गाेल्डेन बुढा
 जुम्ला ,१७, मंसिर 
श्रीमानकाे बेवास्ता, समाजको हेपाइ र परिवारको सहाराविहीन जीवन,यिनै पीडा बोकेर तीन वर्षदेखि जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका-१ की ३५ वर्षीया तारा रोकाया एक्लै संघर्ष गर्दै आएकी छन्। श्रीमानले छोरी- छोरासहित छाडेपछि मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर बन्दै गएकी तारा गतभदौ २५ गते घरको छतबाट लडेर गम्भीर घाइते भइन्।

गाउँमा ‘देउता लाग्यो’ भन्दै झारफुकमै अल्झाइए पनि अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइयो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्ला र महिला जागरण जुम्लाले फेरि उपचारको व्यवस्था मिलाए। अहिले उनी एकीकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मार्फत प्रतिष्ठानमा उपचाररत छिन्।यता गुठिचाैर गाउँपालिका -१ का वडा अध्यक्ष अर्जुनकुमार महताराले “स्थानीय तहले सकेको सहयोग गरिरहेको”दाबी गरे। मानव अधिकार आयोगकी प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य)का अनुसार तारा रोकायाको कथा पीडा व्यक्तिगत होइन, सामाजिक संरचना र मान्यताले थोपरेको दैनिकीको कठोर यथार्थ हो। “संस्कार, परम्परा र लैङ्गिक धारणाका नाममा हुने बेवास्ता पनि हिंसाकै स्वरूप हो,” उनले भनिन्, “तारा एउटी मात्र होइनन्, थुप्रै महिलाहरू यसैगरी मौन अत्याचार सहिरहेका छन्।‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं : लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं’ नारासहित १६ दिने अभियान चलिरहेको बेला पनि जुम्लामा महिला हिंसा घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तथ्यांकहरू उल्टै चिन्दा वर्षेनि उजुरी बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ७४ उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये ५२ फर्स्यौट, १२ अदालत पुगे, ७ सम्पर्कविहीन र ३ छानबिनमा छन्। सोही वर्ष सामाजिक हिंसामा ७२ उजुरीमध्ये ४३ फर्स्यौट र २ अदालत पुगेका छन्।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरेलु हिंसा ७८ उजुरी पुगे। ५७ फर्स्यौट र २१ अदालत पुगे। सामाजिक हिंसाका २५ मध्ये २४ फर्स्यौट भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामै घरेलु हिंसाका ३९ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। २८ फर्स्यौट भइसकेका छन् भने ५ पीडित अदालत पुगेका छन्।तीन वर्षको तथ्यांक तुलना गर्दा घरेलु हिंसाका उजुरी निरन्तर बढिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार “जनचेतना अभाव र कानुनी कारबाहीप्रति डर नहुनु हिंसाका घटनामा वृद्धि हुने मुख्य कारण हुन्।”घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी लगातार बढिरहनुले जुम्लामा महिला असुरक्षाको अवस्था कत्तिको भयावह छ,भन्ने देखाउँछ। महिला तथा बालबालिका जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र जुम्लाका प्रहरी नायक निरीक्षक कृष्णराज ओझाका अनुसार “जनचेतना अभाव, कडा कानुन कार्यान्वयन नहुनु र मिलापत्रमा समस्या टार्ने प्रवृत्तिले उजुरी बढ्दै गएको” हो।१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरोधी अभियान जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा भइरहे पनि धेरैजसो कार्यक्रम सदरमुकाममै सीमित छन्। प्रचार धेरै, प्रभाव कम,यही अवस्था छ। चन्दननाथ–४ की धर्मा सुनार भन्छन्, “सदरमुकाममै बस्ने महिला पूर्ण सचेत छैनन्। गाउँतिर त अझै अधिकारको कुरा सुन्ने वातावरण नै छैन।”उनका अनुसार सञ्चार, एनजिओ र सरकारी निकायले लैङ्गिक हिंसाबारे धेरै बोले पनि व्यवहारमा परिवर्तन देखिँदैन। “अभियान, ब्यानर र गोष्ठीले मात्र हिंसा घट्दैन। गाउँमा पुगेर व्यवहारिक कार्यक्रम नचलाएसम्म पीडित महिला तस्करी, हिंसा र बेवास्ताकै चक्रमा बाँधिरहन्छिन्,” उनले भनिन्।जुम्लाका स्थानीय तह, एनजिओ र विभिन्न संस्थाले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च गर्छन्। तर बजेट कहाँ-कसरी खर्च भयो? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।बढ्दो उजुरी र पुनरावृत्ति भएका घटनाले कार्यक्रम धेरै, प्रभाव शून्यजस्तै देखाएको छ। अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ,“हिंसाका मूल कारणमा काम नहुने, पीडितलाई दीगो सेवा नपुर्‍याउने र अपराधीलाई सजाय सुनिश्चित नहुनुले समस्या झन् बल्झिन्छ।”,तारा रोकायाको जीवन कथाले जुम्ला मात्र होइन, देशभरका हजारौँ महिलाले भोगिरहेको मौन हिंसाको चित्र उतारिदिन्छ। हरेक वर्ष १६ दिने अभियान चल्छ, ब्यानर टाँसिन्छ, गोष्ठी हुन्छ; तर पीडितको घरभित्र हिंसा उस्तै रहन्छ।

संरचना, सेवा प्रणाली, कानुनी कार्यान्वयन र ग्रामीण पहुँच नबनेसम्म महिला हिंसाविरुद्धको अभियान ‘औपचारिकता’ बाहेक केही बन्न सक्दैन।जुम्लामा महिला हिंसाको चक्र तोड्न अब नारा होइन्,दीगो, व्यवहारिक र पीडितकेन्द्रित कार्य आवश्यक छ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको छ।यही निर्णयबमोजिम हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसाविरूद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।