सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले रुग्ण अवस्थामा रहेका १२ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।  सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाभित्र ठेक्का लिएर लामो समयदेखि अलपत्र पारिएका सात वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएका हुन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले पनि कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतका पाँच ठेक्का तोड्ने लागेको छ । सडक डिभिजन सुर्खेतले ९ कार्तिक मै १५ दिने सूचना जारी गर्दै कार्यालयबाट जिल्लाभर ठेक्का सम्झौता भएका सात वटा सडक तथा पुलका ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ठेक्का तोड्न लागिएका आयोजनाहरु विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म सुर्खेत जिल्लाभरका सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएका थिए । तर, तोकिएको समयभित्र कुनैपनि कम्पनीले योजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । बेलाबेला सम्बन्धित निकायबाट लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक कार्यप्रगति नभएपछि डिभिजनले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सूचना अनुसार २३ कार्तिक भित्र ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न नपर्ने उचित कारण भए सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी स्पष्ट कारणसहित सडक डिभिजन सुर्खेतमा नपुगे ठेक्का तोडिने छ । संघीय सरकारले पूर्वाधारतर्फ रुग्ण आयोजनाका ठेक्का धमाधम तोड्न थालेपछि सडक डिभिजन सुर्खेतले पनि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गर्न सुरु गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका पाँचवटा रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नभई लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका पाँचवटा ठेक्का तोड्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न आफ्‌ना मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सोही अनुसार देशभरका निकायले सिँचाई, सडक, पुल लगायतका आयोजनाका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका छन् । ढिलै भएपनि बदनियतका ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्न अघि बढाइएको प्रक्रिया सकारात्मक छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका ठकेदारहरुका कारण सिङ्गो निर्माण व्यवसाय नै बदनाम हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा ठेक्का खोल्ने कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बिना अध्ययन आयोजना अघि बढाइदा पनि समस्या हुने गरेको छ । चाहे जो सुकै हुन् तिनले जनताले तिरेको करबाट अघि बढाइएका विकास निर्माणका काममा बिलम्ब गर्न पाइदैन । कर्णालीमा सडक र पुलका मात्र नभई अन्य भौतिक संरचना पनि ठेकेदारहरुले कामै नगरी वर्षौदेखि विभिन्न बहानामा अलपत्र पारेर बसेका छन् । ठेक्का लागेका आयोजना जतासुकै अलपत्र पर्दा नागरिकका त्यसैपनि राज्य संयत्रप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।

राजनीतिक पहँुचको छत्रछायाँमा आफुलाई सरकारभन्दा पनि बलिया ठान्ने खराब नियतका ठकेदारलाई बेलैमा सबक सिकाउन जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारद्वारा अघि बढाइएका अलपत्र आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन तत्काल हदैसम्मको जरिवानासँगै धरौटी रकम जफत गररे नयाँ प्रक्रिया थाल्नतर्फ नियामक निकायले ढिला गर्नु हुँदैन । ठेक्का मात्र ओगट्ने तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई सदाका लागि कालो सूचिमा राखिनु पर्दछ ।