विद्युत विकासमा कर्णालीको मेरुदण्ड कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन अन्ततः नतिजा उन्मुख चरणमा पुगेको छ । बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशन अन्तिम बिन्दु रहेको प्रशारण आयोजना नतिजा उन्मुख चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका अनुसार मंसिरको अन्तसम्म आयोजनाले पूर्णता पाउने छ । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटान र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयको अवरोध हटेसँगै आयोजनाले मुर्तरुप लिन लागेको हो । आयोजना प्रमुख चौधरीले बाँके क्षेत्रमा स्थानीयद्वारा अवरोध भएका स्थानमा टावर निर्माण कार्य जारी रहेको बताए ।

७० करोड लागतको कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, प्रशारण लाइन विस्तार हुने क्षेत्रका रुख कटान गर्न बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लामो समयदेखि बाधक बन्दै आएका थिए । २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाले सबै खाले कानुनी र स्थानीयस्तरका विवादबाट उन्मुक्ति पाएको छ । आयोजनाका अनुसार आगामी मंसिर मसान्तभित्र सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा चार्ज गर्ने अन्तिम तयारी छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ठुलो क्षमताको विद्युत बोक्न सक्ने प्रशारण लाइन निर्माण थालिएको यो पहिलो पटक हो । कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा ५० कै दशकमा यस्ता प्रशारण आयोजना विस्तार भइसकेका छन् । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो । गत वैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रसारण लाइनलाई पूर्णता दिन राखिएको लक्ष्य प्रभावित बनेको थियो । आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिबास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रसारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसलापछि स्थानीयसँगको विवाद समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुर्खेतबाट निर्वाचित संघीय सांसद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र बाँकेका साथै संघीय सरकारले पहल थालेका थिए । बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर– ११, स्थित सुब्बाकुना सबस्टेसन पुगेर टुंगिने प्रसारण लाइनको दूरी ५२ किलोमिटर छ । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो । ३७ वर्षअघि निर्माण भएको जीर्ण विद्युत् संरचनाले कर्णालीभर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन, विद्युत् विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ । लामो समयको अल्झनपछि आशा जगाएको आयोजनालाई अब कुनै पनि बहानामा बन्धक बनाउन कसैलाई छुट छैन । यसर्थ पनि यो आयोजनालाई मंसिरमित्रै पूर्णता दिन सबैले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।