गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,२४ चैत ।
जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–३, थापाखेतको उचाइमा फैलिएको ‘अर्गानिक एप्पल एण्ड फर्म’ मा उभिँदा देखिने दृश्य केवल हरिया बोटहरूको विस्तार होइन, कृषि प्रणालीको जीवित प्रतिरूप हो। झण्डै ६१ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको बगैंचामा १ हजार ६ सय बिरुवा छन्,। जसमा ९ सय स्थानीय र ७ सय फुजी जातका हुन्। १३ वर्षे प्रतीक्षा, ५० लाख रुपैयाँको लगानी र अनिश्चिततासँगको निरन्तर सहजीकरणमा लुकेको छ।हरिबहादुर भण्डारी, जो कहिल्यै नीति बनाउने कुर्सीमा थिए, अहिले माटो समातेर उभिएका छन्।

भण्डारीकाे गुठिचाैर -५ कुम्डीगाउँ हो।उनी केवल किसान होइनन्, प्रणालीभित्रका द्वन्द्वका साक्षी हुन्। उनले निर्णय लिने ठाउँ पनि देखेका छन्, र ती निर्णयहरूको प्रभाव खेतमा कसरी झर्छ भन्ने पनि भोगेका छन्। त्यसैले उनको प्रश्न सामान्य छैन,“कृषि हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने वाक्य कागजमा सीमित हो कि खेतसम्म आइपुग्छ?” १३ वर्षअघि रोपिएका बिरुवाहरूले तुरुन्त प्रतिफल दिएनन्। ती वर्षहरू श्रम, लगानी र अनिश्चितताको सङ्ग्रह थिए। २०६९ सालमै घेराबन्दी र पूर्वाधारमा १२ लाख बढी रुपैयाँ खर्चिएको यो बगैंचाले कुल ५० लाख रुपैयाँ निलिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष ७५ हजार, गतवर्ष डेढ लाख, अनि यस वर्ष ८ देखि १० लाख आम्दानीको सम्भावना छ।उनलेे भने,यो वृद्धि होइन, यो अस्थिरताको गणित हो। यो केवल मौसम वा उत्पादनको समस्या होइन, संरचनागत असन्तुलनको परिणाम हो। जोखिम बाँड्ने संयन्त्रको अभाव, प्रभावकारी बीमाको कमी, भण्डारण र प्रशोधन पूर्वाधारको अभाव,यी सबैले किसानलाई उत्पादनकर्ता मात्र बनाएको छ, निर्णयकर्ता होइन।भण्डारी भन्छन्, “हामी उत्पादन गर्छौं, तर मूल्य निर्धारण हाम्रो हातमा हुँदैन।” यही वाक्यले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दु उजागर गर्छ।

जुम्लाको स्याउ देशभर चिनिन्छ, तर खेतदेखि बजारसम्मको यात्रामा मूल्यको स्वामित्व किसानबाट बिस्तारै बिचौलियातर्फ सर्छ। भण्डारण नहुँदा किसान तुरुन्तै बेच्न बाध्य हुन्छ, प्रशोधन नहुँदा कच्चा उत्पादनमै सीमित रहन्छ, र कमजोर पूर्वाधारले बजार पहुँचलाई अवरुद्ध गर्छ।२०७४ सालमा गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा उनले विकासका योजनाहरू अघि बढाए,सडक, कृषि, रोजगारी। तर आज उनी त्यही संरचनाभित्र किसानका रूपमा उभिएका छन्।“हामीले सोचेको विकास र वास्तविक विकासबीच दूरी रहेछ,” उनको स्वीकारोक्ति केवल व्यक्तिगत अनुभव होइन, नीतिगत असफलताको संकेत हो।उनको अनुभवले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ,नेपालमा नीति निर्माण वास्तविकता भन्दा किन टाढा छ? भण्डारीजस्ता पात्र, जसले सत्ता र माटो दुवै देखेका छन्, भन्छन्,समस्या नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि छ।यो फर्म केवल उत्पादनको ठाउँ होइन, रोजगारीको सानो संरचना पनि हो। सिजनमा हजारौंले अस्थायी काम पाउँछन्। विदेशिने युवालाई गाउँमै सम्भावना देखाउने प्रयासस्वरूप उनले व्यावसायिक कृषि रोजेका छन्। यो व्यक्तिगत उद्यम मात्र होइन, वैकल्पिक अर्थतन्त्रको संकेत हो।“राजनीति पेसा होइन, सेवा हो,” उनी भन्छन्। तर यो भनाइ केवल आदर्श होइन, अभ्यास पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको जोड छ। जीविकोपार्जनका लागि राजनीतिसँगै अन्य पेसामा जोडिनु पर्ने उनको धारणा नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न हो।उनी आफैँ त्यसको उदाहरण बनेका छन्। पदमा हुँदा पनि खेत छोडेनन्, अहिले पनि उनी माटोमै छन्,कोदालो चलाउँदै, सिँचाइ गर्दै, बिरुवा काँटछाँट गर्दै।“भ्याएसम्म काम आफैँ गर्छु,” उनी भन्छन्, “नभ्याउँदा मात्रै अरूलाई लगाउँछु।”यता कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाका तथ्याङ्कले पनि यही अस्थिरता देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लामा १७ हजार ५ सय ५८.७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भयो।

यसमध्ये ५ हजार ५ सय ९१ मेट्रिक टन जिल्ला बाहिर निर्यात भएको थियोे। निर्यातबाट ४१ करोड २९ लाख ८९ हजार २ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारी बताउँछन्।यो तथ्याङ्क अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा कम हो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ हजार ८ सय ४० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भई ९ हजार ३ सय ३१ मेट्रिक टन निर्यात भएको थियो। त्यसबाट ६१ करोड २ लाख ४७ हजार ४ सय रुपैयाँ जिल्लामा भित्रिएको थियो।आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त २० हजार ५ सय ११.४६ मेट्रिक टन उत्पादन भई हालसम्मकै उच्च ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात भएको थियो। यस वर्ष कुल उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्याउ निर्यात भएको छ।४ हजार ४ सय १४.६० मेट्रिक टन जिल्लाभित्रै खपत भएको छ,भने नासो र कोसेलीका रूपमा २ हजार ६ सय ४८.८१ मेट्रिक टन गयो।यो वर्ष बगैंचामै प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँमा बिक्री हुने स्याउ, बजारमा पुग्दा मूल्य फेरिन्छ। इटालियन फुजी स्याउ १ सय ७५ रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।जुम्लाको स्याउ सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, धरान, महेन्द्रनगर र धनगढीसम्म पुग्छ।