ओम शाही

सुर्खेत, ३० जेठ । 

लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, व्यवस्थापन र मूलप्रवाहीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘राउटे मूलप्रवाहीकरण नीति–२०८३’ स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार (२८ जेठ २०८३) मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति पारित गर्दै राउटे समुदायको अस्तित्व, पहिचान, जीवनशैली र अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नीतिअनुसार अब राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश तथा बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गरिनेछ । समुदायलाई मदिराजन्य पदार्थ खुवाउने वा बिक्री–वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाइने भएको छ । साथै राउटे समुदायका लागि अस्थायी आवास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार राउटे समुदायको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत संस्थाहरूले गरेका सिफारिसका आधारमा नीति तयार गरिएको हो । उनका अनुसार राउटे समुदायको पहिचान र मौलिकता जोगाउँदै उनीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर विसीले राउटे समुदायको जातीय पहिचान, संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली संरक्षणसँगै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार राउटेहरू बसाइँ सर्ने सुर्खेत र दैलेखका प्रमुख क्षेत्रमा उनीहरूको संस्कृतिसँग मेल खाने संरचना निर्माण तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । 

नीतिले राउटे समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । समुदायको परम्परागत जीवनशैली, भाषा, धर्म, संस्कृति, सीप र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक तथा मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्य पनि नीतिमा समेटिएको छ । 

सरकारले राउटे बस्तीमा फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने वा सामाजिक सञ्जालका लागि सामग्री तयार गर्ने उद्देश्यले हुने अनावश्यक आवतजावत नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ । राहत वितरणका नाममा समुदायको वास्तविक आवश्यकताभन्दा दाताको इच्छाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रवृत्ति रोक्न पनि नीति केन्द्रित छ । साथै बाह्य प्रभावका कारण महिलामाथि हुन सक्ने हिंसा तथा समुदायको संवेदनशीलतामा असर पुग्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिअनुसार सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान लगायत राउटे समुदाय बसोबास गर्ने जिल्लामा उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ । 

समुदाय बसोबास गरेको क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा तथा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । खानपान, लत्ताकपडा र औषधी व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गरिने उल्लेख छ । पछिल्लो समय राउटे समुदायमा मदिरा सेवन बढ्दै गएको निष्कर्षका आधारमा सरकारले मदिरा नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । 

बाह्य समुदायको प्रभाव र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम मदिरामा खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नीति मार्फत मदिरा खुवाउने तथा बिक्री–वितरण गर्ने कार्य निषेध गरिएको हो। समुदायको सुरक्षाका लागि महिला तथा पुरुष स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने योजना पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

को हुन् राउटे ?

नेपाल सरकारले राउटे समुदायलाई अति लोपोन्मुख समुदायका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा ६१८ रहेको राउटे जनसंख्या २०७८ सालमा घटेर १३४ मा झरेको तथ्यांक छ । परम्परागत रूपमा घुमन्ते जीवन बिताउने राउटेहरू मुख्यतः जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, अछाम र दाङ आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । 

बढ्दो मृत्युदर, न्यून आधारभूत सुविधा र बाह्य हस्तक्षेपका कारण समुदायको अस्तित्व नै जोखिममा परेको सरोकारवालाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले पहिलो पटक राउटे समुदायका लागि छुट्टै मूलप्रवाहीकरण नीति स्वीकृत गरेको हो । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले राउटे समुदायको मौलिक पहिचान जोगाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । 

राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र स्ववंशी गरी तीन वटा गोत्र रहेको पाइन्छ । राउटेहरूको मुख्य पेशा शिकार गर्नु र काठका सामान बनाएर अन्‍नसँग साट्नु हो । उनीहरू स्थायी रूपमा एउटै ठाउँमा बस्दैनन् । मौसम, चाडपर्व र परम्परागत कारणले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने गर्छन् । 

उनीहरू प्रायः एकान्त जंगलमा बस्न रुचाउँछन् भने कहिलेकाहीँ गाउँमा गएर आफ्ना सामान अन्‍नसँग साट्ने वा बेच्ने गर्छन् । खासगरी यो समुदायको अस्थायी बसोबास कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, सुर्खेत तथा सुदुरपश्‍चिम प्रदेशको अछाम र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ लगायतका जिल्लामा रहने गर्छ । 

खाम्ची भाषा यो समुदाय अझैसम्म पनि स्थायी बसोबास, खेतीपाती र विद्यालय शिक्षालाई स्वीकार गर्दैन । विभिन्‍न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले राउटे लक्षित विभिन्‍न कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिएको भएपनि उनीहरुको जीवनशैलीमा खासै सुधार नआएको सरोकारवाहरु बताउँछन । 

ढिलै भएपनि प्रदेश सरकारले राउटेलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउन नीति बनाउनुलाई सकरात्मक पक्ष भएको बताउँछन् मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी । यद्यपी, नीति ल्याउने तर व्यवहारतः कार्यान्वयनमा लैजादा पछि हट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । 

उनका अनुसार राउटे नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधि, बजेट तथा स्पष्ट कार्ययोजनासहितको दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक छ । विगतमा पनि राउटे समुदायको जीवन रक्षाका लागि दिइएका आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा स्वीकृत नीति अनुसार सरकार अघि बढ्नेमा भने सुवेदीको आशंका छ ।