सुर्खेत,२१ साउन ।
जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य तथा साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका चुनौती कुनै एक तहको प्रयासले मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यशालामा सहभागीहरूले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वित नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा जोड दिएका हुन्।
कार्यशालामा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साथै जलवायुमैत्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि युवामैत्री वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले कृषि, वन, पूर्वाधार विकास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेटेर अघि बढ्न सके जलवायु अनुकूल विकास अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक र साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
उक्त मन्त्रालयका उपसचिव रमेशकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाशसिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको असर अहिले नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत र समग्र विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा विकास गतिविधिहरूलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
डा. थापाले हिमालमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला गम्भीर रूप लिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
कार्यशालामा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ लाई व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझावहरू महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।