दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भेगका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको जीवनरक्षाका लागि सुरु गरिएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ले आठ वर्षको अवधिमा नौ सय पाँच महिलाको ज्यान जोगाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रबाट ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याएको छ । भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जालको अभाव र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचका कारण मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च रहेका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम निस्सन्देह जीवनदायी सावित भएको छ । तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी लाभ कर्णाली प्रदेशले पाएको देखिन्छ । कर्णालीबाट मात्रै तीन सय दुई महिलाको उद्धार गरिएको छ । 

यो संख्या एकातिर कार्यक्रमको आवश्यकता र प्रभावकारिताको प्रमाण हो भने अर्कोतिर कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य पूर्वाधार कति कमजोर छ भन्ने यथार्थको पनि संकेत हो । प्रसूति सेवाको पहुँच नपुगेका गाउँ, समयमै अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था र आपत्कालीन अवस्थामा सडकमार्गको विकल्प नहुँदा हेलिकोप्टर नै अन्तिम आशा बन्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । कार्यक्रमको महत्व त्यसबेला अझ स्पष्ट हुन्छ, जब उद्धार गरिने अवस्थाहरूलाई नियालिन्छ । लामो समयसम्म प्रसव वेथा लागेर बच्चा जन्मन नसक्ने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने, उच्च रक्तचाप तथा एक्लाम्प्सिया देखिने, पाठेघर फुट्ने जोखिम हुने वा शिशुको जीवन नै संकटमा पर्ने जस्ता अवस्थाहरूमा केही घण्टाको ढिलाइले आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्नु सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । उद्धारपछि पोषण, स्याहार तथा यातायातका लागि उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोगले पनि प्रभावित परिवारलाई राहत दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमको अर्को पाटो भने गम्भीर चुनौतीको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार उद्धार गरिएका महिलामध्ये झण्डै आधा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी छन् । 

यो तथ्यले नेपालको ग्रामीण समाजमा बालविवाह र किशोरी मातृत्व अझै गहिरो समस्याका रूपमा विद्यमान रहेको पुष्टि गर्छ । कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई अपराध माने पनि व्यवहारमा भने धेरै समुदायमा बालविवाह अझै सामाजिक स्वीकृतिको विषय बनेको छ । परिणामस्वरूप कम उमेरमै गर्भधारण, स्वास्थ्य जटिलता र मातृमृत्युको जोखिम बढिरहेको छ । यसर्थ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई केवल उद्धार कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले राज्यलाई दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा अझै अपरिहार्य छ । दोस्रो, बालविवाह, किशोरी गर्भधारण र स्वास्थ्य चेतनाको अभावजस्ता सामाजिक समस्यामाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेसम्म उद्धारको आवश्यकता घट्ने छैन । दीर्घकालीन समाधान हेलिकोप्टर होइन, गाउँसम्म पुग्ने सडक, गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था, दक्ष जनशक्ति र सामाजिक रूपान्तरण हो । हवाई उद्धारले संकटमा परेका आमाको ज्यान बचाउन सक्छ, तर बालविवाह अन्त्य, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँच विस्तारले मात्रै यस्तो संकटको पुनरावृत्ति रोक्न सक्छ । त्यसैले सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण र बालविवाह नियन्त्रणलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यही नै मातृ तथा शिशु सुरक्षाको दिगो मार्ग हो ।