कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका सहकारीहरुमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सरकारी आँकडाले देखाएका छन् । सुप्रिम, सूर्यदर्शन, शिव शिखरलगायत सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर बदनाम बनाउन खोजिएको सिंगो सहकारी क्षेत्रको साख कर्णालीमा भने सुरक्षित देखिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्टार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीमा तीन सय ११ वटा सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यी सहकारीहरू संकटमुक्त छन् । नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका क्रममा अन्य प्रदेशमा जस्तो कर्णालीमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा नरहेको कार्यालयको दावी छ ।

कर्णालीमा दर्ता भएका सहकारीहरुमा एक लाख ८२ हजार पाँच सय तीन महिला र ७९ हजार आठ सय २० पुरुष गरी दुई लाख ६२ हजार तीन सय २३ जना शेयर सदस्य छन् । यी सहकारीहरु प्रदेश सरकार मातहतमा दर्ता भएका हुन् ।
कर्णालीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा भुलवस हुने गल्ति बाहेक सञ्चालक र कर्मचारीमा कुनै खालको बदनियत नरहेको कार्यालयको दावी छ । कर्णालीका १० जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको कुल पूँजि १७ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ३१ हजार छ भने, कुल बचत आठ अर्ब १९ करोड ४४ लाख छ । कर्णालीमा कुल ऋण लगानी ११ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख छ भने, सहकारीको कुल सम्पत्ति तथा दायित्वः १४ अर्ब छ । यी सहकारीबाट महिला पाँच सय ७६ र पुरुष पाँच सय २२ गरी एक हजार ९८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, आपसी सहकार्यताको भावनाबाट ग्रामीण भेगसम्म वस्तु तथा वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने सहकारीहरु पछिल्लो समय एकाध बदनियत भएका सञ्चालक, कर्मचारी र ऋण लिएर पनि नतिर्ने सदस्यका कारण बदनाम हुँदै गएका छन् । केही सहकारीहरुले आफ्‌नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको लगानीका कारण बचतकर्ताको ठुलो रकम जोखिममा पर्ने स्थिती सिर्जना हुँदै गएको छ । राज्यले सहकारीहरुलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्न व्यापक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा सहकार्यको भावनाभित्र द्वन्द्व फैलदै गएको छ । अर्कोतर्फ राज्यले सहकारीहरुलाई प्रवद्र्धन कम नियमन बढी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र नै संकटमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा एक सहकारी भएपनि राज्यका कार्यान्वयन नहुने नीतिका कारण यस क्षेत्रको योगदान निकै कम छ । दर्ता, नविकरण र नियमन गरेर मात्र सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिँदैन । समयानुकल नीतिहरु परिमार्जन गर्दै बचत, कर्जा सुरक्षणका नीतिहरु अवलम्बन गर्न नसकिएको खण्डमा सहकारीप्रतिको नागरिक धारणा नकारात्मक बन्ने निश्चित छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्नेहरुलाई कानूनि दायरामा ल्याउन ढिला गरिनु हुँदैन । पछिल्लो समय केही व्यक्तिका कारण ऋण तिदैर्नौ भन्ने जमात बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ सहकारी हेर्ने तीन तहको जिम्मेवारीमा पनि व्यापक असन्तुलन देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका संस्थालाई हेर्ने जिम्मेवारी फरक हुँदा व्यवस्थापनको पाटो भद्रगोल भएको तथ्य बुझेर एकिकृत नियमनको ढाँचा विकास गर्न आवश्यक छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।