कर्णालीमा सडक निर्माण विकासको प्रमुख सूचक बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । गाउँ–बस्ती जोड्ने नयाँ सडक र कालोपत्रे सडकको लम्बाइ बढ्दै गयो, तर ती सडकलाई दिगो रूपमा सञ्चालनमा राख्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै पहिरो, कटान, नाली अवरोध र खाल्डाखुल्डीले सडक जीर्ण बन्थे । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका सडक केही महिनामै जोखिमपूर्ण बन्ने र फेरि मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने दुष्चक्र दोहोरिँदै आएको थियो । अब भने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका–२०८३ ले यही परम्परालाई बदल्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सडकको दिगो व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो यथार्थ हो कि पूर्वाधार विकास केवल नयाँ सडक थप्ने विषय होइन, निर्माण भइसकेका संरचनाको आयु लम्ब्याउने जिम्मेवारी पनि हो । सानो क्षतिलाई समयमै मर्मत गर्न नसक्दा केही वर्षमै पूरै सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले राज्यको सीमित स्रोतसाधनमाथि अनावश्यक भार थप्छ । 

त्यसैले रोकथाममूलक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ अवधारणा स्वागतयोग्य छ । नाली सफा गर्ने, कल्भर्ट खुला राख्ने, झाडी हटाउने र साना खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्ने जस्ता नियमित कार्यले सडकको आयु मात्र होइन, यात्रुको सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्न सक्छ । निर्देशिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय सहभागिता हो । सडक मर्मतसम्भार समूह गठन गरी स्थानीय नागरिकलाई नै जिम्मेवारी दिने व्यवस्था केवल सडक संरक्षणको उपाय मात्र होइन, ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाको अवसर पनि हो । महिला, विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था सामाजिक समावेशिताको दृष्टिले सकारात्मक छ । नियमित ज्याला, दुर्घटना बीमा, तालिम र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था श्रमिकको सम्मानसँग जोडिएको पक्ष हो । यसले सडकलाई आफ्नै सम्पत्ति ठान्ने भावना विकास गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैगरी, कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था विगतका कागजी प्रगति र बजेट खर्चका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हो । 

अनुगमन प्रभावकारी भएमा मात्रै यो प्रणाली सफल हुन्छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगरी पारदर्शी मूल्यांकन गर्न सकियो भने सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब आठ करोड रुपैयाँ सडक मर्मतसम्भारका लागि विनियोजन गरिएको छ । यो रकम ठूलो होइन, तर सही व्यवस्थापन भयो भने यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन सक्छ । कर्णालीमा अहिले नौ हजार ६ सय ८७.६२ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ, जसमा अधिकांश सडक अझै कच्ची छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सडक थप्नेभन्दा बनेका सडकलाई वर्षभर सञ्चालनयोग्य बनाउनु नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सडक सुरक्षित र नियमित सञ्चालनमा रहे मात्र कृषि उत्पादन बजार पुग्छ, बिरामी समयमै अस्पताल पुग्छन्, पर्यटन चलायमान हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । त्यसैले अब कर्णालीले सडक बनाउनेभन्दा सडक जोगाउने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन । यही परिवर्तनले पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई साँच्चिकै दिगो बनाउनेछ ।