ओम शाही

सुर्खेत, १८ कार्तिक ।

कुनै समय कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी राजनीतिमा एकल वर्चस्व जमाउने नेता हुन्, रुकुम पश्चिमका जनार्दन शर्मा । १० वर्षे सशस्त्र युद्धको दौरानमा चार जना डेपुटी कमान्डरमध्ये एक थिए उनी । शर्माको सैन्य कमान्डमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास पात्र पनि थिए शर्मा । विगतमा भएको माओवादीभित्रको अन्तर्विरोधमा प्रचण्डको पक्षमा सतिसालझैँ उभिने शर्माले प्रचण्डसँगको तीन दशक लामो सहकार्य आज तोडेका छन् । जतिबेला प्रचण्डको साथमा थिए, कर्णालीमा एकछत्र राज गरेका शर्माले विद्रोह गर्दा भने साथ पाएनन् ।

कर्णालीले शर्मालाई अपेक्षित साथ त दिएन नै, विद्रोह रोक्ने प्रयास पनि गरेनन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दुई दशकमै कुनै बेला प्रचण्डका प्रमुख सारथि उनै शर्मा किनारा लाग्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अहिले उनीसँग उतिबेलाको जस्तो न शक्तिको प्रभाव छ, न त उनका नजिकका सारथि नै नजिक छन् ।

कुनै बेला यस्तो थियो, माओवादी कर्णालीका नेताहरू जनार्दनको निर्णय पर्खन्थे । तर, अहिले भने शर्मालाई ठूलो झट्का लागेको छ । जेनी–आन्दोलनपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवाद त्याग्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका ९ वाम समूहसँग एकता गर्ने निर्णय लिएसँगै शर्मा आफ्नै गृह प्रदेशबाट एक्लिएका छन् ।

कर्णालीमा जनार्दन शर्मा भर्सेस शक्तिबहादुर बस्नेतको राजनीति हुने गरेको थियो । माओवादीभित्र उनीहरू प्रतिस्पर्धी त थिए नै, प्रचण्डलाई कसले बढ्ता विश्वासमा लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको थियो । त्यस क्रममा शर्माले कर्णालीमा शक्ति यसरी आर्जन गरे कि कुनै समय बस्नेतसँग न संगठन थियो, न नेता ।

शर्माको एकल वर्चस्व भएकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको बेलामा पनि शर्मा नै हावी हुने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीलाई बनाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई चलाउने संयन्त्र भने शर्माले नै नेतृत्व गरेका थिए । अनि हरेक मन्त्री नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिमा शर्माको सिफारिस मात्रै चल्थ्यो । त्यसरी अवसर लिएका पनि अहिले शर्माको पक्षमा खुलेका छैनन् ।

यतिसम्म कि शर्मालाई उनका सहोदर भाइ र बहिनीले समेत साथ दिएनन् । मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) छोडेर नयाँ अभियान घोषणा गरेका शर्माले पत्रकार सम्मेलन भइरहँदा उनका भाइ ओपेन्द्र शर्मा र बहिनी नारायणी शर्मा माओवादीको महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय समिति बैठकमा थिए ।

यति मात्रै होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका शर्मालाई कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये अधिकांश शर्माको पक्षमा खुलेनन् । गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादीको सातौँ पूर्ण बैठकमा कर्णालीबाट ६५ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए ।

उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव शर्माले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, शर्माको प्रतिवेदन नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय थियो ।

यी दुई प्रस्तावमा कर्णालीबाट सहभागी केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखे । धारणा राख्नेमध्ये ५३ जनाले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएपछि शर्मा आधिकारिक रूपमा एक्लिएको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

यसरी एक्लिए शर्मा 

२०८० सालमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट महासचिव बन्न चाहन्थे, शर्मा । उनका प्रतिस्पर्धी थिए अर्का नेता वर्षमान पुन । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैले दरिलो गरी महासचिवमा दाबी पेस गरेपछि चर्चामै नरहेका अर्का नेता देव गुरुङलाई महासचिव बनाए ।

प्रचण्डको त्यो निर्णयबाट जनार्दन बिच्किएका थिए । प्रचण्डले शर्मालाई उपमहासचिव बनाएदेखि नै प्रचण्डसँग उनी टाढिँदै गएका थिए । कतिसम्म भने शर्माले आफूलाई उपमहासचिवको रुपमा चिनाउने प्रयास नै गरेनन् । अर्थात् प्रचण्डले दिएको उपमहासचिव अस्वीकार गरेका थिए । त्यसयता शर्माले पार्टीमा नेतृत्व रुपमान्तरणको आवाज बलियो बनाउँदै लगे ।

२ जेठ २०८२ मा प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान थाले । उतिबेला प्रचण्ड बैतडीको झुलाघाटबाट मध्यपहाडीको यात्रा थालेका थिए । तर, प्रचण्डको उक्त अभियानमा शर्मा सहभागी भएनन् । उक्त अभियान ६ जेठमा शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमको चौरजहारी पुग्यो । अभियानमा सहभागी नभएका उपमहासचिव शर्मा नेता सुदन किराँतीलाई लिएर पोखराको बाटो हुँदै सोही अभियानमा सहभागी हुन रुकुम पश्चिम पुगेका थिए ।

अभियानमा सहभागी नभएका शर्मालाई गृहजिल्लामै प्रचण्डले भनिदिएका थिए, ‘कोही नेताले पार्टी छोड्ने कुरा छ, तर माओवादीलाई जनताको साथ छ ।’ उनको त्यो भनाइ उपमहासचिव शर्मालक्षित थियो । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर शर्मा झन् चिढिएका थिए । शर्मा र अध्यक्ष प्रचण्डको दूरी पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अझ बढेको थियो ।

१० असोज २०८१ बाट सुरु भएको सम्मेलनमा उपमहासचिव शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध पूरै प्यानल नै उठाएका थिए । विद्यार्थीको यही सम्मेलनपछि कर्णालीका नेताहरू शर्मालाई बाइपास गर्ने मुडमा पुगेका थिए । महाधिवेशन, मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानहुँदै विद्यार्थी संगठनको सम्मेलनसम्म आइपुग्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई बटम लाइन बनाएका शर्मालाई एकाधबाहेक कर्णालीका सबैले साथ छाडेको प्रचण्डनिकट माओवादी स्रोत दाबी गर्छ ।

उनका विश्वासपात्र मानिने प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, जिल्ला पार्टी संयोजक सचिन रोका, पार्टी जिल्ला इन्चार्ज वसन्त शर्मा, केन्द्रीय सदस्य गोपाल शर्मालगायत दुईतिहाइ नेता तथा कार्यकर्ता प्रचण्डको कित्तामा उभिएका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले शर्माका पक्षमा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुन, कालीकोटका वैैकल्पिक सदस्य जन्मदेव जैशी, आठबिसकोटका पूर्वनगर प्रमुख सन्देश केसीलगायतका नेताको मात्र समर्थन छ ।

२० बढी केन्द्रीय सदस्य रहेको रुकुम पश्चिमका सबै नेता प्रचण्डको कित्तामा उभिएका छन् । शर्माको विश्वासपात्रको रूपमा थिए महेन्द्रबहादुर शाही । सशस्त्र युद्धमा सैन्य कमान्डरसमेत रहेका शाहीलाई शर्माले नै राजनीतिक सिँढी चढाएका थिए । शाहीलाई ऊर्जामन्त्री बनाउनेदेखि कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनाउनेसम्मको भूमिकामा शर्मा थिए । तर, अहिले शाही पनि शर्माको विपक्षमा उभिएका छन् ।