाब र दण्डहीनता बेहोर्नुपरेकोले छायाँ प्रतिवेदनमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले जंगलमा घुमन्ते, फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय पछिल्लो समय संकटमा परेको भन्दै त्यसका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णालीमा बहुपति प्रथा र थौलो जस्ता कुप्रथाहरुले समाजमा जरा गाडिरहेको भन्दै यस्ता सवालहरुलाई छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिए । मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले ‘हलिया मुक्ति’ घोषणा भएको दशकौं भएपनि पुर्नस्थापना, रोजगारी र सामाजिक सम्मान सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । उनले राज्यका कार्यक्रम पहुँचयोग्य नहुनु र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै, भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमि स्वामित्व र आवास, अधिकारको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे । भूमि नीतिमा स्पष्टता नहुँदा द्वन्द्व बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी प्रतिनिधि अञ्जली विसीले यो समुदायका लागि स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अझै पनि विभेद रहेको बताइन ।

आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदन तयारी कार्यशालामा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डा. बिद्या चापागाईँ र इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका बहस, पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाँया प्रतिवेदनको महत्व, सुझाव संकलन, तयारी र प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया तथा मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्रको परिचय, स्थापना, काम, कतर्व्य, अधिकार र अघिल्लो चरणमा सिफारिस गरिएका विषयबस्तु तथा सवालका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका ३५ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।