गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१९ पुस।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र सर्वसुलभ हवाई सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै पटक–पटक भएका निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पहुँचवालाको दबदबा, अनधिकृत एजेन्टको चलखेल र सर्वसाधारणले हप्तौँसम्म टिकट नपाउने समस्या जुम्लामा यथावत् छ।गत वर्ष २०८० साल पुस ८ गते जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा, जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको समन्वयमा जुम्ला विमानस्थलमा सेवा दिइरहेका तारा, सीता, समिट र नेपाल एयरलाइन्सले पारदर्शी रूपमा टिकट वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। निर्णयअनुसार प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले आफ्नै जिएससँग सहकार्य गरी कार्यालय खोली डायरीमा नाम लेखेर टिकट बिक्री गर्ने, उडान भर्न नसकुञ्जेल कार्यालय सञ्चालन गर्ने र भोलिपल्टको टिकट एक दिन अगाडि नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो।त्यसैगरी, प्रत्येक उडानका १० सिटमध्ये केही सिट बिरामी, अशक्त, सुरक्षाकर्मी तथा आपत्कालीन यात्रुका लागि प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउने सहमति पनि भएको थियो।

तर, ती निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय नागरिकले अझै उस्तै सास्ती भोगिरहेका छन्।यस्तै, २०८२ साल पुस ६ गते जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख प्रदीप अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षित, भरपर्दो, नियमित र सर्वसुलभ हवाई यातायात’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्य प्रमुख अतिथि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्याल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समेत सहभागिता रहेको कार्यक्रममा पुनः हवाई सेवा सुधारका निर्णय गरिएका थिए।कार्यक्रममा वायुसेवा कम्पनीहरूले बिरामी, अशक्त तथा अत्यावश्यक यात्रुका लागि केही सिट स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने र बाँकी सिट अनलाइन प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिक कर्मचारी काठमाडौंबाटै यात्रुसँगै उड्दा सिट अभाव र राजस्व घाटा भएको भन्दै उनीहरूको बेस स्टेशन नेपालगन्ज वा सुर्खेतमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि भएको थियो।जाडो मौसममा नेपालगन्जको कम भिजिबिलिटीका कारण उडान रद्द हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौ–रुकुम–नेपालगन्ज उडान समय तालिका बिहान १० बजेपछि राख्न अनुरोध गर्ने, एजेन्टमार्फत टिकट वितरण गर्दा अव्यवस्था बढेकाले कम्पनी स्वयं जिम्मेवार भई टिकट वितरण प्रणाली विकास गर्ने तथा नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ मा रहेको दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। सबै वायुसेवा कम्पनीले १५ दिनभित्र जुम्ला विमानस्थल बाहिर टिकट वितरण काउन्टर खोल्ने सहमति समेत भएको थियो।तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) का अनुसार अनुगमन गर्दा ती निर्णय कार्यान्वयन भएको पाइएन। “विमानस्थल निषेधित क्षेत्रबाहिर सहज रूपमा टिकट लिन सकिने व्यवस्था छैन,” उनले भनिन्, “बिरामी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारमा पारदर्शिता देखिँदैन। आचार्यले बुधबार उनलेे आफ्नो टिकट छाडेर सिरियस बिरामीलाई दिएकी थिइन्।आयोग अनुसार अनधिकृत एजेन्टमार्फत टिकट वितरण हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। आयोगले एजेन्टविना टिकट काट्ने प्रणाली तत्काल लागू गर्न, प्राथमिकता समूहका यात्रुलाई स्थानीय स्तरमै सिट सुनिश्चित गर्न र बाँकी टिकट अनलाइनमार्फत वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ।

हवाई यातायातलाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन नागरिक उड्डयन कार्यालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।स्थानीय नागरिकको पीडा भने उस्तै छ। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ भाडागाउँकी ७० वर्षीया उमकली रावतले गत पुस ४ गते सुर्खेतका लागि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट किनेकी थिइन्। “आज १९ गतेसम्म पनि जान पाएकी छैन,” उनले भनिन्, “भोलि पुस २० गते उड्ने भनिएको छ, तर निश्चित छैन। हामी गाउँका मान्छेलाई कसैले गन्दैन।” उनले ४ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेर टिकट किनेको बताइन्।यसअघि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले विभिन्न समयमा जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयमा अनुगमन गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवामा उपभोक्ताको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

सो प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा आयोगले नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।निर्णय र सिफारिस कागजमै सीमित हुँदा जुम्लाका नागरिकले हप्तौँसम्म टिकट नपाएर सास्ती खेप्न बाध्य छन्। हवाई सेवा सहज बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारिन नसक्दा दुर्गमका नागरिकको यात्रा अझै असहज बनेको छ।